वि.स. २०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य सेवाका आयामहरुमा पनि परिवर्तन हुँदै आउने क्रममा वि.स.२०४८ सालमा पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनमा आयो । त्यसैअनुरुप तत्कालिन रुपमा हरेक ईलाका तहमा एक स्वास्थ्य चौकी रहेने नीतिलाई परिमार्जन गर्दै हरेक गाउँ विकास समितिहरुमा उपस्वास्थ्य चौकी, ईलाका तहमा एक स्वास्थ्य चौकी तथा साविकका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुको स्थापना भएको थियो । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ को परिकल्पना अनुसार नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागिताले प्रवेश पाएको थियो । अन्तराष्ट्रिय रुपमा सन् १९७८ मा काजकास्तानको अल्मा आटामा सम्पन्न भएको विश्व स्वास्थ सम्मेलनले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणालाई एउटा विश्वव्यापी अभियानको रुपमा अगाडी सारेपश्चात नेपालमा पनि सोहि अनुरुप गतिविधिहरु शुरु भएको थियो ।

यसै बीचमा सहस्राब्दी विकास लक्ष र स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच हासिल गर्ने उद्देश्य सहित दिगो विकास लक्ष्य लगायत अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरुले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गरेको पाइन्छ । 

            लेखकः प्रकाश सेवा         

विगत तीन दशकमा नेपाल सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्ने दिशामा आशातित प्रगति हासिल गरेको छ । मुलतः बाल मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, औसत आयू तथा सरुवा रोगहरुको नियन्त्रणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । सन् १९९६ मा ५३९ प्रति लाख जीवित जन्ममा रहेको मातृ मृत्युदर घटेर सन् २०२२ मा १५१ मा झरेको छ भने सन् १९९० मा ५८ वर्ष रहेको औसत आयू सन् २०२२ मा ७१.०३ वर्ष पुगेको छ । त्यस्तै सन् २००१ मा ५७ प्रतिशत रहेको पुड्कोपन दर सन् २०२२ मा २५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यसरी जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नेपालमा विफर उन्मुलन सहित पोलियो, मातृ तथा शिशु धनुष्टंकार, कुष्ठरोग एवं ट्रकोमा निवारण (Elimination) भएको छ भने नेपालमा मुख्य स्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेका क्षयरोग एचआईभी÷एड्स, दादुरा, लहरेखोकी, भ्यागुते रोग, झाडापखाला, टाईफाइड, स्वासप्रश्वासको संक्रमण, कालाजार, हात्तिपाईले, जापानिज इन्सेफलाइटिस जस्ता रोगहरु नियन्त्रणमा छन् । (REFM NDHS 2001, 2011, 2016, 2022 sensus )
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि स्वास्थ्य सेवाका करिब ८५ प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय तह, ७ प्रतिशत प्रदेश र झण्डै ८ प्रतिशत कर्मचारीहरु संघमा समायोजन भएको तथ्यांक छ ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई तीन तहको सरकारको साझा अधिकार सूचीमा राखेको भएता पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भने सबै स्थानीय निकायको जिम्मामा रहेको जस्तो देखिन्छ तर विडम्बना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र प्रशासनिक वृत्तमा भौतिक संरचना निर्माण बाहेकका सेवा क्षेत्रहरु प्राथमिकतामा परेको देखिदैन जसको कारण स्वास्थ्य सेवामा वर्षौ लागेर हाँसिल गरेका महत्वपूर्ण सूचांकहरु खस्किदै गइरहेको छ।

उदाहरणको लागि हालै नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रको प्रगति प्रतिवेदन (NJAR) २०८१ मा उल्लेख गरेअनुसार एउटा पनि खोप प्राप्त गर्न नसकेका बालबालिकाको संख्या १ प्रतिशतबाट बढेर ४.४ प्रतिशत पुगेकोलाई लिन सकिन्छ । (REFM progress of Health and Population sector 2023/24National Joint Annual Review Report page- 56)

तसर्थ स्वास्थ्य सेवामा हालसम्म भएका उपलब्धिहरुलाई गुम्न नदिन साथै स्वास्थ्य सेवालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउनको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयन, स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्दन, स्थानीय निकायमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसको अनुगमन, स्वास्थ्य सेवा संचालनको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन, संक्रमण र गैह्र–संक्रमणजन्य रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रण, पोषणसम्बन्धी विविध कार्यहरु तथा वातावरणीय स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तन लगायतका क्षेत्रमा वैज्ञानिक तवरबाट काम गर्नको लागि पनि एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐनको अपरिहार्यता हुन सक्दछ ।

संघीयताको कार्यान्वयन पश्चात एकीकृत रुपमा बन्ने भनिएको निजामती सेवा ऐनमा स्वास्थ्य सेवा पनि समावेश गरी ल्याउन लागेको आंकलन बिच हालै मन्त्रीपरिषदबाट स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै बनाउने सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको विषयले पुनः स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ ले चर्चा पाउन थालेको छ ।

