निर्वाचन धान्न नसकिने गरेर महँगो भयो’ सचेत राजनीतिककर्मी तथा नागरिकबाट घरीघरी सुनिन्छ, यो गुनासो । निर्वाचन परिणामले विकास प्रक्रियालाई गतिशील तुल्याउन सक्यो भने भएको निर्वाचन खर्च ओझेलमा पर्छ । यदि परिणामले यथास्थितिलाई निरन्तरता दियो भने निर्वाचनमा भए गरिएका खर्च महँगो मात्र होइन, थेग्नै नसक्ने हुन सक्छ । अघिल्लो निर्वाचन (२०७४) को परिणाम सुखद भएन । जनमतले दिएको अभिमत उत्साहजनक थियो । त्यसलाई निर्वाचित सरकार प्रमुखले शपथ ग्रहण गर्दा नै अलिनो तुल्याइदिए । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त खड्गप्रसाद ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले संक्रमणकालीन राजनीतिको अन्त्य गर्ने विश्वास धेरैले गरेका थिए ।

देशले पाँच वर्षका निमित्त स्थिर सरकार पाएकामा नागरिकहरू खुसी थिए । ५० वर्ष कम्युनिस्ट नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुने घोषणालाई पनि अतिरञ्जित ठानिएन । भ्रष्टाचार ‘शून्य सहनशीलता’ घोषणामै सीमित भयो । प्रतिबद्धताविपरीत सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रह्यो । प्रधानमन्त्री निर्वाचित सर्वसत्तावादी निरंकुश सरकार प्रमुख बन्न लालायित रहे । संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध संसद्को आयु छोट्याउन दुई खड्ग प्रहार गरेर संविधानलाई धरापमा पारे तिनले ।

सरकारको अन्तिम दिनसम्म भ्रष्टाचारमा विराम लागेन । खड्गप्रसाद नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा ‘संविधान तथा लोकतन्त्रको रक्षा’ का लागि गठबन्धन सरकार निर्माण भयो । कांग्रेस सभापति एवं विपक्षी संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन सरकार पनि खड्गप्रसाद नेतृत्वको ‘सरकारको सक्कलबमोजिम नक्कल’ प्रमाणित भयो । प्रत्येक घोटालामा सरकार प्रमुखको संलग्नता रहेको चर्चा चल्यो । आक्षेपलाई निराधार सावित गर्न कुनै औपचारिक पहलकदमीको हिम्मतसम्म पनि सरकारले गर्न सकेन ।

विगत पाँच वर्षको कुरूप राजनीतिक अभ्यास संविधानविरोधीका लागि संविधान असफल भएको ठहर गर्ने अस्त्र सावित भयो । लोकतन्त्रप्रति विश्वास तथा आस्था नराख्ने पुरातनवादी उग्र वामपन्थीका निम्ति लोकतन्त्र नै असफल भएको तर्क प्रस्तुत गर्ने ऊर्जा मिल्यो । सर्वसाधारणमा राजनीतिप्रति वितृष्णा फैलिएको छ । युवा पंक्तिमा देशको भविष्यमाथि शंका बढ्न थालेको छ । देशमा नैराश्यको वातावरण छाएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा देशले विगत पाँच वर्ष खेर फालेको महसुस सबैले गर्दै छन् । तिनै तहका सरकार निर्माणका निम्ति अघिल्लो निर्वाचन (२०७४) मा देशले लगभग एक खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्चेको अनुमान गरिएको थियो ।

खर्च रकम बालुवामा पानी हालेसरह भयो । निर्वाचन परिणाम निराशाजनक हुनुको प्रमुख कारण मतदाताले गरेको गलत निर्णय थियो । सामूहिक निर्णयहरू विरलै सही हुन्छन् । गल्ती दोहरिन्छन् । गल्तीबाट पाठ सिक्ने समाज तथा मुलुक उँभो लाग्छन् । विगतको गल्तीबाट नसिक्ने मुलुक अन्योलको दुश्चक्रमा फसिराख्छ । यदि पुनः मतदाताले विगतको गल्ती दोहो¥याउने हो भने आगामी पाँच वर्ष अघिल्लो पाँच वर्षभन्दा फरक हुनेछैन । गलत शासकलाई नै मतदाताले अर्को अवसर दिए भने अनुमानित एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निर्वाचन खर्च ‘खेल खत्तम पैसा हजम’ सिवाय केही सावित हुनेछैन ।

