ताजा जनादेश अनुरुप शुक्रबार मात्रै रास्वपाले सरकार सम्हाल्दै बालेन शाहलाई प्रधामन्त्री बनाएको छ । झण्डै दुईतिहाईको म्याण्डेट पाएको रास्वपाले देशमा विद्यमान तमाम समस्याहरुको समाधानमा के कति प्रगति गर्न सक्ला त्यो हेर्न कम्तिमा पनि १०० दिन पर्खनुपर्ने देखिन्छ । नेपाललाई अहिले अनेकौँ धन्दावाला नयाँ–नयाँ अनुहार भन्दापनि आलोचनात्मक विवेक, दुरदृष्टियुक्त देशभक्त भावनाले ओतप्रोत जुझारु शासक आवश्यक छ । यसो भनौँ, हामीलाई नयाँ पात्र भन्दा पनि आमूल परिवर्तनको हुटहुटी र उन्नतप्रकारको विचार र संस्कार दिनसक्ने लौह सरकार चाहिएको छ ।
जनताले यस्तो सरकार खोजिरहेका छन् जुन शासकसँग शासकीय शक्तिको आवेग र बदलाभाव शून्य होस्, प्रश्न र आलोचना सुन्ने कान होस्, निमुखाहरुका दुख, अन्याय र चित्कार सुन्ने कान होस् र हरेक समस्या समाधानमा गहिरो गरी वस्तुवादी विवेकको प्रयोग होस्, अत्याचारलाई निमिट्यान्न पार्ने संकल्प होस् ।
हुँदाखाने दुर्जन र हुनेखाने सम्भ्रान्तहरुलाई कानून समान होस् । सरकारमा उदाएको नयाँ पुस्ताले यदि उल्लेखित विषयलाई लत्याएर पुरानै गल्ती दोहो¥यायो भने त्यो देश र जनताको लागि झनै खतरनाक हुनेछ ।
यसो त नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सत्तासँगै आउने अहंकार नयाँ कुरा होइन । जब–जब त्यो अहंकार राज्यसत्ता सञ्चालनकै मूल चरित्र बन्छ, तब त्यसले लोकतन्त्रको आत्मा नै खतरामा पार्छ । अहंकारले भरिएको राणा शासन जनबलले खरानी भएको थियो । निरंकुश राजतन्त्र पनि जनताको लामो त्याग, तपस्या र बलिदानीका कृतिमानीपूर्ण संघर्षले नै फ्याँकिएको हो । हामीले ओली नेतृत्वको विगतको सत्ताउन्मादको श्रृङ्खलालाई केवल व्यक्तिको कमजोरी भनेर व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन त्यो त जनतालाई मुर्ख र नकाम ठान्दै पार्टी र सरकार कब्जा गर्नै उनको पुरानो संस्थागत प्रवृत्ति थियो । चरम व्यक्तिवादी महत्वाकांक्षा र अहंकारको भकारी बनेका ओलीको शासनकाल पनि खरानी भएको भर्खरै हो । खासगरी २०७४ पछिको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको बहुमत (१७४ सिट) लाई देश र जनताका मूलभूत समस्या समाधानमा नलागेर प्रचण्ड र केपी ओलीले निर्ममतापूर्वक निमोठ्दै जनमतको अपहेलना गरे ।
त्यतिबेला कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको बहुमतले भटाभट जनताका ससाना काम गरेर सुशासनको मार्गमा मुलुक लैजानुपर्ने आधारभूत कामलाई कसले रोकेको थियो ? त्यतिबेला पनि हामीले देखेको समस्या एउटै थियो, पार्टी र सरकार दुबैमा ओलीकै सर्वेसर्वा हुनुपर्ने । त्यो नचलेपछि उनले दुईदुईपटकसम्म संसद विघटनको कृतिमानी राखे ।
अहंकारको दम्भ भरिँदै जाँदा ओलीमा संवैधानिक संस्थामाथि हस्तक्षेप, आलोचकप्रति असहिष्णुता र निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रीकरण गर्दै सत्ता चलाउने शैलीमा “म नै राज्य” भन्ने मनोविज्ञान प्रकट भयो ।
स्वार्थकेन्द्रित उनका निर्णयहरू सीमित घेराभित्र भए, असहमति राख्नेहरुलाई “राष्ट्रविरोधीको ट्यागमा दबाइयो र राज्यका अंगहरूलाई राजनीतिक इच्छाअनुसार मोड्ने प्रयास गरियो । यो शैलीले एउटा खतरनाक सन्देश दियो, सत्ता भनेको जवाफदेहिता नभएर व्यक्तिको नियन्त्रण हो । लोकतन्त्रको सार भनेको बहस, आलोचना र उत्तरदायित्व हो तर त्यो समयमा यिनै तत्वहरूको निर्ममतापूर्वक हत्या गरियो ।