प्रादेशिक संरचनामा हाल प्रदेश सभाबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन ऐन धमाधम बनाइरहेको देखिन्छ । तथापि ती ऐनहरु अग्रगामी बनाउनुपर्नेमा विद्यमान ऐन नियमहरु भन्दा पनि पश्चगामी र एक अर्काबीच सम्बन्धित नरहेको अवस्थामा देखिन्छ। जसले गर्दा हालसम्म भएका उपलब्धिहरू पनि गुम्ने खतरा देखिन्छ । तसर्थ एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐनको निर्माण गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

निजामति सेवा ऐन २०४९ बाट स्वास्थ्य सेवा छुटिनुको कारण

स्वास्थ्य क्षेत्र एक विशिष्टकृत सेवा भएको र स्वास्थ्य सेवामा रहेका ३० वटा समुह, ५४ उपसमूह तथा ४२० भन्दा बढीको संख्यामा रहेका पद र पदनामहरुको कार्यप्रकृति, कार्यबोझ, कार्यविवरण र निजामति सेवामा रहने पद र पदनामहरुलाई समेटी एकीकृत रुपमा संचालन गर्नको लागि दुई सेवा बीच सेवा, सुविधाको समेत विविधता हुने भएकोले निजामति सेवा ऐन, २०४९ बाट स्वास्थ्य सेवालाई छुट्टयाउन अउल्याउँदै स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ छुट्टै जारी गरिएको थियो । त्यसैले स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधरण जनताको लागि अत्यावश्यक सेवा भएकोले यस सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र जनउत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य सेवाको गठन संचालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले प्रस्तावनामा नै सो कुरा उल्लेख गरि स्वास्थ्य सेवालाई निजामति सेवा ऐनबाट छुट्याइएको थियो । जुन समय–सान्दर्भिक र अपरिहार्य थियो ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ का सबल पक्षहरुः
– स्वास्थ्य सेवामा रहेका ३० वटा समुह, ५४ उपसमूह तथा ४ सय २० भन्दा बढीको संख्यामा रहेका पद र पदनामहरुलाई कार्यविवरण सहित व्यवस्थित गरेको,
स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को कार्यन्वयन पछि – – जनशक्तिको कार्यप्रकृति अनुसार न्यानोचित र समानुपातिक वितरण भई नेपालका दूरदराजका गाउँमा समेत स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँचमा पुगेको ।
– स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले स्वास्थ्य सेवालाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण सहित स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा सुविधामा वृद्धि भएको,
– स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिम दुर्गम÷अतिदुर्गम क्षेत्रमा समेत आवश्यक पदहरुको सिर्जना भई जनस्वास्थ्यका विभिन्न कार्यक्रमहरुको उचित कार्यन्वयन भएको ।
– स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले स्वास्थ्यकर्मीहरुको पदपूर्ती, स्तरवृद्धि, बढुवा, सरुवा, तालिम तथा अध्ययन प्रयोजनमा सहजता उत्पन्न भई सेवा प्रवाह गुणस्तरिय एवम सर्वसुलभ भएको ।
– स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको शैक्षिक योग्यता र क्षमताका आधारमा न्यूनतम तहमा सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारी पनि स्तरवृद्धि तथा बढुवा हुँदै विशिष्टकृत तह सचिवसम्म पुग्ने आधार तय भएको ।
– स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले स्वास्थ्य सेवाका वेतिथिहरु विरुद्धमा माग पेश गर्ने,सामुहिक सौदाबाजी मार्फत माग पुरा गर्न, स्वास्थ्यका नीति नियम,ऐन कानुन निर्माणमा सुझाव पेश गर्ने, छुट्टै ट्रेडयुनियन खोल्न सक्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको ।

दुर्वल पक्षः
– स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को मर्म र भावना अनुरुप यसको कार्यान्वयन र नियमनको पक्ष फितलो रहेको ।
– स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अघि र पछि बनेका विभिन्न २७ वटा ऐन र नियमावलीहरु कार्यन्वयनमा रहेकोले त्यसको छाता ऐनको रुपमा काम गर्न नसकेको ।

