गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भएको छ। गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयले आइतबार दमौलीमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सन्दर्भमा सुझाव सकलन गरेको छ । सरकारले मगर भाषा र गुरुङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयक तयार गरेको छ। सोही विधेयकमा टेकेर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरेको प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री विन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए
गण्डकी प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मगर र गुरुङ भाषाको संरक्षण, संवर्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूति अभिवृद्धि गर्न खोजिएको मन्त्री थापाको भनाइ छ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा गण्डकी प्रदेश सरकारले गत साउन २२ गतेको निर्णयबमोजिम उक्त विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई मस्यौदा निर्माण प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ। आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेश सभामा टेबुल गर्ने सरकारको योजना छ।
गण्डकी प्रदेशमा मगर समुदायको बसोबास १८.८ प्रतिशत र गुरुङ समुदायको ११ प्रतिशत छ। गण्डकी प्रदेशभित्र मगर दोस्रो र गुरुङ चौथो ठूलो समुदायको रूपमा छ।