५ वैशाख, काठमाडौं

समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन थालेका छन् । सोमबारदेखि सरकारले समस्याग्रस्त २२ सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन सुरु गरेको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार पहिलो चरणमा १० हजार रुपैयाँभन्दा मुनिका बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु भएको छ । २३ सहकारीमा यस्ता बचतकर्ताको संख्या ६ हजारहाराहारी छ ।

सुरुको चरणमा तीन सहकारीका ३७८ बचतकर्ताको १३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिएको समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालले बताए । उनका अनुसार रकम फिर्ता निरन्तर चल्नेछ । ‘पहिलो चरणमा १० हजारभन्दा मुनिका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन्छ, त्यो सकिएपछि अन्यको थाल्छौँ,’ उनले भने ।

समितिका अनुसार पहिलो दिन कान्तिपुर सहकारीका २१५, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका १५६ र पशुपति सहकारीका सात बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको छ । बाँकी एक हजार बचतकर्ताको सूची तयार भएको र उनीहरूको नामावली रकम फर्स्योटका लागि अघि बढिसकेको समितिको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले रकम फिर्ता स्थापित चक्रीय कोषको कार्यविधिअनुसार पीडितले रकम फिर्ता पाउन थालेको बताइन् । ‘समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितलाई उनीहरूको बचत फिर्ता थालिएको छ । पहिलो चरणमा १० हजारमुनि बचत गरेकाले रकम पाएपछि क्रमशः अन्यले पाउनेछन्,’ उनले भनिन् ।

सरकारले चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ जारी गरेसँगै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पीडितलाई रकम फिर्ता दिन थालेको हो । कोषमा सरकारले पहिलो चरणमा २५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । समितिले अन्य रकम भने ऋणीबाट ऋण असुल्दै पीडितलाई फिर्ता दिनेछ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको तथ्यांकअनुसार संघअन्तर्गत मुलुकभर २३ सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । त्यसमा आइडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीयबाहेक २२ सहकारीमा ५८ हजार २८८ बचतकर्ता पीडित छन् । उनीहरूको ३५ अर्ब ४५ करोड ३१ लाख ६० हजार ९०६ रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ ।

बचतकर्ताको रकम फिर्तासँगै समितिले ऋण असुली कार्य पनि थालेको छ । तथ्यांकअनुसार समस्याग्रस्त २२ सहकारीका १३ हजार ७५ ऋणीबाट २३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख ५८ हजार ७९४ ऋण उठाउन बाँकी छ ।

ऋण भुक्तानीका लागि समितिले मंगलबार नै सूचना निकालेको छ । ऋण भुक्तानी नगर्ने ऋणीको धारा, बिजुली, सिफारिसजस्ता सार्वजनिक सेवा बन्द गर्ने भनिएको छ । त्यसबाहेक उनीहरूको नाम कालोसूचीमा चढाई सार्वजनिक गरिनेछ । सम्पत्ति लिलाम हुनेछ र कैद एवं जरिवानासमेत तोकिनेछ ।

यसरी असुल गरिएको ऋण कोषमा दाखिला गरिनेछ । त्यसबाहेक ठगीमा संलग्न सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी, बोर्ड सदस्यबाट रकम असुल गरिनेछ । त्यसमध्ये केही रकम सरकारलाई शोधभर्ना गरिनेछ भने बाँकी रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गरिनेछ । समितिका अनुसार सम्बन्धित सहकारीबाट उठेको रकम सोही सहकारीको बचतकर्तालाई फिर्ता गरिनेछ ।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न संस्थाको सम्पत्ति, बचत, कर्जा वा सेयर रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमितिबाट असुल गरिएको रकम अपुग भए अपचलनमा संलग्न परिवारका सदस्यको सम्पत्ति रोक्का गरिनेछ । सम्बन्धविच्छेद वा अंशबन्डा गरिएको भए त्यस्ता सम्पत्तिको खोजी गरिनेछ । र, सोही सम्पत्ति बिक्रीपछि प्राप्त रकमबाट बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरिनेछ । साथै, रकम फिर्ता गर्नुअघि सरकारले प्रत्येक बचतकर्ताको लगत संकलन गर्नेछ । उनीहरूले लिएको ऋण र बचत गरेको रकम यकिन गर्नेछ । लिएको ऋण र बचत रकमको सन्तुलन जाँच गर्नेछ । ऋण चुक्ता नभए बचत रकम फिर्ता गर्नेछैन ।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुअघि समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति र अन्य जिम्मेवार व्यक्ति र निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्यको बैंक खाता रोक्का गर्नेछ । अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दासँग सम्बन्धित बचतकर्ताको रकम भने सम्बन्धित अदालतको अन्तिम फैसला नभएसम्म फिर्ता हुनेछैन ।

पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न सरकारले आठ वर्षअघि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । यस अवधिमा समितिले ३३४ ऋणीबाट १० करोड दुई लाख २५ हजार ९३७ रुपैयाँ मात्रै असुल गर्न सकेको छ । केही रकम ठगीमा संलग्न हुनेबाट पनि असुल गरिएका छन् । सबै गरी हालसम्म एक हजार २९९ बचतकर्तालाई ८३ करोड ६५ लाख २० हजार ८७४ रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ ।

ऋण असुली प्रक्रिया पनि सुरु
बचतकर्ताको रकम फिर्तासँगै समितिले ऋण असुली कार्य{ पनि थालेको छ । तथ्यांकअनुसार समस्याग्रस्त २२ सहकारीका १३ हजार ७५ ऋणीबाट २३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख ५८ हजार ७९४ ऋण उठाउन बाँकी छ । ऋण भुक्तानीका लागि समितिले मंगलबार नै सूचना निकालेको छ । ऋण भुक्तानी नगर्ने ऋणीको धारा, बिजुली, सिफारिसजस्ता सार्वजनिक सेवा बन्द गर्ने भनिएको छ । त्यसबाहेक उनीहरूको नाम कालोसूचीमा चढाई सार्वजनिक गरिनेछ । सम्पत्ति लिलाम हुनेछ र कैद एवं जरिवानासमेत तोकिनेछ । यसरी असुल गरिएको ऋण कोषमा दाखिला गरिनेछ । त्यसबाहेक ठगीमा संलग्न सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी, बोर्ड सदस्यबाट रकम असुल गरिनेछ । त्यसमध्ये केही रकम सरकारलाई शोधभर्ना गरिनेछ भने बाँकी रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गरिनेछ । समितिका अनुसार सम्बन्धित सहकारीबाट उठेको रकम सोही सहकारीको बचतकर्तालाई फिर्ता गरिनेछ ।