संघीयतामा स्वास्थ्य सेवा
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य सेवालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीनै तहमा वितरण भएको छ । कर्मचारी वितरणको दृष्टिकोणले स्वास्थ्य सेवामा रहेका कुल ३१,५९२ दरबन्दी मध्ये समायोजन प्रक्रियामा सहभागी भएको २६,७१७, फाजिलमा २०९ र रिक्त ४,६६६ समावेश भएका । ,
(REFM महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदन) संघीयता कार्यन्वयन पश्चात कर्मचारी समायोजनका नाममा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको असमान वितरण भई उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरु खालि हुने र सुगमका संस्थाहरुमा कर्मचारीहरु थुप्रिने स्थिति देखिएको छ ।
– स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको र कर्मचारीको वृत्तिविकासको स्पष्ट खाका नहुँदा दक्ष जनशक्तिहरुको सेवा प्रवेशमा आकर्षण नदेखिएको,
– स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारमा बन्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु बीच तादम्यता नहुँदा कार्यक्रहरुको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको जसको कारण हाल समयसमयमा दादुरा रोगको प्रकोप देखिएको, कोभिड–१९ तथा डेंगी जस्ता रोगको महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी समन्वय नभएको साथै खोप कार्यक्रममा एउटा पनि खोप नपाएका बालबालिकाहरु १ प्रतिशतबाट बढेर ४ प्रतिशत पुगेको दुखद स्थिति छ ।

एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन कस्तो हुनुपर्छ ?
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८५ बमोजिम संघीय स्वास्थ्य सेवा गठन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलनमा रहेका आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रयोगहरुको समावेश गरि एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ।
१) परिभाषा – ‘कर्मचारी’ भन्नाले स्वास्थ्य सेवाको पदमा वहाल रहेको समायोजन पश्चात् प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई जनाउनेछ भनि परिभाषामा राख्ने ।
२) स्वास्थ्य सेवाको गठनः अब बन्ने स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई तीनै तहको स्वास्थ्य सेवालाई समेट्ने खालको एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन बनाउन जरुरी छ । यसको अपरिहार्यतालाई बुझ्नको लागि विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ को बेलामा नारायणी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्थानीय निकायले जबर्जस्ती गाडीमा राखेर आफ्नो अस्पतालमा लागेको घटनालाई लिन सकिन्छ ।

३) सेवामा रहने पद
अहिलेको विश्वमा दिनानुदिन नयाँ नयाँ विषयमा वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान भईरहेका हुन्छन र त्यहि अनुसारको विशेषज्ञता हाँसिल गरेका जनशक्तिहरु बजारमा आउने र उपचार पद्धतिमा पनि सोहि अनुसार गर्नुपर्ने हुँदा नयाँ विशेष पदहरुको सिर्जना गर्ने व्यवस्था गर्ने।

४) पदपूर्ति
एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐनमा देहाय बमोजिम हुनेगरी पदपूर्तिको व्यवस्था गर्ने ।
– स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा भएको ख्भचतष्अब िपदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था मात्र नभएर विश्वविद्यालयका सर्वोकृष्ट नतिजा ल्याउनेहरुको लागि विशेष व्यवस्था गरी ज्यचष्शयलतब िरुपमा सेवा प्रवेशको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसबाट दक्ष जनशक्ति पलायन हुनबाट रोक्न मद्दत पुग्न सक्छ ।
– स्वास्थ्य सेवा विशिष्टकृत र अरु सेवा भन्दा फरक हुने भएकोले नविनतम विषयमा अध्ययन गरेकाहरुको हकमा ज्यचष्शयलतब िरुपमा सेवा प्रवेशको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

५) सरुवा र काज सम्बन्धी व्यवस्था
–अन्तर तह सरुवा ः रिक्त स्थानमा सहमतिको आधारमा संघीय सरकारले गर्ने ।
– प्रदेश तह प्रदेश र प्रदेश मातहतका स्थानीय तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई सहमतिका आधारमा प्रदेश सरकारले गर्ने ।
– समायोजन प्रक्रियामा सम्मिलित स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ३ वटै तहमा सहमतिको आधारमा सरुवा र काजको व्यवस्था गर्ने । यसरी सरुवा गर्दा एउटा कार्यालयमा कम्तिमा दुई वर्ष काम गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्ने र चक्रीय प्रणाली अनुसार पुर्व जानकारी हुनेगरी सरुवाको व्यवस्था गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्ने ।

६) आचरण सम्बन्धी व्यवस्था
स्वास्थ्य सेवामा हाल सरकारी निकाय सँगै निजि संस्थामा पनि काम गर्ने प्रचलन रहेकोले यो प्रक्रियालाई व्यवस्थित र समय सापेक्ष सेवा सुविधामा परिवर्तन गरी तोकिएको स्थानमा मात्र काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

७) अवकाश अवधी
नेपालको हालको औसत आयु बढ्दो रुपमा रहेको र स्वास्थ्य सेवामा ज्ञान र सिपको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अवकाश अवधी करिब ७० वर्षसम्म भएकोले हाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ ले व्यवस्था गरेको ६० वर्षबाट ६३ वर्ष कायम गर्न उपयुक्त हुने ।

६) सेवाकालिन तालिम
– हरेक तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्ने र तालिम पश्चात् मात्र तहवृद्धी वा बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

