नेपालमा बालबालिकाको संख्या निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ। बीस बर्षको अवधिमा बालबालिका अनुपात १२ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ।
देशको कुल जनसंख्यामध्ये करिब ७१ प्रतिशत घरपरिवारमा कम्तीमा एकजना बालबालिका छन्। करिब २९ प्रतिशत घरपरिवारमा बालबालिका नै नरहेको देखिन्छ।
वि.सं. २०५८ देखि २०७८ सम्म आइपुग्दा निरन्तर घट्दै आएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा आधारित बालबालिकाको अवस्था सम्बन्धि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार, नेपालमा कुल ९८ लाख ६९ हजार ५८३ जना बालबालिका रहेका छन् जुन कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत हो।
वि.सं. २०५८ मा ४६ प्रतिशत रहेको बालबालिकाको अनुपात निरन्तर घट्दै गएकाले २१०८ सम्ममा बालबालिकाको हिस्सा २२ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रतिवेदनले नेपालका बालबालिकाको अवस्था जनसाङ्ख्यिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, बसाइँसराइ, अपाङ्गता तथा समग्र जीवनस्तरका बहुआयामिक पक्षबाट विश्लेषण गरेको तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता एवं तथ्यांक अधिकारी ढुण्डिराज लामिछानेले बताए।
‘समग्रमा भने बालबालिकाको अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको छ, तर प्रादेशिक, सामाजिक र आर्थिक आधारमा गहिरो असमानता कायमै रहेको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ’, उनले भने।
करिब २९ प्रतिशत घरमा बालबालिका नै छैनन्
प्रदेशगत रूपमा बालबालिकाको वितरण असमान रहेको देखिन्छ। मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा बालबालिकाको उपस्थिति अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च रहेको छ।
ती प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षण सेवामाथि थप दबाब परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुल जनसंख्यामध्ये करिब ७१ प्रतिशत घरपरिवारमा कम्तीमा एकजना बालबालिका छन्। कर्णाली प्रदेशमा यस्तो घरपरिवारको अनुपात सबैभन्दा उच्च (८१%) र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून (६२%) रहेको छ।
करिब २९ प्रतिशत घरपरिवारमा बालबालिका नै नरहेको देखिन्छ, जुन अनुपात बागमती र गण्डकी प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा बढी छ। कुल बालबालिकामध्ये मधेश प्रदेशको हिस्सा २४ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा प्रत्येकको हिस्सा ७ प्रतिशत मात्र रहेको छ। मधेशमा प्रतिपरिवार औसत २.१ जना बालबालिका रहेका छन् भने राष्ट्रिय औसत १.५ र बागमती प्रदेशमा १.१ मात्र रहेको छ।
यस्तैगरी, ५३ प्रतिशत ०–९ वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। करिब ४५ प्रतिशत बालबालिका सम्पन्नताको तल्लो दुई पञ्चांशमा पर्ने परिवारमा बसोबास गरिरहेका छन्, जसले उनीहरू उच्च जोखिमजन्य अवस्थामा रहेको सङ्केत गरेको प्रवक्ता लामिछाने बताउँछन्।
केटा–केटी अनुपातमा असन्तुलन
केटा–केटी अनुपातमा प्रादेशिक असन्तुलन देखिन्छ। कोशी प्रदेशमा प्रति १०० केटामा ८३ केटी मात्र रहेका छन्। १६–१७ वर्ष उमेर समूहमा कर्णाली प्रदेशमा केटी–केटाको अनुपात १०९ पुगेको देखिनुले उक्त उमेर समूहमा केटाको मृत्युदर तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको संकेत गर्दछ।
बालबालिकाका लागि चुनौती
बाल संरक्षणका दृष्टिले बालविवाह, आर्थिक रूपमा सक्रिय बालबालिका तथा जोखिमयुक्त बसोवास प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
१६–१७ वर्ष उमेर समूहका ५ प्रतिशत बालबालिकाको विवाह भइसकेको छ। कर्णाली प्रदेशमा यो दर ९ प्रतिशत रहेको छ भने बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून ३ प्रतिशत मात्र रहेको छ। विवाहित किशोरीमध्ये २६ प्रतिशत गर्भवती रहेको अवस्था देखिन्छ।
विद्यालय जाने दर
विवाहित बालबालिकामध्ये केवल ३७ प्रतिशत मात्र हाल विद्यालय गइरहेका छन्। अविवाहित बालबालिकामध्ये ८९ प्रतिशत विद्यालयमा अध्ययनरत रहेका छन्। विवाहित बालबालिकामध्ये ५२ प्रतिशतले विद्यालय छाडिसकेका छन्।