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा चरम राजनीतिकरण गर्दै न्याय सम्पादन, सेवा प्रवाह र विधिको शासनलाई तजविजको विषय बनाउँदै लगियो । फरक विचार राख्ने राजनीतिक पार्टी, शिक्षक, मजदुर, विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मी, महिला आदिका जायजपूर्ण माग राखेर तिनीहरुले उठाएका आन्दोलनलाई कायरतापूर्ण ढंगले दमन गरियो र हावादारी उखानटुक्काको खेती गर्दै मजाकमा उडाइयो ।
यसरी इगो, आग्रह, अराजकता र स्वेच्छाचारीका कुबेर बनेका केपी ओली आज सत्ता, पार्टी र आफ्नै स्वतन्त्र जीवनबाट पनि गुम्ने स्थितिमा पुगेको छन् । एक हिसाबले भनौँ, केपी ओलीले पनि तत्कालीन जर्मन तानाशाह हिटलरको सिको गर्दै ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने अतिवादीलाई सत्ताको मार्गदर्शन बनाए ।
अहिले नयाँ पुस्ताको नेतृत्व भनिएको बालेन्द्र शाहको सरकारले ‘कुनैपनि माइकालालले छुन नसक्ने’ केपीलाई शनिबार झिस्मिसे बिहानैमा गरिएको पक्राउ प्रकरणले फेरि त्यही प्रश्न उठाएको छ के हामी फेरि उही ‘म नै सर्वेसर्वा’को चक्रमा फस्न खोजिरहेका त छैनौँ ? हामीले माथि वर्णन गरिसक्यौँ कि निश्तित रुपमा केपी ओलीका कैयौँ समस्या थिए र छन् । उनले जनतालाई पटकपटक अपमान गरेकै हुन्, महाकाली सन्धिदेखि कैयौँ राष्ट्रघाती काम आफेनै सहभागीतामा फत्ते गरेकै हुन् । तर कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर एक विषयमा मात्रै कारबाहीको सिफारिस गरेर विवादित बनिरहेको कार्की आयोग जसलाई आधिकारीक रुपमा सरकारले सार्वजनिक पनि गरेको छैन त्यही छानविन आयोगको प्रतिबेदनको आधारमा उनलाई पक्राउ गरिनु न्यायपूर्ण छ कि छैन ? केपी ओलीलाई पक्राउ गर्नसकिने कैयौँ भ्रष्टाचारका फाइलहरु छन् । उनलाई गिरीबन्दु चियाको जग्गा घोटालाको विषयमा पक्राउ गरेर मुद्दा चालउन सकिने बाटो अदालतले नै खोलिदिएको छ । पशुपतिको जलहरी, कम्बोडिया काण्ड आदि धेरै मुद्दामा मुछिएका उनलाई सपथ खाएको २४ घण्टा नबित्दै कार्की आयोगको एकतर्फि सिफारिसका आधारमा कारबाहीको डण्डा वर्षाउनु उचित नहुने स्वतन्त्र विश्लेषकहरुको धारणा छ ।
बदलाभाव र प्रतिशोधकै गन्ध आउने बालेन सरकारद्वारा गरिएको ओली–लेखक पक्राउले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म सनसनी मच्चाएको छ । समर्थकहरूले यसलाई “कानूनको शासन” को संज्ञा दिइरहेका छन् भने आलोचकहरूले “सरकारको प्रर्वाग्रही र प्रतिशोधको निर्णय” भन्दै व्यापक विरोध गरिरहेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, यो वास्तवमै कानूनी प्रक्रिया हो कि जनप्रियता कायम राख्न गरिएको शक्ति प्रदर्शन ?
ओली–लेखक पक्राउ प्रकरण कानूनी आधार, पारदर्शी प्रक्रिया र न्यायिक निगरानीमा भएको हो भने त्यो स्वागतयोग्य नै हुन्छ तर यदि भावनात्मक आवेग, राजनीतिक लाभ वा व्यक्तिगत धारणाबाट निर्देशित छ भने त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यको गम्भीर उल्लंघन हो । एकले अर्काेलाई सिध्याउन खोज्ने प्रवृत्तिले केही पात्रहरुलाई त मज्जाको विषय बन्ला तर देशले कहिल्यै निकास पाउँदैन ।
बालेनलाई धेरैले “जेनजी नेतृत्व” को प्रतीक मान्छन् । सनकमा चल्ने, रहस्यमय प्रवृत्ति, निडर र परम्परागत राजनीतिबाट अलगजस्तो देखिएकोले पनि उनलाई आइकन मान्ने धेरै छन् तर जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्दै विधिको शासन स्थापनाको लागि नयाँ हुनुमात्र पर्याप्त हुँदैन । शासनको वास्तविक परीक्षा शक्ति प्रयोग गर्दा देखिन्छ । पहिलो कुरा त सुदन गुरुङलाई नै गृहमा किन ल्याइयो भन्नेमा स्वम् रास्वपाका नेताहरुनै दंग परिरहेका छन् । विवादिन मान्छेलाई गृहको जिम्मा देखेपछि जनमानसमा पनि व्यापक संसय पैदा भएको