नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशनले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो पटक अध्यक्ष हुने वैधानिक बाटो खोलेको छ।
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा सम्पन्न महाधिवेशनले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन, महासचिव शङ्कर पोखरेलको साङ्गठनिक प्रतिवेदनसहित आयोगका प्रतिवदेन सर्वसम्मतले पारित गरेको छ।
एमालेमा नेतृत्वमा रहेको ७० वर्षको उमेरहदको विषय हटेको छ। अध्यक्षमा दुई कार्यकाल मात्रै रहन पाउने सीमा हटेसँगै अध्यक्ष ओलीलाई फेरि अध्यक्ष हुने बाटो खुला भएको छ।
प्रतिवेदनमाथि छलफल भएर समूहगत रूपमा प्रतिवेदन पेस भए। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सुदूपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष एवं समूह नेता कृष्णप्रसाद जैसीले अहिले पार्टी नेतृत्वका लागि अध्यक्ष ओलीको विकल्प नरहेको निष्कर्ष सुनाएको उल्लेख गरे। कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगतका नेता गुलाबजङ्ग शाहले अहिले नेतृत्वलाई थप स्थापित गर्ने समय रहेको उल्लेख गर्नुरे।
लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा समूहगतका नेता राधाकृष्ण कँडेलले नेपाली विशेषताका आधारमा समाजवाद निर्माण गर्न नेतृत्व स्थापित गरेर पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा समूहगत नेता मीनप्रसाद गुरुङले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई गन्तव्यमा पु¥याउन प्रतिवेदनहरूले प्रस्ट दिशा निर्देश गरेको विश्लेषण गरे।
बागमती प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता कैलाश ढुङ्गेलले आफ्नो समूहमा ७० बर्से उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउनु पर्छ भन्ने विधान संशोधनलाई अधिकांशले सर्मथन गरेको बताए।
मधेश प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता चन्द्रेश्वर मण्डलले आगामी महाधिवेशनबाट ओलीलाई नै पार्टीको नेतृत्व दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता घनश्याम खतिवडाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलद्वारा पेस गर्नुभएको विधान संशोधनमा ७० बर्से उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउने प्रावधानलाई स्वागत गरिएको उल्लेख गरे।
‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संवैधानिक आयोगमा निर्वाचित र नियुक्ति भएकाहरूलाई दैनिक राजनीतिमा नफर्किने कुरा पार्टीको विधान र संविधानमै लेखिनुपर्ने’ सुझाव आफूहरूले गरेको उनले बताए।
केन्द्रीय निकाय, विभाग र केन्द्रीय कार्यालय समूहबाट केन्द्रीय लेखा आयोगका सचिव शिव अधिकारी, सल्लाहकार तथा आयोजक समूहबाट केन्द्रीय सदस्य चूडामणि जङ्गली र उपत्यका, जनसङ्गठन, सम्पर्क कमिटी तथा प्रवास कमिटी समूहका तर्फबाट भक्त गुरुङले आ–आफ्ना समूहका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
समूहगत प्रस्तुतिपछि अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उठेका जिज्ञासा, उपाध्यक्ष पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव र महासचिव पोखरेलले साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथिका सुझाव र जिज्ञासाबारे जवाफ दिएका थिए।
प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद देशलाई हरेक क्षेत्रमा बाटो देखाउने मार्गदर्शक सिद्धान्त भएको स्पष्ट गरे। उनले माक्र्सवादलाई पार्टीले जबजका रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहेको र गरिरहेको बताए।
उनले विधानको प्रस्तावनामा राखिएको नेपाली मौलिकता र विशेषतामा आधारित समाजवादका बारेमा स्पष्ट गर्दै नेपालले अन्य मुलुकका समाजवादको नक्कल नगर्ने बताए। उपाध्यक्ष पौडेलले पार्टी सही नीति, सक्षम तथा भरोसायोग्य नेतृत्वका साथ अगाडि बढिरहेको बताउँदै पार्टीका नीतिलाई राष्ट्रका नीतिमा अनुदित गर्न मिसन–२०८४ मा अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन गर्नु आवश्यक रहेको हुँदा सोही उत्साह र आत्मविश्वासका साथ फर्कन सहभागी प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे।
महासचिव पोखरेलले साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि आएका सुझावका लागि धन्यवाद दिनुका साथै जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए। विधान महाधिवेशनले डाक्टर विजय सुब्बा अध्यक्ष रहेका केन्द्रीय निर्वाचन आयोग सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको छ।
महाधिवेशनले समसामयिक प्रस्ताव मसौदा समितिका तर्फबाट पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभएको विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका समसामयिक २९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ।
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘साङ्घाई सहयोग सङ्गठनको शिखर सम्मेलनको सहभागिता र चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङसँग नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारतसँग व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने भनी गरिएको समझदारीप्रति असहमति जाहेर गर्दै उपलब्ध भएका प्रमाण, तथ्य, नक्साका आधारमा उक्त भूमि नेपालको भएको दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रस्ट पारी मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र सीमाका बारेमा उनले राखेको अडानले मुलुकको शिर उँचो बनाएको ठहर यस महाधिवेशनले गरेको छ। गत २० गतेबाट सुरु भएको महाधिवेशन गएराति नै सकिएको छ।
