नेपालमा वर्षौँदेखि एउटा जबर्जस्त भाष्य निर्माण गरिएको छ कि सरकारी उद्योग चल्दैनन्, चल्न सक्दैनन् । यही मान्यतालाई आधार बनाएर विगतमा कतिपय उद्योगहरू उपेक्षाको सिकार भए, कतिपयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपले थला पारियो र अन्ततः ती सबै राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू सेतो हात्तीका रूपमा बदनाम भए र बन्द भए । तर, अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका सात उद्योगलाई PPP मोडेलमार्फत पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै त्यो पुरानो भाष्य खारेज भएको छ । PPP मोडल भनेको Public-private partnership हो, सरकारले नीति बनाउने, नियमन गर्ने र जनहित सुनिश्चित गर्नेछ भने
निजी क्षेत्रले लगानी, प्रविधि र व्यवस्थापन गर्नेछ । यसले कमजोर राज्यको स्वीकारोक्ति भन्दा पनि परिपक्व राज्यको संकेत गरेको छ ।
सँगसँगै, एउटा नयाँ बहस पनि छेडेको छ, सरकार व्यापारी बन्ने हो कि नियामक ? रास्वपाले स्थापनाकालबाट बारम्बार उठाउँदै आएका विषयहरू मध्ये सुशासन, नतिजामुखी काम, राज्यको सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य मुख्य हुन् । बन्द उद्योग खोल्ने निर्णयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दृष्टिकोणलाई कार्यनयनमा लैजान खोजेको देखिन्छ, जुन सकारात्मक छ, स्वागत योग्य छ ।
विगतमा समस्या उद्योगमा थियो कि राज्य सञ्चालनको शैलीमै ? राज्यको क्षमतामा कि शासकको नियतमा भन्ने जस्ता प्रश्नहरूमा अब अलमलिनु सान्दर्भिक हुनेछैन । हामीले त्यही अक्षमता, अदूरदर्शीता र अपारदर्शीताबाट मुक्ति खोजेको हो । जुन समाधान हुँदैछ भन्ने कुराले बेग्लै आशा जागृत गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ती उद्योगहरूको अडिट, सम्पत्ति मूल्यांकन, दायित्व विश्लेषण र सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिसकेको सन्दर्भमा यो पहल केवल नीतिगत घोषणा मात्रै नभई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढिसकेको देखाउँछ । गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिण्ड एण्ड म्याग्नेसाइट, हेटौडा कपडा उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउनु भनेको लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका राष्ट्रिय सम्पत्तिहरूलाई पुनः उत्पादनशील बनाउने प्रयास हो ।
यस निर्णयको केन्द्रीय मर्म भनेको सरकार आफैं व्यवसायी बन्ने पुरानो सोंचबाट माथि उठेर नियामक र सहजीकरणको भूमिकामा जानु हो । विगतमा के देखिन्थ्यो भने जब राज्यले प्रत्यक्ष उद्योग सञ्चालन गर्छ, त्यहाँ दक्षताभन्दा बढी राजनीति हाबी हुन्छ । निर्णयभन्दा बढी दबाब चल्छ । जब राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइन्छ, संस्थाहरू धराशायी बन्छन् । PPP मोडेलले यही कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ, जहाँ निजी क्षेत्रको पूँजी, प्रविधि र व्यवस्थापन क्षमतालाई राज्यको नीतिगत संरचना र निगरानीसँग जोडिन्छ । यसलाई निजीकरणको सरल भाष्यमा सीमित गर्नु उपयुक्त हुँदैन, बरु यो जोखिम, उत्तरदायित्व र लाभको साझा ढाँचामा आधारित सुधारिएको आर्थिक अभ्यास हो ।
यदि यो प्रयास सफल भयो भने यसको प्रभाव बहुआयामिक हुनेछ । निष्क्रिय पूर्वाधारहरू उत्पादनमा फर्किनेछन्, स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू पुनः सिर्जना हुनेछन्, धागो, कपडा, सिमेन्ट, रबरजस्ता क्षेत्रमा आयातमा निर्भरता घट्नेछ र अर्थतन्त्र व्यापारमुखी ढाँचाबाट उत्पादनमुखी दिशातर्फ मोडिने छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त राज्यले आफ्ना विगतका कमजोरीहरू अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गर्दै सुधारको बाटो रोजेको सन्देश दिनेछ, जुन राजनीतिक संस्कारको हिसाबले पनि उल्लेखनीय कुरा हो ।
यद्यपि, यो निर्णय मात्रै हो । यसको सफलता यसको मर्ममा होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर छ । PPP सम्झौताहरू पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सकेनन् भने, सक्षम लगानीकर्ता छनोटमा कमजोरी देखियो भने वा फेरि राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रक्रिया प्रभावित गर्यो भने यो प्रयास पनि विगतकै असफल कथाको अर्को संस्करण बन्न सक्छ । श्रमिक व्यवस्थापन, दायित्व समायोजन र दीर्घकालीन नियमन संयन्त्रजस्ता पक्षहरूलाई संवेदनशील र व्यावसायिक ढंगले सम्बोधन गर्न सकिएन भने यसको परिणाम अपेक्षाभन्दा फरक आउन सक्छ । यसमा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय स्पष्ट हुनुपर्छ ।
अत: यो निर्णयले सातवटा उद्योग खोल्नेभन्दा पनि धेरै ठूलो सन्देश बोकेको छ । यसले राज्यको भूमिकालाई पुनर्विचार एवम् पुनःपरिभाषित गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने र अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र प्रतिस्पर्धातर्फ उन्मुख गराउने प्रयास गरेको छ । यदि, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र व्यावसायिकता कायम राख्न सकियो भने यी सात उद्योगहरू केवल पुनः सञ्चालन भएका कारखाना मात्र हुनेछैनन्, नेपालको आर्थिक पुनर्जागरणको प्रस्थान बिन्दु पनि बन्न सक्छन् !