विवाहित बालबालिकामध्ये ६१ प्रतिशत आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेका छन्। आर्थिक रूपमा सक्रिय बालबालिकामा बालविवाहको दर आर्थिक रूपमा निष्क्रिय बालबालिकाको तुलनामा तीनगुणा बढी रहेको देखिन्छ।
आर्थिक सक्रियता
दशदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३२ प्रतिशत बालबालिका आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेका छन्। तीमध्ये ३३ प्रतिशत १४ वर्षभन्दा कम उमेरका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक रूपमा सक्रिय बालबालिकाको अनुपात सबैभन्दा उच्च (४०%) रहेको छ। काम गरिरहेका चारमध्ये तीन बालबालिका सम्पन्नताको तल्लो दुई पञ्चांशमा पर्ने परिवारबाट आएका छन्।
नेपालमा ३१ हजार ५१२ (०.५%) घरपरिवारका परिवारमुली बालबालिका रहेका छन्। तीमध्ये ६१ प्रतिशत १६–१७ वर्ष उमेर समूहका छन् र ४२ प्रतिशत आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेका छन्।
बालबालिकामा अपाङ्गता
कुल बालबालिकामध्ये १ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा यस्तो अनुपात २ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा ०.९ प्रतिशत रहेको छ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३६ प्रतिशत आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेका छन। जनगणना २०७८ का समयमा करिब एकचौथाइ बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको देखिएको छ।
कर्णाली (८७%) र सुदूरपश्चिम (८३%) प्रदेशमा जन्मदर्ताको दर तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको छ, जसको कारण बालबालिका लक्षित अनुदान कार्यक्रम हुन सक्ने देखिन्छ।
आमाबुबाको संरक्षणमा रहेका बालबालिका
अधिकांश बालबालिका (७७.९%) आमा र बाबु दुवैसँग बसोबास गरिरहेका छन्। आमासँग मात्र बस्ने बालबालिकाको हिस्सा १७ प्रतिशत र बाबुसँग मात्र बस्ने बालबालिकाको हिस्सा १ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
बालबालिकाको बसाइँसराइदर
बालबालिकाको आन्तरिक बसाइँसराइ दर १२ प्रतिशत रहेको छ। बागमती प्रदेशमा यो दर सबैभन्दा उच्च (१३%) र मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून (१०%) रहेको छ।
बसाइँसराइ गरेका बालबालिकामध्ये ६६ प्रतिशत अर्धसहरी क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका छन्। बसाइँसराइ गरेका बालबालिकामध्ये ६९ प्रतिशत सम्पन्नताको शीर्ष दुई पञ्चांशमा पर्ने परिवारका छन्।
‘आर्थिक रूपमा सक्रिय अधिकांश बालबालिकामा बसाइँसराइको प्रवृत्ति देखिएको छैन’, तथ्यांक अधिकारी लामिछानेले भने।
६ प्रतिशत वालबालिका निरक्षर
औसतमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी वालबालिका हाल विद्यालयमा गइरहेका छन्। मधेश प्रदेशमा यो दर ८१ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
कुल ६ प्रतिशत वालबालिका निरक्षर रहेका छन् भने मधेश प्रदेशमा निरक्षरताको अनुपात १४ प्रतिशत पुगेको छ।सम्पन्नताको तल्लो पञ्चांशका परिवारका केवल ११ प्रतिशत बालबालिकाले माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गरेका छन्, जबकि सम्पन्नताको शीर्ष पञ्चांशमा यो अनुपात २२ प्रतिशत रहेको छ।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच
स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा प्रादेशिक असमानता देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको संख्या सबैभन्दा कम रहेको छ।
कुल १५ हजार ८६८ बालबालिकाको मृत्यु भएको देखिन्छ, जसको प्रमुख कारण नसर्ने प्रकृतिका रोग, दुर्घटना तथा आत्महत्या रहेका छन्।
आत्महत्याजन्य मृत्यु बालिकामाझ ६ प्रतिशत र बालकमाझ ३ प्रतिशत रहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा आत्महत्याको दर सबैभन्दा उच्च (४%) रहेको छ।
प्रतिवेदनले समग्रमा, नेपालमा बालबालिकाको जनसंख्या घट्दो क्रममा रहेको छ। बालविवाह, गरिबी, आर्थिक सक्रियता, बसाइँसराइ र मानसिक स्वास्थ्यजस्ता विषयहरूले अझै गम्भीर चुनौती सिर्जना गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ।
यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि लक्षित, समावेशी र प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेप अपरिहार्य रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
