हाम्रो पुस्ताले नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो, यहाँका ८५ प्रतिशत बढी मानिसहरु कृषि पेशामा निर्भर छन् र नेपालीको मुख्य पेशा कृषि हो भनेर पढे-सुनेको पनि तीन दशक हुनथाल्यो । यी तीन दशकमा देशमा कृषिले के कति फड्को मार्याे ? कति लाख कृषक कृषिबाट मुनाफा लिए ? राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान र कृषिजन्य वस्तुको परनिर्भरता कहाँ पुग्यो ? हामीले कस्तो प्रविधिको कृषि क्रान्ति गरिरहेका छौँ ? यो निकै साेंचनीय विषय हो । समय, पुस्ता, जीवनशैली, परिवेश फेरियो तर अहँ नेपालको कृषि जगत र कृषकको दयनीय अवस्था कत्ति फेरिएन । मुख्य पेशा कृषि अँगालेका हाम्रो मुलुकको कृषिजन्य वस्तुको आयातको स्थिति हेर्दा हामी परनिर्भरकै स्थितिबाट माथि उठ्न सकेका छैनौँ । यो देशमा कृषकका समस्या समाधान गर्न ठूलो–ठूला आन्दोलन र क्रान्तिहरु पनि भए । पटकपटक संघर्षहरु भए तर हरेक आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिदा समस्याको समाधान हुन सकेन । मुलुकको ६० प्रतिशत जनसङरख्या कृषि क्षेत्रमा आवद्ध भएर पनि आत्मनिर्भर कृषिको यो हालत हुनु राष्ट्रकै निम्ति ठुलो लज्जाको विषय हो ।

पछिल्लो आँकडा हेर्दा माघ महिनासम्म व्यापार घाटा बढेर २६ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा स्वदेशी उत्पादन बढाएर आयात घटाउने नीति लिन्छ तर परिणाम भने यस्तो निराशाजनक छ ।

हाम्रो भान्सामा पाक्ने चामल, तेल, प्याज, आलु, धनिया आदि भारत, चीन लगायत विदेशबाटै आयात हुन्छ । अंगुर, किबी, कफी आदि विदेशबाट आयात भइरहेको छ । माछामासुमा समेत विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न बाँझो जग्गा उपयोगमा ल्याएर उत्पादन बढाउने सरकारको तयारी छ तर उदासीन राज्यसत्ताको कारण यो नारामै सिमित छ । खराब राजनीतिका कारण नेपालको कृषि क्षेत्र सुदृढ हुने कुनै सम्भावना छैन । देशमा दलाल पूँजीवादले कति नराम्ररी जरा गाडेको छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, उत्पादन, रोजगारी र समृद्धिको लागि तत्कालिन समयमा खुलेका देशभरका सरकारी उद्योगधन्दा कौडीको भाउमा विदेशीको इसारामा कवाडीमा परिणत गराएकोबाट प्रष्ट हुन्छ । राष्ट्रघातीहरुले राज्यसत्ता हाकिरहेको वर्तमा परिवेशमा देशमा वैज्ञानिक कृषि नीतिको अभाव, कृषिमा क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण नहुँदा नै हाम्रो मुकुक कृषिजन्य उत्पादनमा अनपेक्षित रुपमा परनिर्भर बनेको कुरा कतै छिपेको छैन ।
पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब अनुदान बाँड्दा पनि वास्तविक किसान पहुँच बाहिरै छन् । कृषि क्षेत्रको मौजुदा कानुन कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा अनुदानको नाममा विनियोजित बजेट नेता र विचौलियाहरुको खल्ती भर्ने स्रोत बनेको छ । कृषकलाई प्रोत्साहन र ठुला राहतका प्याकेजसहित कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण नगरी उत्पादकत्व बढाउन नसक्ने कृषि विज्ञहरू बताउँछन् । निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषि प्रणाली, जग्गाको चक्लाबन्दी नहुनु, सिंचाईको अपर्याप्तता, समयमा मल बीउजन्य कृषि सामग्रीको अभाव, बाढी, सुख्खा खडेरी, जलवायु परिवर्तनको कारणले निम्तिएको अतिवृष्टि, अनावृष्टि र खण्डवृष्टि जस्ता प्राकृतिक प्रकोप, कृषि बजारमा भारतीय बजारको दबदबा, सरकारी संरक्षणको अभाव, तीन तहकै सरकारको नीतिगत समस्या र व्यावहारिक उदासीनता कृषि क्षेत्रको गम्भीर चुनौतिका रुपमा रहेका छन् । सरकारले कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बताउँदै आए पनि पाँच वर्षको अवधिमा कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात दोब्बर बढेको छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमितता केन्द्रबाटै सुरु हुन्छ । मुहानबाटै फोहोर आउन थालेपछि त्यसको असर जिल्ला–जिल्लामा पनि देखिन्छ । सामाजिक जीवनको अन्य क्षेत्रमा पूँजीवादी नीतिले निजी पूँजीको लगानीको भव्यता र चमकदमक देखाएपनि यसले कुनै पूँजीपतिको गोजी त भर्नसक्छ, समग्रमा गरिबी नै बाँड्नेछ । मुलुकमा राम्रो सरकार र राम्रो व्यवस्था हुने हो भने यो देश दक्षिण एसियाको सबैभन्दा समृद्ध बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि कृषि, ऊर्जा, जडीबुटी र पर्यटनको क्षेत्रमा राज्यले हात हाल्न जरुरी छ । त्यसैले देशको कृषि क्षेत्रले परनिर्भरताबाट मुक्ति पाउनु छ, र तिव्र गतिमा विकास गर्नु छ भने समाजवादी नीति र कार्यक्रमभन्दा प्रभावशाली अन्य कुनै कार्यक्रम हुन सक्दैन ।