स्थानीय तहको बजेटमा समेत स्थानीय तहहरूमा रस्साकस्सी देखिएको छ। कतै मेयर–प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कतै मेयर उपमेयरबीच द्वन्द्व देखिदाँ बजेट नै प्रभावित भइरहेको छ।
कानूनअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्छ। त्यस हिसावले धेरै स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन्। खासगरी देशकै ठूलो काठमाडौं महानगर, धरान उपमहानगरसहितले समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन सकेनन्। काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको द्वन्द्वका कारण काठमाडौंको बजेट अनिश्चित बनेको छ भने धरानमा मेयर उपमेयरबीचको द्वन्द्वका कारण बजेट अनिश्चित बनिरहरको छ। अरु पनि दर्जनौं पालिकाहरूमा यस्तै द्वन्द्व देखिएको छ।
काठमाडौंसहित कतिपय पालिकाहरूले बजेट ल्याउन नसक्नु उनीहरूको मात्रै दोष नभएको संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा बताए। संघीयताविद् देवकोटाकाअनुसार काठमाडौंको हकमा मेयरले कार्यकारी अधिकृतमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि जबरजस्ती संघीय सरकारले त्यही कर्मचारीलाई राख्दाको परिणाम बजेटसम्मै देखिएको छ। उनकाअनुसार मेयरको असहमतिका विच केन्द्रीय सरकारले विवादित प्रमुख प्रशासकीयलाई पठाउनु हुँदैन थियो।
उनकाअनुसार हजारौँ जनताले चुनाव जिताएर पठाएको मेयर, अध्यक्षलाई असफल पार्न संघीय सरकारले विवादित कर्मचारीलाई जवरजस्ती ‘लादेर’ पठाउनु ठिक नभएको उनले बताए। संघियताविद् देवकोटाकाअनुसार कर्मचारीले मेयरले भनेको नमान्ने, माथिको मात्रै आदेश मान्दा अहिले काठमाडौं महानगरमा समस्या देखिएको हो।
यद्यपि स्थानीय तह समग्रमा राम्रो हुँदै गएको उनको भनाई छ। उनकाअनुसार अहिलेपनि संघीयताको मर्म अनुरुप बजेट आउन सकिरहेको छैन। पकेटका आयोजनाहरू हचुवाका भरमा राखिनु र कार्यान्वयनमा जान समस्या परिरहेको छ। संघीय सरकारले कानूनहरू नबनाइदिदाँ समस्या परिरहेको छ।
यसबीचमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट नआएको स्थानीय तहसँग सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूकाअनुसार स्थानीय तहले बजेट समयमै ल्याउनुपर्छ। बजेट स्वीकृत बिनै खर्च गर्न मिल्दैन। त्यसरी खर्च गरिए त्यो बेरुजुका रुपमा मानिन्छ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कालिप्रसाद पराजुलीले अहिले मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा रहेको र हरेक सरकारलाई तोकिएको समयमा बजेट ल्याउनुपर्ने एउटा कानूनी बाध्यात्मक स्थिति रहेको बताए। संघले जेठ १५, प्रदेशले असार १ मा र स्थानीय तहले असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले बजेट ल्याउनैपर्ने हुन्छ। हालसम्म २ सय ९० वटा स्थानीय तहको बजेट संघीय प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड भएको उनले जानकारी दिए।
कतिपयले बजेट ल्याएर पनि वेबसाइटमा अपलोड नगरेका हुनसक्ने बताउँदै उनले संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै बजेट अपलोड गर्न भनिसकेको बताए। सहसचिव पराजुलीकाअनुसार बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोपूर्वक सोधिरहेको छ। केही अप्ठयारोहरूमा सहजिकरणको काम भइरहेको छ।
पराजुलीकाअनुसार हरेक सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। अहिले स्थानीय तह स्वतन्त्र रुपमा सरकारकै रुपमा काम गरिरहेको छ। स्थानीय तहले आफ्नो कानून आफैँ बनाउन सक्ने, कार्यपालिका स्थानीय तहको आफ्नै हुने, बजेट समयमै पेश गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेदेखि स्वीकृत गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई छ।
बजेट समयमै नल्याइए खर्च चलाउनै मुस्किल पर्छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट स्वीकृत नगरी खर्च गरिए त्यो अनियमितता हुन्छ। महालेखा परिक्षक कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मको ध्यानाकर्षण हनसक्छ। त्यसैले सबै स्थानीय तहले जिम्मेवारीपूर्वक बजेट ल्याउनुपर्ने पराजुलीको भनाई छ। उनकाअनुसार स्थानीय तहको मुल्यांकनको विभिन्न सूचकहरू राखिएको छ। समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान समेत कटौती हुनसक्ने पराजुलीले बताए।
