महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत चीन–भारतको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको विषयले संसदमा प्रवेश पाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा भारत र चीनलाई क्षेत्रमार्फत व्यापार गर्न दिन नहुने भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)मा प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग भएको बताए। उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीजस्ता नेपालका अभिन्न अंगमाथि नेपालको स्वीकृत बिना सीमा व्यापार गर्ने भारत र चीनबीचको सहमतिको आफूहरू विरोध गर्ने बताए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले चीन र भारतबीचको उक्त सम्झौताले नेपाल आमालाई दुखिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले नेपाललाई जानकारी समेत नदिई सीमा व्यापार गर्ने सहमतिप्रति माओवादी केन्द्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आपत्ति जनाए। कुनै पनि सरकारको कामभित्र गर्ने राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्न कुटनीतिक र राजनीतिक पहल अगाडि बढाउन आग्रह समेत गरे।
सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा दुई एशियाली शक्तिराष्ट्रका सैनिकहरूबीच झडप भएपछि सो नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि बन्द थियो। गत डिसेम्बरमा भारत र चीनले नेपालको जानकारीबिनै यो नाकाबाट कैलास मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय तीर्थयात्री आवतजावतका लागि पुनः शुरु गर्ने समझदारी गरेका थिए। हालै उनीहरूले व्यापार सम्झौता गरेको बाहिरिएको छ।
नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भएको दाबी समेत भारतले अस्वीकार गरेको छ।
