श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालले पत्रकारिता क्षेत्रकै नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर पत्रकार एवं मिडियामाथि कारबाही गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसी नेतृत्वको टोलीले  काउन्सिलको कार्यालयमै पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

पछिल्लो समय आफ्नो निर्दिष्ट अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काउन्सिलले समाचार हटाउन र सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध नलेख्न दबाब दिने कार्य आफैंमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कार्य भएको र यसले संवैधानिक हकको समेत उल्लंघन गरेकोप्रति श्रमजीवी पत्रकार संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

काउन्सिलका गलत कामकारबाहीका विषयमा समाचार लेख्दा समेत आफ्नो नियामक जिम्मेवारी भन्दा बाहिर गएर प्रतिशोधपूर्ण तवरले समाचार हटाउन दबाब दिने, कालो सूचीमा राख्ने एवं चिठी काट्ने जस्ता कार्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यस्ता कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ ।

‘प्रेस काउन्सिल नेपालले समाचारउपर उजुरी परेकै आधारमा समाचार हटाउन दबाब दिने, काउन्सिलकै काम कारबाहीमा भएका गल्ती र कमजोरीमाथि समाचार लेख्दा कालोसूचीमा राख्नुका साथै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सरकारको कामकारबाहीमाथि टिकाटिप्पणी नगरुन् भनी नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ को (२) विरुद्ध कार्य गरेकोमा हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’, श्रमजीवी पत्रकार संघद्वारा बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उललेख छ ।

साथै काउन्सिलले पत्रिकाको वर्गीकरण समेत पूर्वाग्रही तवरले कायम गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन समेत माग गरेको छ । काउन्सिलका कामकारबाहीले यसको गरिमा,  ओज घटेको र विश्वसनियतामाथि समेत प्रश्न उठेकाले यस्ता कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै बेवास्ता गरिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत श्रमजीवी पत्रकार संघले दिएको छ ।

‘केही पत्रपत्रिकाहरूलाई छानी–छानी तल्लो वर्गमा झार्ने काम भएको तथ्यसहितका गुनासाहरू देशभरका पत्रकारहरूले गरिरहेका छन् । साना लगानीका मिडिया र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमहरूलाई टिकाउन मुख्य आधार मानिने लोककल्याणकारी विज्ञापनको लागि बनाइएको मापदण्ड पूरा गरेका पत्रत्रिकामाथि गरिएको पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहारले स्वतन्त्र र नियमनकारी निकाय काउन्सिलको गरिमा र ओज घटाएको मात्रै छैन, यसप्रतिको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।’, श्रमजीवी पत्रकार संघको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ,‘अन्यथा श्रमजीवी र क्रियाशील पत्रकार एवं साना लगानीका पत्रपत्रिकाको अधिकारका लागि सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने यसै पत्रमार्फत काउन्सिललाई स्पष्ट गर्दर्छौं ।’