संघीय प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाका निमित्त सरकारले २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजित यो रकम सरकारले केवल निर्वाचनका निम्ति छुट्याएको प्रत्यक्ष खर्चका लागि मात्र हो । निर्वाचन तयारी तथा व्यवस्थापनका लागि हुने प्रशासकीय तथा सुरक्षासम्बन्धी खर्च विनियोजित रकमअन्तर्गत पर्दैनन् । सरकारी ओहोदामा रहेका कर्मचारी–सुरक्षा निकायलगायत राजनीतिकर्मीले दैनिकीका अतिरिक्त निर्वाचनसम्बन्धी कार्य वर्षौंदेखि गर्दै आएका हुन्छन् । त्यस्तो खर्च यस शीर्षकअन्तर्गत पर्दैन ।

पैसा नै निर्वाचन परिणाम निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार बन्छ भने त्यस्तो निर्वाचन कुनै पनि हालतमा धाँधलीरहित तथा निष्पक्ष हुन सक्दैन

उदाहरणका लागि जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीले गर्ने खर्चको सम्बन्ध निर्वाचनसँग भए पनि त्यस्ता खर्च यस विनियोजनअन्तर्गत पर्दैनन् । राजनीतिकर्मीले पाएसम्म कार्यालय सहयोगी/सिपाहीदेखि उच्च अधिकृतको फेरबदली तथा सरुवा–बढुवामा शक्तिको दुरुपयोग गरी नै राख्छन् । यसको ध्येय निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नु नै हो । कर्मचारीको सरुवा–बढुवा तथा कार्यक्षेत्र परिवर्तनमा हुने व्ययभार पनि निर्वाचनसँग जोडिएको हुन्छ । सरकारले व्यहोर्ने सत्तासीनको हेलिकोप्टर सवार खर्च अप्रत्यक्ष निर्वाचन खर्चको प्रमुख अंग हुँदै छ । उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्दा प्रस्तुत गरिने ‘मैले यस क्षेत्रको विकास निर्माणमा पुर्‍याएको योगदान’ अभिलेख तथा फेहरिस्त अप्रत्यक्ष खर्चका केही उदाहरण हुन् ।

उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अन्तरकथा अपार हुन्छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले गर्ने खर्च सीमा तोक्ने गर्छ । सो खर्च सीमा उल्लंघनलाई आचारसंहिता उल्लंघन ठहर गरिने प्रावधान छ । उम्मेदवारका नित्ति अन्य आचारसंहिता उल्लंघन गर्नुजस्तै खर्च सीमा अवहेलना गर्नु ‘पुरुषार्थ’ हुँदै आएको छ । ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ । आयोग कराउँदै गर्छ, हैसियतअनुसारका राजनीतिक व्यक्तित्वले आफ्नै लय तथा तालमा आचारसंहिता उल्लंघन गरि नै रहन्छन् । तिनले गर्ने सरकारी स्रोत तथा साधनको दुरुपयोग र रकमको हरहिसाब कसले राख्ने ?

