व्यवस्थाजन्य समस्याहरु चुलिंदै गर्दा कांग्रेस, एमाले, माओवादीदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्मका
‘मिशन ८४’ र ‘बहुमतको सरकार’को नाराले कुनै नयाँ ‘चमत्कार’ गर्ने देखिन्न । तर समाज यही हो, जहाँ अहिले पनि चमत्कारको मनोविज्ञान बलियो छ ।
‘मिशन ८४’ पछिको परिणाम पनि झण्डै मिश्रित आउनेछ । कसैको बहुमत आइहाले पनि त्यसले आम जनजीवनमा कुनै हेरफेर ल्याउनेवाला छैन । नेपालभित्र नियन्त्रित अस्थिरता कतिसम्म बलियो छ भन्ने कुरा आजसम्म कुनै पनि सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्न नसक्नुले देखाइसकेको छ । यदि पाँचै वर्ष टिकिहालेछ भने पनि भ्रष्टतन्त्र र त्यसभित्र मौलाइरहने ब्यथितिभन्दा तात्विक रुपमा केही भिन्न हुनेवाला छैन । बरु पिछडिएको सामाजिक मनोविज्ञान अहिले पनि राजनीतिक दलहरुका झूठका खेती सप्रिरहने मलिलो आधार हो ।

मतदाताहरुको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिको आकर्षण एउटा मध्यमवर्गीय विद्रोह हो, मतदाताहरुको आफू आबद्ध पार्टीहरुप्रतिको आक्रोश र बदला हो, अरुतिर अवसर नपाएकाहरुको अवसरको खोजी हो साथै भावुक इमान्दारहरुको चामत्कारिक र असल विकल्पको अपेक्षा । यो कुराको निरन्तरता चुनावको आगामी दिनमा पनि देखिनेछ । त्यसपछि पनि त्यस पार्टीको नियति विद्यमान व्यवस्था र कांग्रेस–एमालेहरुको पदचापलाई पछ्याउनुभन्दा अर्को हुनेछैन । लोकप्रियतावादको जगमा उदाएका पार्टी र तिनका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गर्ने थप चुनावी विजयले केही क्षेत्रहरुमा सुधारात्मक कामहरुबाहेक आम जनजीवनमा कुनै गुणात्मक हेरफेर भने ल्याउन सक्ने छैनन् ।
‘भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान’लाई मुख्य नारा बनाएर जसरी माओवादी आगामी चुनाकेन्द्रित भएर हौसिएको देखिन्छ । उसका लागि स्थिति त्यति सोचेजस्तो छैन । त्यसका पछाडिको मुख्य कारण हो, क्षतिपूर्ति नै गर्न नमिल्ने गरी उसले गुमाएको जनयुद्धाधारित साख र कम्जोर संगठन र विचारधारात्मक तथा नीति–कार्यक्रममा रहेको ठहराव। त्यो पार्टीका नेताहरु स्वयंले पनि स्विकार्दै आएको कुरा के हो भने भएका खराब पार्टीहरुमध्य कम खराब पार्टी माओवादी नै हो । त्यो भन्नु उनीहरुको आवश्यकता र मजबूरी दुबै होला, तर स्वतन्त्र विवेकले बुझ्ने कुरा हो माओवादी पार्टी सैद्धान्तिक रुपमा प्रष्ट र व्यवहारमा इमान्दार दुबै होइन । अर्थात् यसलाई असल पार्टी भन्नुपर्ने कुनै आधारहरु जिवित छैनन् । न यो पार्टी माओवादी पार्टी हो न संस्कृति र नैतिकताका हिसाबले उदाहरणीय ।
कस्तो विरोधाभाषपूर्ण अवस्था छ भने माओवाद पार्टी जीवनमा कहीं कतै देखिदैन । यद्यपि पार्टीको नाम माओवादी छ । जनयुद्धकालमा अर्जित क्रान्तिकारी आदर्श, संस्कृति र मूल्यहरु एकादेशका कथा भइसके, तर जनयुद्ध शब्दप्रति यस पार्टीका कार्यकर्ताहरु ठूलो भावनात्मक सम्बन्ध छ । किनकि त्यो शब्दसँग उनीहरुको जीवन–मरण अनि खुन–पसीनाको साइनो छ । माओवादी नेतृत्व पंक्तिले भ्रष्टाचारविरोधी नारालाई चुनावी नाराको रुपमा उछाल्न खोजेको देखिन्छ, तर उसले आफ्नै जीवनमा भ्रष्टाचारविरुद्धमा चालेका कदमहरु के हुन् त्यसको व्यवहारिक जवाफ ऊसँग छैन ।

जुन पार्टीले आफ्नै नेतृत्वपंक्ति र कार्यकर्ताहरुका लागि पटक–पटक तयार गरेका ‘क्रान्तिकारी आचासंहिता’हरु रद्दीको टोकरीमा फाल्छ त्यो पार्टी कुनै खास नीति र आदर्शमा टिकेको ठान्नु र त्यसको अगुवाईमा समाज बदलिने अपेक्षा गर्नु मृगतृष्णा मात्र हुन्छ ।

