सरकारले मिटरब्याजमा रकम असुली गर्नु अपराध मानिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी फौजदारी संहितालगायतका कानुन संशोधन गरेर मिटरब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मानिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हाे।
केही दिनदेखि काठमाडौंमै आएर आन्दोलन गरिरहेका मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या बुझ्न उनीहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति पनि गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डङ्गासहितको वार्ता टोली गठन गरेका हुन्।
