१ जेठ, प्युठान

प्यूठानको नौबहिनी गाउँपालिका–८ स्थित लुप्लुङ माध्यमिक विद्यालयसँग जोडिएको आर्थिक कारोबार प्रकरणले अहिले स्थानीय तहदेखि नागरिक समाजसम्म गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । सार्वजनिक संस्थाको नाम दुरुपयोग गरी गरिएको कारोबार, त्यसपछि आएको स्पष्टीकरण र नागरिक समाजका अगुवाहरूको भूमिकामाथि उठेका प्रश्नहरूले घटनालाई झन् पेचिलो बनाएको छ ।

सप्लायर्स कम्पनीले श्रीरामलाई सफाइ दिन हिजाे लेखेकाे पत्र

प्राणमञ्च ब्युराेलाई प्राप्त प्रमाणअनुसार “नितेश अर्डर एण्ड सप्लायर्स, बाग्दुला प्यूठान” ले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीराम भण्डारीले घरायसी प्रयाेजनकाे लागि ६ महिनाअघि १ लाख ९० हजार बढीको सामान विद्यालयकाे नाममा पटकपटक भ्याट बिल कटाएर विद्यालयकै खातामा रकम चढाएको विषयलाई श्रृङखलावद्व रुपमा सप्रमाण प्रकाशन/प्रशारण गरेपछि श्रीराम भण्डारीलाई नितेश अर्डर एण्ड सप्लायर्सले बिहीबार दिएकाे अनाैपचारिक (सफाइ ?) ले थप विवाद सिर्जना भएको जानकारहरुले बताइरहेका छन् ।

गत कार्तिक र मंसिर महिनामा भएको साे प्रकारकाे अवैध काराेबारकाे सम्बन्धमा बैशाखमा सप्लायर्सले विद्यालयमा भुक्तानी दावी गर्दै एकातिर निवेदन चढाउने तर पत्रकार महासंघ तथा केही पत्रकाहरुकाे दवाव थेग्न नसकेर बिहीबार दिएकाे तथाकथित “क्लिनचिट” ले स्वयं सप्लायर्सले पनि गम्भीर लापरबाही गरेकाे प्रष्ट देखिन्छ ।

सप्लायर्सले सार्वजनिक गरेकाे कागजातमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीराम भण्डारीसँग सम्बन्धित कारोबार विद्यालयको आधिकारिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर व्यक्तिगत रूपमा भएको संकेत गरिएको छ तर प्राप्त तथ्य र त्यसयता भइरहेका शंकास्पद गतिविधिहरुले अध्यक्ष र सप्लायर्स दुबैले गम्भीर त्रुटि गरिरहेकाे देखाउँछ ।

सप्लायर्सकाे आसय छ: सम्बन्धित कारोबार विद्यालयसँग संस्थागत रूपमा नभई अध्यक्ष श्रीराम भण्डारीको व्यक्तिगत रूपमा भएको देखिएकाले भुक्तानी प्राप्त गर्ने पक्षलाई सोहीअनुसार जानकारी गराइएको हो । तर सप्लायर्सकाे यस्ताेखाले दाेहाेराे प्रवृत्तिले थप गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ: यदि कारोबार व्यक्तिगत थियो भने विद्यालयको नाममा भ्याट बिल किन जारी भयो ? ६/६ महिनासम्म सप्लायर्सले विद्यालयले नै भुक्तानी गर्नेछ भनेर किन चुपचाप बस्याे र अहिले श्रीरामकाे दवावमा झन् विवादित व्यहाेराकाे खेस्रा तयारी पारेकाे छ ? सार्वजनिक संस्थाको नाम प्रयोग गरेर निजी व्यवहार गरिएको सम्पूर्ण तथ्यहरु प्रष्ट हुँदासमेत त्यसको कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने ?

यो घटनाले दुई तहमा बहस जन्माएको देखिन्छ । पहिलो, विद्यालयजस्तो सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको नाम प्रयोग गरी गरिएको भनिएको अवैध आर्थिक कारोबार र दोस्रो, त्यसलाई ढाकछोप गर्न वा “मिलाउन” पत्रकार महासंघका कैयौं पदाधिकारी केही अन्य मिडियाकर्म गरिरहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरू सक्रिय हुनु ।

स्थानीय स्तरमा उठेको असन्तोषको मुख्य कारण के हाे भने सार्वजनिक संस्थाको नाम जोडिएको विषयलाई पारदर्शी अनुसन्धानतर्फ लैजानुको सट्टा ‘सम्झौता’ वा ‘सफाइ’ दिने शैली किन दाेहाेरिएकाे छ ? आलोचकहरूका अनुसार यदि कुनै अनियमितता भएको छैन भने सम्बन्धित पक्षले प्रकाशित समाचारको तथ्यगत खण्डन, कानुनी उपचार वा सार्वजनिक प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा महत्त्वपूर्ण सामाजिक अगुवा संस्थाकाे विश्वसनीयतामाथि गम्भीर धक्का पुग्ने खतरा रहन्छ ।

यो प्रकरणले नागरिक समाजको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । सामान्यतया पत्रकार महासंघजस्ताे जिम्मेवार संस्था सार्वजनिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र सुशासनको पक्षमा पक्षमा व्यापक खबरदारी गर्दै बलियो प्रतिपक्षकाे रुपमा उभिने संस्था हाे तर यदि त्यही संस्था विवादित आर्थिक व्यवहारको “मध्यस्थ” वा “ढाल” बनेको आरोपमा मुछिन्छ भने त्यसले संस्थागत नैतिकतामाथि गहिरो असर पार्दछ ।

यदि साे समाचार गलत वा कपाेलकल्पित लागेकाे हाे भने घटनासँग सम्बन्धित पक्षहरूले अहिलेसम्म विस्तृत सार्वजनिक प्रमाण वा औपचारिक कानुनी प्रतिक्रिया किन अघि बढाएका छैनन् ? तथ्य स्पष्ट छ कि समाचारकाे खण्डन गर्नसक्ने आधार कुनै पनि निकायसँग छैन ।

एकजना व्यक्तिलाई चाेख्याउने बहानामा सिंगाे पत्रकार महासंघ नै लाग्छ भने त्याे निकै आत्मघाती साबित हुने विश्लेषकहरुले बताइरहेका छन् । त्यसकारण आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी तथ्य बाहिर ल्याउन सके मात्र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास जोगिन सक्ने देखिन्छ ।