शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले बजेट थप गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षाका ऐन, नियम र निर्देशिकाको पालनाका लागि अनिवार्य दायित्वका रुपमा बजेट विनियोजन हुन आवश्यक रहेको औँल्याएकी हुन्।
शिक्षाका लागि अतिरिक्त बजेट कसरी निर्धारण गर्ने भनेर सोच्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट अध्ययन र अनुसन्धान गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने जनाउँदै उनले विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ जारी गरिएको स्पष्ट पारिन्।
“शिक्षण पेसा भनेको जागिरको विषय होइन, दायित्व हो। उनीहरु जतिबेला पनि विद्यार्थीको सिकाइमा केन्द्रित हुनुपर्छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, “त्यसैले शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको जिम्मेवारी र सदस्यमा राख्नुहुन्न। यसका लागि म सबै राजनीतिक दलको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।”
मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक ‘पोर्टल’ निर्माणगरी एकीकृत तथ्याङ्क तयार गर्ने र सरुवालाई वैज्ञानिक बनाउन उक्त पोर्टल सहयोगी हुने बताइन्। उनले ‘साथीसँग सिकाइ’ कार्यक्रमका साथै एक हजार विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिएर हरेक पालिकामा पठाउने जानकारी दिइन्। मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक परामर्श केन्द्र र विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरुको दर्ता, नवीकरण र अनुगमनका लागि विगतमा काम नभएको पाइएकाले अहिले अनुगमन सुरु गरिएको पनि स्पष्ट गरिन्।
यसैगरी मन्त्री श्रेष्ठले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को पुनःसंरचाका लागि प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिँदै विद्यार्थीले ‘सिक्दासिक्दै कमाउने’ र ‘कमाउँदा कमाउँदै’ शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउने अवस्था ल्याउन काम गरिएको र त्यसका लागि अतिरिक्त बजेट आवश्यक नपर्ने स्पष्ट गरिन्।
