सरकारले श्रमिकलाई न्युनतम ज्याला नदिनेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले तोकिएको न्युनतम ज्याला श्रमिकलाई नदिए कानुन विपरीत हुने भएकाले त्यस्तो रोजगारदातामाथि सरकारले कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित हुनेगरी सरकारले श्रमिकहरूको मापदण्ड नै बनाएर उनीहरूको मानव अधिकार हनन हुन नदिने गरी कार्ययोजनासहित काम गरिरहेको स्पष्ट पारे ।
‘न्युनतम ज्याला प्रत्येक मानिसले पाउनुपर्दछ । त्यसैले नेपाल सरकारले न्युनतम ज्यालाको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यो भन्दा कम ज्याला दिएर काममा लगाउनु भनेको कानुन विपरीत हुन्छ । र त्यसमा कानुनका विभिन्न बुँदाहरू आकर्षित हुने सम्भावनाहरू हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै गरेर एउटा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । उसले श्रममा रहुन्जेलसम्म पनि आफनो व्यवसाय, आफनो श्रमको सुरक्षा, व्यवसायको सुरक्षाको कुरा हुन्छ ।’
शारीरिक र मानसिक रुपले श्रमदान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि श्रमिकको जीवन रक्षाका लागि श्रममा आवद्ध भएको समयमा नै एउटा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ भन्ने सरकारको स्पष्ट मान्यता रहेको सचिव काफ्लेको भनाइ थियो ।
‘आफनो जीवन पछि पनि त्यो श्रमबाट ऊ बाहिर निस्कीसकेपछि अथवा शारिरीक र मानसिक हिसाबमा थप श्रमदान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि ऊसको जीवन रक्षाका लागि श्रममा आवद्ध भएको समयमा नै एउटा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘यो पनि एउटा ह्युमन राइटसको पार्ट हुन्छ भनेर सरकारले काम गरेको छ । त्यसमा हामीले काम गर्दछौँ । यो सबै काम गर्नका लागि श्रमिकको एउटा मापदण्ड बनाईनु पर्दछ, श्रम मापदण्ड हुनु पर्दछ भन्ने हिसावमा नै कार्ययोजना बनाएर काम गरिएको छ ।’
सचिव काफ्लेले श्रमका लागि बाहिर गएका नागरिकहरूको पनि मानव अधिकार हनन् हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध भएर लागि परेको दाबी गरे ।
