आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचनको मन्चन गरिएको छ । अपवित्र गठबन्धन गरेर जनता ठग्ने नयाँ–नयाँ शब्दले बुनिएका नारा र आश्वासनहरु लिएर दलहरु चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् र जनतालाई पÞmेरि पनि ५ वर्षे कार्यकालको लागि ‘लाहाछाप’ लगाउन बाध्य पार्दै छन् ।                                                                              एकातिर सरकारमा रहेका दलहरुको पाँच दलीय गठबन्धन छ भने अर्कोतिर एमालेको नेतृत्वमा राप्रपा नेपाल सहितका दलहरुको गठबन्धन । सरकारी गठबन्धनभित्र अन्तर्घात नभएर आपसी समझदारी बलियो भएमा एमालेलाई यो चुनावमा जीत हासिल गर्न त्यति सजिलो छैन । अघिल्ला चुनावहरुमा भन्दा यो चुनावमा  कार्यकर्ताहरुको खटनपटन र भोट खरिदमा अत्यधिक खर्च हुने देखिन्छ । दलहरु सबै आ–आफ्नो भोट बैंक सुनिश्चित गर्ने अभियानमा व्यस्त छन् । त्यो काम झुठो आश्वासन दिएर होस् वा पैसा बाँडेर । चुनाव जितेपछि विजयी उम्मेदवारलाई जनताको घरदैलोमा फर्केर जानू पर्दैन किनकी जनप्रतिनिधीले चुनावमा खर्च भएको पैसा पाँच वर्ष भित्रमा असुल गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण उनीहरुलाई जनताको जीवनस्तर उकास्ने सँग कुनै मतलब हुँदैन । 
अहिले जनताको जीवनस्तर अत्यन्तै खस्किएको अवस्थामा छ । वैदेशिक ऋण ह्वात्तै बढेर प्रतिव्यक्ति छपन्न हजार पुगेको छ । महङ्गीले आकाश छोएको छ, अर्थतन्त्र चौपट छ । प्राकृतिक स्रोत साधन र सम्पदाहरु दलालहरुको कब्जामा छन् । राजनीतिमा माफियाहरु हावी छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो जनसरोकारको विषय माफियाको कब्जामा पर्दा गरिबका छोराछोरीले कलेजमा पढ्न नसक्ने अवस्था छ भने दुरदराजका जनता सामान्य उपचार सुविधाबाट बन्चित छन् । काण्डै काण्डका भ्रष्टाचारजन्य श्रुङखलाले सिमा नाघेको छ । संसदीय दलहरुका लागि चुनाब एउटा भाग्यरेखा कोर्ने विषय हो । तर एउटा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीका लागि संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत हुने चुनाव कार्यनीति हो । कार्यनीति भन्नाले तत्कालीन परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरि त्यसैका आधारमा तय गरिने नीति हो । यो चौबीस घन्टामा फेरबदल हुन सक्ने नीति हो । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर नै त्यो कार्यनीति लागू गर्ने कुरा हुन्छ । कार्यनीति जहिले पनि रणनीतिको सेवक हुन्छ । यो तत्कालीन परिस्थितिको उपज हुन्छ ।                                                                                विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लेनिनको नेतृत्वको बोल्शेविक पार्टीबाहेक अरु पार्टीहरुले संसदीय मञ्चलाई सहि ढंगले उपयोग गर्न नसकेको उदाहरण छ । बोल्सेविक पार्टीका सांसदहरु पार्टीको नीति भन्दा दायाँबायाँ गरेका थिएनन् । उनीहरुले संसदीय मन्चलाइ आन्दोलनसँग जोडेका थिए ।                                                                              
यतिवेला विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई चासोको रूपमा हेर्ने गरिएको छ । हालै बसेको केन्द्रिय समितिको बाह्रौ बैठकले स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई पार्टीले प्रत्यक्ष रुपमा उपयोग वा बहिस्कार के हो भन्ने विषयमा स्पस्ट निर्णय समयमै लिन सकेन । तर कैयौं जिल्लाहरूमा उक्त पार्टीका जिल्लास्तरीय नेता कार्यकर्ताहरु चुनावी दौडमा उभिएका छन् । नेकपाले चुनाब जित्ने आफ्नो साङगठनिक आधार भएका जिल्लाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाइ सहयोग गर्ने देखिन्छ । क्रान्तिको हुँकार दिएर प्रतिक्रियावादी दलाल संसदीय व्यवस्था विरुद्ध सात वर्षसम्म आन्दोलन हाँकेर दुई दर्जन आसपासमा सहादत भएको, अझै कैयौं कमरेड जेलमा कैद भइरहेको, सयौँ घाइते र अंगभंग भएको पार्टीको प्रतिक्रियावादी सरकारको चौतर्फि भण्डाफोर गर्दै अपराधिहरु लड्ने महंगो चुनाव विरुद्धको माहोल सिर्जना गर्नुको साटो सरासर चुनावमा जान्छौँ भन्नु मालेवावादी सच्चा क्रान्तिकारीहरुको दृष्टिमा संसदीय अवसरवादमा पतनको संकेत हो ।  यदि यो चुनावमा तथाकथित उपयोगको नाटक गरेर एकाध ठाउँमा जितियो भने प्रवृत्ति त उहि नै होला । फेरि विप्लवका जनप्रतिनिधिलाई कतै कांग्रेस वा एमालेहरुले मोसो दलेको खबर सुन्नुपर्ने त होइन ! नेताका आचरण व्यवहार र पछिल्ला हिमचिमहरु हेर्दा सारा जनताले वैकल्पिक शक्तिको रुपमा स्विकारेको पार्टी विभाजनको गम्भीर मोडमा उभिएको आभाष हुन्छ । -सम्पादकीय

कल्पिक शक्तिको रुपमा स्विकारेको पार्टी विभाजनको गम्भीर मोडमा उभिएको आभाष हुन्छ ।