पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेको चलचित्र हो ‘लाज शरणम्’। फागुन १४ गतेबाट रिलिजमा आउन लागेको चलचित्रलाई अदालतले प्रचारप्रसारमा रोक लगाएको छ। केही दिन यता गीतलाई लिएर चलचित्र सर्वत्र चर्चामा थियो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले गाएको ‘हिमाल हाँसेको’ गीतले चलचित्रको चर्चा बढाइदिएको थियो। प्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा प्रचारप्रसार चलिरहेको थियो। जेपीटी क्रियशनले निर्माण गरेको चलचित्रलाई उच्च अदालत पाटनले प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएपछि प्रभावित बनेको छ।
कुमार कट्टेलको निर्देशनमा तयार भएको यो फिल्ममा सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’को गेटअपले गर्दा चलचित्रलाई अफ्ठ्यारो बनिदिएको हो।
उनको गेटअप आफूसँग मिलेको भन्दै ज्यूँदै इट्टा भट्टामा हालेर मान्छे मारेको अभियोगमा दोषी ठहर (हाल कारागारमा रहेका) कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलमले रिट दायर गरेका थिए।
हाल उक्त चलचित्रको गीत हेर्दाहेर्दै पनि युट्युवबाट हटाइएको छ। यस विषयमा उक्त चलचित्र निर्माण टोलीले कुनै प्रतिक्रिया भने दिएको छैन।
यस्ताे छ अदालतको आदेश
पाटन उच्च अदालतले मंगलवार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘लाज शरणम’को प्रचारप्रसारमा रोक लगाइदियो।
चलचित्रलाई सेन्सर पास नहुँदासम्म कुनै पनि माध्यमबाट प्रचारप्रसार नगर्न आदेश दिएको हो। उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ को दफा ३, ८ (१) बमोजिम चलचित्र निर्माण तथा प्रदर्शनका लागि चलचित्रको स्क्रिप्ट चलचित्र विकास बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकार सञ्चार मन्त्रालयमा रहेको केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिमा अनुमतिका लागि पेश भई ऐ. दफा ८ (३) बमोजिम निर्णय भइसकेको अवस्था नदेखिएको अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
‘निवेदकको संविधान/कानून प्रदत्त हक-अधिकारमा आघात परेको अवस्था भए अनुमति दिने क्रममा सपठीत ऐनको दफा ८ (३) बमोजिम केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले अनुमति नदिई रोक्न सक्ने नै देखिँदा सो अगावै निवेदकको मुखाकृति र आवरणसँग हुबहु मिल्ने गरी पात्रले अभिनय गरेको प्रस्तावित ‘लाज शरणम’ नामक चलचित्रको विज्ञापन सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रचार–प्रसार र सोसम्बन्धी पोस्टरहरू प्रकाशन, प्रशारण नगर्नु नगराउनू…’, आदेशमा भनिएको छ।
निर्देशक समाजको आपत्ति
अदालतको उक्त आदेशपश्चात चलचित्र निर्देशक समाजले रिलिज हुन लागेको फिल्मको प्रचार सामाग्रीमा समेत रोक लगाउने आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।
अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फिल्म अभिव्यक्तिको माध्यम भएको र फिल्मले समाजका विभिन्न पात्र र प्रवृत्तिलाई लिएर कथानक स्वरूप दिने परम्परा सर्वविदितै छ। यसरी बनेका कथाले कुनै व्यक्ति वा समुदायको व्यक्तित्व, संस्कार, संस्कृतिलाई आघात पुर्यायो कि पुर्याएन भनेर जाँच गर्नलाई चलचित्र विकास बोर्ड र चलचित्र जाँच पास समिति आदि सरकारी निकाय अस्तित्वमा रहेको जनाएका छन्।
‘कुनै फिल्मले व्यक्ति वा समुदायको मानमर्दन गर्ने अभिप्राय राखेको छ भने चलचित्र जाँच पास समितिसँग यस्ता फिल्मको प्रदर्शन रोक्का गर्ने अधिकार निहित हुन्छ तर यो प्रक्रियामा नपुगिकन फाट्टफुट्ट आएका प्रचार सामग्रीका भरमा फिल्ममाथि अंकुश लगाउने निवेदकको मनसायअनुरुप आदेश जारी हुँदा फिल्मको करोडौँ लगानी जोखिममा परेको छ र यसले सिर्जनशील सर्जकलाई नराम्रोसँग झस्काएको छ’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘लाज शरणम्’लगायत यस्तै प्रकृतिको कानुनी लडाइँमा रहेका अन्य फिल्महरूको साथमा ऐक्यबद्धतासमेत जारी गर्दै समाजले अन्य फिल्मसँग सम्बन्धित पेशागत संघसंस्थालाई गोलबद्ध हुन समेत आग्रह गरेको छ।
सिर्जना संकुञ्चन हुने डर
चलचित्रकर्मीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतको यस्तो आदेशप्रति असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। अदालतको यो आदेशले चलचित्रको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको चलचित्र पत्रकार सामिप्यराज तिमिल्सिनाले बताए। रिलिजको मुखमा चलचित्रलाई असर गर्ने उनको भनाइ छ।
‘अदालतले चलचित्रमा आँखा लगाएको विषयले हामी पनि आश्चर्यचकित भएका छौँ। पछिल्लो समय जसले पनि जसलाई मुद्दा हालिदिने विषय बनिदिएको छ। अब अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ हेर्न बाँकी नै छ’, उनले भने।
विश्वमा क्यारिकेचर गर्ने प्रवृति छ तर क्यारिकेचर वा अनुहार मिल्यो भन्दै मुद्दा हालेर दुख दिने काम भएको उनले बताए। अदालतले यो आदेशले मान्छेको सिर्जनालाई संकुञ्चन गर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘सिर्जना गर्नेले एकातिर सोचेर सिर्जना गर्छ। अर्कोले फरक व्याख्या गरेर मुद्दा हालिदिन्छ। यसले दीर्घकालनमा सिर्जना गर्ने व्यक्ति हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।‘
निर्माण टोलीले लगानी गरेको सबै रकम जोखिममा पुगेको उनले बताए। ‘निर्माण पक्ष र मुद्दा हाल्ने व्यक्तिबीच के हुन्छ सहमति भन्ने कुराले चलचित्रको भविष्य बताउला’, उनले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्य गणेश कार्कीले पनि अदालतको उक्त कदमप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
‘उस्तै देखिनु र उहि हुनुमा फरक हुन्छ। यति सामान्य कुरामा पनि कोही भड्किए। अदालत पुगे। अनि एउटा फिल्मको प्रचार नै रोकिएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘ फिल्ममा पुलिसको ड्रेस लगाउन नपाउने, पुलिसलाई गाली गरेको वा खलनायक बनाएको देखाउन नपाउने, सेन्सर गरेर काटछाँट गर्नु पर्ने जस्ता कुराले फिल्मलाई बाँधिराखेकै थियो। अब उस्तैउस्तै लाग्दैमा पनि मुद्दा परेर प्रचारप्रसार नै रोकिन थालेपछि फिल्म क्षेत्रमा झन् ठूलो त्रास र समस्या देखिँदैछ।’
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले फिल्म ‘एक्टर: टेक वान’ को रिलिजमा अल्पकालीन रोक लगाएको थियो।
