२५ साउन, काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर त्यसअनुसार राजस्व नउठेपछि तीन पटकसम्म लक्ष्य संशोधन गरियो । अन्तिम पटक १५ जेठमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा तेस्रो पटक संशोधन गर्दै ८ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान सरकारले गर्यो ।
तर ३१ असार २०७७ सम्म यो लक्ष्य पूरा भएन । वर्षभरमा ‘राजस्व’का रुपमा संकलन गरेको रकम ७ खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्र छ ।
तर १ साउनमा संसदको अर्थ समितिमा उपस्थित भएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व संकलनका संशोधित लक्ष्य पूरा भएको बताए ।
उनको त्यो दाबी झुट रहेको अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले ‘अन्य प्राप्ति’ शीर्षकमा विभिन्न रकमलाई सरकारी ट्रेजरीमा तानेको थियो । यसरी तानिएको कुल रकम ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसमध्ये ठूलो हिस्सा स्थानीय र प्रदेशलाई केन्द्रबाट विनियोजन भएको विशेष, समपूरक र सशर्त अनुदानमा खर्च हुन नसकेको रकम हो । अर्थात, यो विनियोजन भइसकेको रकम हो ।
अर्थशास्त्रीहरु विनियोजनबाट फिर्ता आएको रकमलाई राजस्व मान्दैनन् ।
यस्तै सरकारले बेरुजु फर्छ्यौट भएर आएको रकमलाई समेत सरकारले प्राप्ति मानेको छ ।
यसले के प्रष्ट हुन्छ भने अर्थमन्त्रीले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा भएको देखाउन फिर्ता आएको विनियोजित रकमलाई राजस्व भनेर प्रचार गरेका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयले नै आइतबार सार्वजनिक गरेको एक वर्षको प्रगति विवरणमा लेखिएको छ– उक्त आवमा जम्मा राजस्व र अन्य प्राप्ती जोड्दा ८ खर्ब ४१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ संलकन गरिएको हो ।
यसले पनि राजस्व संलकन ७ खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्र हो देखाउँछ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेल सिस्टममा अन्य शीर्षक भनी आम्दानी देखाउने गरिएपनि यो के वापतको आम्दानी हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताउँछन् । ‘प्रणाली अनुसार यो रकम पनि सरकारको आम्दानी त हो, तर के शीर्षकबाट उठेको हो भन्ने स्पष्ट देखिन्न,’ उनले भने ।
सरकारले आम्दानीसम्म भन्न सक्छ
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार एक पटक सरकारी खातामा आइसकेको रकम विनियोजन भएर खर्च नभई फिर्ता आयो भने त्यसलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा आम्दानीका रुपमा राख्न सकिन्छ । तर राजस्व भनेर जोड्न नमिल्ने उनले बताए ।
‘यस्तो रकमलाई बरु बचत भन्न सकियो, आम्दानी भनेर रकम राख्न सकियो, तर राजस्व संकलन भयो भनी जोड्न त कसरी मिल्ला र !’ उनले भने ।
सरकारले राजस्वका रुपमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशूल्क, सेवा शुल्क, आयकर र अन्य कर राजस्व संकलन गर्छ । यसबाहेक दण्ड जरिवानालगायत विभिन्न माध्यमबाट गैरकर उठ्ने गर्छ । सिद्धान्ततः यी शीर्षकमा उठेको रकमलाई राजस्वका रुपमा जोड्ने गरिन्छ । त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले आव २०७५/७६ मा पनि १० अर्ब रुपैयाँ यसरी रकम तानेर राजस्व संकलन भन्दै प्रचार गरेको थियो ।