सबैलाई थाहा छ खेलको नियम । निर्वाचन समापनलगत्तै निर्वाचित तथा हार्ने उम्मेदवारलगायत प्रत्यासी राजनीतिकर्मीले आगामी निर्वाचनका निम्ति खर्च जोहो गर्न थालिहाल्छन् । विगत पाँच वर्षमा गठित दुवै सरकारले मच्चाएका भ्रष्टाचार प्रकरणका अनेकमध्ये एक उद्देश्य निर्वाचन खर्च जुटाउनु नै थियो । करदाताबाट संकलन गरिएको रकमको चरम दुरुपयोगले मात्र सरकार तथा विपक्षलाई विजयको माला पहिरिन खर्च पुग्दैन । त्यसकारण दल तथा नेताले ‘उम्मेदवारी टिकट’ लिलाम गरेर थप रकम संकलन गर्छन् । उम्मेदवारमध्ये अधिकांशले नेतृत्वलाई भेटी नचढाई टिकट पाउँदैनन् । भ्रष्टाचार तथा टिकट बिक्रीबाट प्राप्त रकममध्ये केही हिस्सा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा खर्चिइँदै छ ।

हाबी भएको निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारले गर्ने वास्तविक खर्च अधिकांश अवस्थामा उम्मेदवार स्वयंलाई समेत थाहा हुँदैन । निहित स्वार्थ समूहले खेल्ने नेपथ्यको भूमिका प्रकाशमा बिरलै आउँछ । त्यसो त उम्मेदवार हुने आकांक्षा राखेको दिनदेखि नै उसको खर्च सुरु हुन्छ । परिवारका सदस्यदेखि समर्थक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता विनाखर्च परिचालित हुँदैनन् । विनापैसा स्थानीयस्तरमा हुने सामाजिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन कठिन हुन्छ ।

धार्मिकलगायत सामाजिक कार्यक्रममा प्रत्यासीको उपस्थिति त्यतिन्जेल समाजले अनदेखा गर्छ, जबसम्म प्रत्यासी उम्मेदवारले ‘आर्थिक सहयोग’ दिँदैनन् । राजनीतिक दलका प्रत्यासीका निम्ति सिफारिस गर्ने स्थानीय नेताजनलाई खुसी नतुल्याई धरो चल्दैन । केन्द्रीय तहका नेता कार्यकर्तासँगको सामाजिक तथा व्यक्तिगत सम्पर्क खर्चिलो हुन्छ । आवतजावतका अतिरिक्त भोजभतेर सञ्चालन खर्च नगर्ने प्रत्यासीले उम्मेदवारी दर्ज गर्नै पाउँदैन । टिकट प्राप्त गरेपछि हुने खर्चको भलले बाढीको रूप धारण गर्छ, हिसाबकिताब राख्न अत्यन्त कठिन हुन्छ । समर्थकलाई रिजाउन सकिएन भने अर्को प्रत्यासी उम्मेदवारले तिनलाई उछिट्याइदिन्छ । उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा अर्को उम्मेदवारले जति खर्च गर्न सकिएन भने पराजय भोग्नुपर्ने अवस्था धेरैको कल्पनाभन्दा पर हुँदैन ।

दुई गहिरो मानोविज्ञानपीडित हुन्छन् नेपाली मतदाता । पहिलो, जित्नेलाई भोट दिने अनि दोस्रो, जुन उम्मेदवारले निर्वाचनमा बढी तामझाम प्रदर्शन गर्छ, अर्थात् बढीभन्दा बढी खर्च गर्छ, उसैले विजयको माला पहिरिन्छ भन्ने विश्वास, फलानाले ‘पैसाको खोलो बगाएको छ, उसको जित निश्चित छ’ । त्यसैगरी सबै मतदाताले आफ्नो भूमिका रमितेमा मात्र सीमित राख्दैनन् । कतिपय मतदाताका निमित्त उम्मेदवारसम्म प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने यो एक मात्र अवसर हो । विरलै भोजभतेरमा आमन्त्रित हुने व्यक्ति तथा तिनको घरपरिवारले निमन्त्रणा पाउने यो सुखद अवसर पनि हो । उम्मेदवारले आयोजना गर्ने भोजभतेरको उपस्थिति धेरै हुँदैन ।