देखिन्छ । विश्लेषकहरुका अनुसार सुदनजस्तो न बोलीको ठेगान, न अध्ययन र न दुरदर्शिता भएको मान्छेलाइ सुरक्षा अंगका सम्पूर्ण निकायहरु चलाउन दिएपछि सुदनले मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाउने र ओली–लेखक र अन्य केहीलाई तुरुन्तै पक्राउ गरी एक दिन भएपनि जेल हाल्ने भएको जिकीर गर्छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता कमाउन सजिलो छ तर विधिको शासन स्थापित गर्न संयमता, धैर्यता, प्रक्रिया र संस्थागत कामकारबाहीको आवश्यक हुन्छ । सत्तारोहण गरेको नयाँ नेतृत्व पनि पुरानै शैलीको अहंकार, एकल निर्णय र आलोचनाहरुलाई दमन गर्नथाल्यो भने परिवर्तनको आशा केवल भ्रम मात्र सावित हुने पक्का छ । लोकतान्त्रिक देशमा सत्ता कुनै व्यक्तिको हुँदैन । त्यसकारण कुनैपनि व्यक्तिलाई पक्राउ वा कारबाहीजन्य संवेदनशील निर्णयहरूमा पारदर्शिता, कानुनी आधार र सार्वजनिक उत्तरदायित्व अनिवार्य हुन्छ । ओलीको शासनकालले देखाएको अहंकारको पाठबाट नयाँले सिकेन भने सत्तामा केवल पात्र बदलिनेछन्, प्रवृत्ति उस्तै, समस्या उस्तै रहनेछन् । हामीले आफैलाई पनि सोध्नुपर्ने समय आएको छ, हामी व्यक्तिपूजामा रमाइरहेका छौं, कि संस्थागत लोकतन्त्र निर्माणतर्फ अघि बढिरहेका छौं ?
नेपालको राजनीतिमा पात्र बदलिने तर प्रवृत्ति उही रहने कथा दोहोरिएको लामो समय भयो । केपी शर्मा ओलीको शासनकालले देखाएको शासकीय अहंकार, राज्य संयन्त्रमाथिको नियन्त्रणको चाहना र आजको पुस्ता, विशेषगरी शहरी युवाहरू, आफूलाई “जेनजी परिवर्तन” को वाहक ठान्छन् । यसलाई मिनेटभरमै तिव्र परिवर्तन चाहिएको छ तर त्यो परिवर्तन कसरी सम्भव छ ?
सामाजिक सञ्जालमा देखिने आक्रोश, तुरुन्तै निर्णय र प्रतिफल चाहने प्रवृत्ति र “सबै पुराना गलत हामी मात्र सही” भन्ने मानसिकताले नै देश विध्वंशको शिकार भएको छ ? ‘जेनजी विध्वंश वा आक्रोश’ भन्नुको अर्थ यहाँ भौतिक ध्वंस मात्रै नभएर संस्थागत धैर्यता र प्रक्रियाको क्षयीकरणलाई जोडिएको हो ।
गौरीबहादुर कार्कीद्वारा तयार गरिएको भनिएको प्रतिवेदनले राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ । तर मूल प्रश्न प्रतिवेदनको सामग्री मात्र होइन, यसको मनोविज्ञान हो । यदि कुनै प्रतिवेदन सत्य, प्रमाण र निष्पक्ष अनुसन्धानमा आधारित छ भने ठिक हो तर त्यो व्यक्तिगत, पक्षपाती वा राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बन्छ भने अन्याय हो । राज्यशक्तिकै चरम बदमासी हो । नेपालमा धेरै पटक “छानबिन” शब्द नै बदनाम भएको छ किनकि त्यसलाई सत्य खोज्ने भन्दापनि दुषित लक्ष्य प्राप्तिको माध्यम बनाइएको छ । ओलीको अहंकार, कार्कीको प्रतिवेदनमाथिको विवाद र बालेनको कार्यशैली यी सबै अलग–अलग घटना जस्तो देखिए पनि सत्ताको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सूत्रले जोडिएका छन् ।
यदि सत्ताले आलोचना सहन सक्दैन, अनुसन्धान निष्पक्ष रहँदैन र कार्यान्वयन प्रक्रियाभन्दा बहिर गएर क्षणीक देखावटी मात्र हुन्छ भने त्यो जुनसुकै पुस्ताले विद्रोह वा सरकारको नेतृत्व गरेपनि परिणाम देशलाई कंगालीकरण गर्दै नयाँ–नयाँ प्रकारको द्वन्द्वको खेतीपाती मात्रै हुन्छ । त्यसकारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ बढि मजबुत र सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनको लागि हामीले रोज्नुपर्ने बाटो स्पष्ट छ, व्यक्ति होइन, संस्था बलियो बनाउने, आवेग होइन, प्रचलित कानुन र संविधानको प्रक्रिया र विधिबमोजिम गर्ने र प्रतिशोध नसाँचेर समान न्याय सुनिश्चित गर्ने ।