७) कार्य सम्पादन मूल्यांकन
– अब बन्ने ऐनमा हालको जस्तो फितलो प्रकृतिको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको सट्टा वैज्ञानिक र प्रविधिमा आधारित मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ ।
८) सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था
– स्वास्थ्य विज्ञान विषय अध्ययन गर्न लाग्ने खर्च र विशेष प्रकृतिको प्राविधिक विषय भएको कारण यसको महत्व र आवश्यकतालाई मध्येनजर गर्दै अन्य सेवा समूह भन्दा फरक खालको सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

अब बन्ने स्वास्थ्य सेवा ऐनमा समावेश गर्नै पर्ने नविनतम व्यवस्थाहरुः

१) डिजीटल स्वास्थ्य सेवाः अब बन्ने स्वास्थ्य सेवा ऐनले बिरामीहरुको स्वास्थ्य विवरणलाई डिजीटल प्रविधिमा समावेश गर्ने देखि रोगको पहिचान, निदान, र उपचारको लागि आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स (AI) प्रणालीहरूको प्रयोगको परिकल्पना गरिनुपर्दछ ।

२) एकद्वार स्वास्थ्य प्रणालीको विकास (इलभ ज्भबतिज ब्उउचयबअज) अक्सर स्वास्थ्यमा देखा पर्ने सबै खालका समस्याहरु पानपिन, बसोबास, वातावरणीय प्रभावबाट हुने भएकोले मानिस, जनावर, र वातावरणको स्वास्थ्यलाई एकीकृत रूपमा हेरिने अवधारणाको विकास हुनु जरुरी छ ।

३) स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाः सबै नागरिकलाई संविधान प्रदत मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई सबै नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्र्याउनको लागि स्वास्थ्य बीमाको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
४) आधुनिक प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था (Modern technological practices)ः स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वानुमान गर्न डेटा प्रविधिको प्रयोग गर्नेदेखि स्वास्थ्य तथ्यांकको सुरक्षा र जटिल शल्यक्रिया र आपतकालीन सेवामा जिनोमिक्स, रोबोटिक्स र अटोमेशनको प्रयोग गर्न सकिने कुराको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

५) स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको संरचना सम्बन्धी व्यवस्थाः अब बन्ने ऐनमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी संघीय तहको जिम्मेवारी देखि प्रदेश तहको भूमिका र स्थानीय तहको भूमिकालाई स्पष्ट व्यवस्था गर्ने खालको हुनुपर्दछ ।

६) अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगमा रहेको साप्ताहिक रुपमा तलबभत्ता भुक्तानी हुने प्रणालीको विकास गर्ने र विशेषज्ञताको आधारमा प्रतिघण्टा काम गरेको सुविधालाई निर्क्यौल गरि सबै स्थानमा एकरुपता कायम गर्ने कुरा ऐनमा मै सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

७) नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो नसर्ने रोगहरुको चापलाई न्यूनीकरण गर्न आरोग्य छुट्टी (Wellness  Leave) को व्यवस्था ऐनले नै व्यवस्थित गर्नु पर्दछ ।

८) कार्यस्थलमा हुने भिन्न–भिन्न खालका दुव्र्यवहारलाई निरुत्साहित गर्न अब बन्ने ऐनले नै व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
अन्त्यमा
देशको समग्र विकास र स्वास्थ्य सेवाबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ । स्वास्थ्य सेवामा हुने खर्चलाई केवल खर्चको रुपमा नहेरेर त्यसलाई लगानीको रुपमा हेर्न जरुरी हुन्छ । त्यसैले स्वास्थ्य सेवाको गाम्भीर्यता, यसको कार्यप्रकृति, कार्यविवरण र सेवामा भएका भिन्न–भिन्न खालका समूह, पद, पदनाम, त्यसको महत्व र भविष्यमा आवश्यक पर्नसक्ने नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकास र समयानुकुल गर्नुपर्ने परिवर्तन तथा माथि उल्लिखित उपलब्धीहरुलाई गुम्न नदिई संस्थागत गर्न र अझै स्वास्थ्य सेवालाई जनमुखी, आम मानिसहरुको सहज पहुँचमा पुर्याउन साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो देशले गरेका राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु र दिगो विकास हासिल गर्न र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणालाई स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट संस्थागत गर्दै साँचो अर्थको निरोगी नेपाल निर्माणसम्म पुग्नको लागि स्वास्थ्य सेवालाई छुट्टै एकीकृत ऐन मार्फत् संचालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि तीनवटै तहका सरकारले उचित कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील प्रकाश सेवाको प्रस्तुत आलेख हामीले हिजो नै पोस्ट गरेका थियौँ तर अक्षर फन्ट लगायत प्राविधिक समस्या देखिएपखि केही सम्पादन गरेर आज पुनः प्रकाशन गरेका छौँ । – सम्पादक