उम्मेदवारबाट प्राप्त हुने रकम ‘जो हात सोही साथ’को अवसर पनि हो, उनीहरूका निम्त्ति । मत वा अधिकार बिक्री गरेर रकम भेट्टाइन्छ भने किन त्यस्तो अवसरबाट लाभ नलिने ? निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा घोषणा हुने ‘मौन अवधि’ सबैभन्दा उत्पादनशील हुन्छ । यस अवधिमा दुई किसिमका ‘डन’ परिचालित हुन्छन् । पहिलो, सर्वसाधारण नागरिकले तिरेको तिरोमा रजगज गर्ने लाइसेन्स प्राप्त सत्तासीन तथा तिनका मतियार । दोस्रो, सर्वसाधारणकै रगत–पसिना शोषण गरेर वा लुटेर संकलन गर्ने । यी दुवै थरीका निम्ति मौन अवधि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सक्रिय भएर घरदैलो चहार्ने अवसर हो । सेनामेनाले घेरिएर भोट खरिदका निमित्त रातारात खटिने गर्छन दुवैथरी ।

उम्मेदवारमध्ये कतिपयले निर्वाचन खर्च स्रोत निजीजस्तै जीवनभरिको बचत, घरखेत धितो तथा बिक्रीबाट जुटाउँछन् । कतिका निम्ति निहित स्वार्थ समूहले जुटाइदिन्छ यस्तो खर्च । स्थानीयदेखि राष्ट्रिय सहुमाहाजनले उम्मेदवारलाई खर्च रकम उपलब्ध गरिदिनुका साथै आफ्नै तर्फबाट समेत खर्च गरिदिन्छन् । यसरी खर्च गरिदिनेका निम्ति निर्वाचन सञ्चित ‘कालो धन’लाई सेतोमा परिवर्तन गर्ने अवसर हुने गर्छ ।

आजका दिनमा थुपारिएको कालो धन उम्मेदवारको समर्थनमा खर्च गरियो भने भोलिका दिनमा ब्याजसहित सो रकम उम्मेदवार असुली हुन्छ । राष्ट्रियस्तरका नीतिगत, ‘मन्त्रीपरिषद्द्वारा गरिने निर्णय’ तथा स्थानीय तहमा हुने ठेक्कापट्टाको एकाधिकार तिनै ‘स्पोन्सर’ले पाउने हुन् । उनीहरूका निम्ति भन्सारदर हेरफेर सहजै गरिन्छ । उम्मेदवारी धितो राखेर विजयी हुने उम्मेदवारले चुकाउने मूल्य अन्ततोगत्वा नागरिकले नै हो, तर खोतल्ने प्रचलन हामीले बसालेका छैनौँ । जुनसुकै स्रोतबाट जेजसरी गरिए पनि निर्वाचनमा हुने खर्चको असुली अन्ततोगत्वा विपन्न नेपाली नागरिकबाटै गरिने हो ।

यो लेख प्रकाशित हुन्जेलसम्म ठूलो धनराशी निर्वाचनको नाममा खर्च भइसकेको हुनेछ । अन्तिम घडीमा निर्वाचन खर्च घटाउने विषयतर्फभन्दा निर्वाचनलाई कसरी सार्थक तुल्याउने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचनको सार्थकता भनेको मतदाताको सक्रिय सहभगिता तथा तिनले सही उम्मेदवार रोज्नु नै हो । त्यसका निम्ति समय भने बाँकी छ । पैसा नै निर्वाचन परिणाम निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार हुन्छ भने त्यस्तो निर्वाचन कुनै पनि हालतमा धाँधलीरहित तथा निष्पक्ष हुन सक्दैन ।

भइसकेको खर्चका विषयमा कपाल दुखाएर अहिलेको घडीमा खास फरक पर्नेवाला छैन । फरक केवल मतदाताले विवेकको सही प्रयोग गर्नुले पर्ने हो । मतदाताले यदि यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्ने हो भने हेलिकोप्टर चढेर प्रचार गर्ने उम्मेदवारलाई रोजीरोजी मत दिँदा हुन्छ । देशलाई निकास दिने हो भने विगतमा पटक–पटक अवसर पाएर पनि सो अवसरको दुरुपयोग गर्ने उम्मेदवारको पराजयबाट मात्र त्यो सम्भव हुन्छ ।

नयाँ पत्रिकाको सहयोगमा