त्यसो त, देशका पाँच महानगरको बजेट मात्रै हेर्ने हो भने पनि कुल २८ अर्ब ९३ करोडको बजेट आएको छ। ललितपुर महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷२०८३ को लागि सात अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजार बजेट ल्याएको छ। महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नगरसभामा पेश गरेको बजेटमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र,गुणस्तरीय शिक्षा, घरघर स्वच्छ खानेपानी, सामाजिक विकास,स्वास्थ्य युवा रोजगार लगायतका क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ।
यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाले पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर ८ अर्व ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। जेनजी पुस्ता समेटेर उनीहरूलाई नै सहभागी गराएर ‘म भन्छु मेरो कथा’ भन्ने कार्यक्रम चलाइने, जेनजी पुस्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रमअन्तर्गत पोखराका भगिनी सम्बन्ध भएका शहरहरूमा पठाउने घोषणा पनि गरिएको छ।
भरतपुर महानगरले पनि आगामी वर्षका लागि ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा पूर्वाधारका साथै उत्पादनमूलक एवं दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाईलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यता, विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। ‘स्मार्ट कक्षा स्मार्ट विद्यार्थी’ भन्ने नाराका साथ शिक्षामा स्मार्ट बोर्ड, एआई, रोबोटिक्स, कोडिङ लगायतका प्रविधिमैत्री कार्यक्रम, मेगा विद्यालयको अवधारणा, कमजोर विद्यार्थीका लागि बुस्टर कक्षा सञ्चालनलगायत कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।
धेरै स्थानीय तहको बजेटमा आफ्नो मौलिकता पनि देखिन्छ। भने काठमाडौं महानगरको बजेट नआउनुको दोष मेयरलाई मात्रै दिन नमिल्ने विज्ञको तर्क छ।
के हुन्छ, समयमै बजेट नल्याए ?
समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारवाही गर्ने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था गरिएको छैन। तर समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई बजेट नै नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघीयता विज्ञ देवकोटा बताउनुहुन्छ। उनकाअनुसार कुन स्थानीय तहले किन बजेट ल्याएनन् भनेर सम्बन्धित प्रदेश र संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ।
ढिलो बजेट ल्याउने स्थानीय तहको पहिचान गरी कार्यसम्पादन गरी न्युनतम अनुदान दिने र कानूनी व्यवस्था गरी ती स्थानीय तहको स्रोत साधन अर्काे स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। कुनै पनि प्रदेशका पालिकाले काम गरेनन् भने त्यो बजेट अर्को पालिकालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने समयमा बजेट ल्याउनुका साथै प्रतिस्पर्धा हुन्छ।
बजेट पारित हुन ढिलाइ हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेकका सबै भुक्तानी रोकिन सक्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता संघीय सरकारबाट जाने भएकाले वितरण गर्न गाह्रो हुँदैन भने तलब र अरू खर्च रोकिनेछ। सर्वसाधारणहरूले स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भूमि तथा मालपोत कर पनि तिर्न पाउँदैनन्। स्थानीय सरकारले अन्य व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक स्थानीय सरकारले तलब र भत्ता पनि वितरण गर्न कठिन हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ।
उनीहरूकाअनुसार स्थानीय तहको बजेट साउनअघि पारित नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नेबित्तिकै स्थानीय तहबाट हुने भौतिक निर्माण, खरिद, तालिम तथा भ्रमण अवलोकनजस्ता कार्यक्रम पनि रोकिनेछ। आर्थिक विधेयक नगरसभाबाट कर उठाउन समेत कठिन हुनेछ।
था.ख.
