सरकारले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) पछि बढी हुने (फाजिल) कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि नयाँ स्थायी पदपूर्ति प्रक्रियामा रोक लगाएको छ ।
आजको सचिवस्तरीय बैठकले ओएण्डएमका कारण दरबन्दी कटौती भएपछि उत्पन्न हुने कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकको निर्णय अनुसार अब नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृति बिना नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग पठाउन पाउने छैनन् ।
ओएण्डएम सर्वेक्षण अनुसार विभिन्न निकायमा दरबन्दीहरू घट्दा कर्मचारीहरू ‘फाजिल’ मा पर्ने भएपछि चालू आर्थिक वर्षका लागि यस्तो कडाइ गरिएको बताइएको छ । हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन नयाँ भर्ना प्रक्रियामा नियन्त्रण गरिएको हो ।
बैठकले स्वीकृत फाजिल कर्मचारीहरूलाई कामविहीन हुन नदिने नीति लिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले पहिले आफ्नो आन्तरिक दरबन्दीमा कर्मचारी मिलान गर्नेछन् । त्यसरी मिलान गर्दा पनि बढी हुन आउने कर्मचारीहरूलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका रिक्त ठाउँमा कामकाजमा खटाइने छ ।