यद्यपि आगामी चुनावमा एमालेप्रति भत्किएको मतदाताहरुको विश्वास माओवादीतिर ढल्किएमा उसको चुनावी परिणाममा सुधार अवश्य हुनसक्छ । तर एक्लै बहुमत ल्याउने उसको अपेक्षालाई भने परिस्थितिले अनुमोदन गर्दैन । कतिपय कुराहरु उसले ने.क.पा., एकीकृत समाजवादी जस्ता दलहरुसँग गर्ने एकीकरण र सहकार्यमा पनि निर्भर रहन्छन् ।
गणतन्त्र पछाडि पनि कांग्रेसदेखि रास्वपासम्मका दलहरुका कार्यसूचिभित्र पर्न नसकेका कार्यक्रमहरु सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणका कार्यक्रम हुन् । त्यसैले त उनीहरुका लागि आदि र अन्त्य नै चुनावी मिशन हुन् । कमिशन, भ्रष्टाचार, भाइभतिजावाद र दलतन्त्रमा आधारित विकासे मोडलभन्दा आजका कुनै दलहरुपनि माथि उठ्नसकेका छैनन् । तसर्थ आफूले चुनावी परिणाममार्फत बहुमतको सरकार बनाउने कुरालाई ब्यवस्था नै परिवर्तनसँग तुलना गर्नु भनेको जनतासामु झूठको खेतीको निरन्तरता नै हो । यसको जिउँदो साक्षी विगतको ने.क.पा.को सरकार नै छ ।

सांस्कृतिक हिसाबले हाम्रो समाज थप रुग्न बन्दैछ । सामाजिक न्याय र जनअधिकारका सवालहरु कुण्ठित छन् । आम जनतामाथि सिंगो ब्यवस्थाले लुट मच्चाइरहेको छ । जनजीवीकाको सवाल आज पनि ज्वलन्त बनेको छ । प्राकृतिक हिसाबले माटो, हावा र पानी प्रदूषित हुँदैछन्, जसले जीवनको अस्तित्व निर्धारण गर्दछन् । यस्ता समस्याहरुसँग कसरी जुध्ने, त्यसका लागि जनतालाई कसरी जागरुक गराउने विषयमा राजनीतिक पार्टी, तिनको नेतृत्व र तिनका चुनावी घोषणापत्रहरु मौन रहँदै आएका छन् । यदि कतै दुईचार शब्द खर्च गरिहाले पनि ती चुनावपछि रद्दीको टोकरीमा मिल्काइन्छन् । यस्ता जल्दा–बल्दा मुद्धाहरुलाई बेवास्ता गरेर गरिने अमूर्त विकासका कुराहरु केबल भ्रष्टतन्त्रलाई पोस्ने कुरा मात्र हुन् । शासकहरुलाई टिकाउने नारालाई अब आम जनताले विश्वास गर्न
छोडिदिनुपर्छ । उनीहरुले सोध्नुपर्छ, तिमीहरुसँग हाम्रो वर्तमान र भविष्यसँग, जीवनसँग जोडिएका कार्यक्रमहरु के छन् ?

चुनावमा के–के हुने गर्छ, त्यो जगजाहेर नै छ। पूँजीवादी लुटतन्त्रमा आधारित चुनाव जनताका लागि एकपछि अर्को गर्दै कसरी महंगो साबित हुँदै जान्छ भन्ने कुराको थप पुष्टी भने ०८४ को चुनावले गर्ने नै छ । घोषित–अघोषित सबैखाले साँठगाँठ हुने नै छन् । त्यतिखेर पनि उम्मेदवारदेखि लिएर मतदाताहरु ख्रिद बिक्री हुने नै छन् । साक्खै भाइबन्धुहरुको पानी बाराबार र कुकुर बिरालाहरुको मेल पनि स्वाभाविक हुनेछन् ।
भ्रष्टतन्त्र भित्र चुनावलाई जनसेवाको माध्यमको रुपमा लिइन्न । यो शासनको चौका हान्ने हतियार भइसकेपछि जस्तासुकै कुपात्रहरु पनि चोखिने अनि जतिसुकै सुपात्रहरु पनि पाखा लाग्नु सामान्य मानिन्छ ।

भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा आज सबै भ्रष्टाचारहरुको मुहान राजनीतिक भ्रष्टाचार भएको छ । अरुका भ्रष्टहरुलाई तह लगाउने र आफ्ना भ्रष्टहरुलाई चोख्याउने प्रवृत्ति सबै सत्तासीन पार्टीहरुमा छ । सामाजिक संस्थाहरु विद्यालय, बन, कुला–नाला, खानेपानीदेखि लिएर उपभोक्ता समितिहरु आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम बनेका छन् । यसरी हेर्दा संसदवादी दलहरु आज जनविरोधी धन्दाका गिरोहमा परिणत भएका छन् । यो अवस्थामा कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरुले आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी पार्टी भन्नु बाघले शिकार गर्दैन भन्नुजस्तै हो । आफ्ना सनातनी जनाधारहारु खस्किएको, जनतामा आक्रोश र निराशा व्याप्त रहेको कुराको आभास यी दलहरुलाई नभएको होइन ।

उनीहरुभित्र आत्मविश्वासमा पनि निकै कमी आएको देख्न सकिन्छ । यो हिसाबले उनीहरुको अबको ध्याउन्न जसरी हुन्छ अस्तित्व रक्षातर्फ नै केन्द्रित हुने देखिन्छ । त्यसका लागि आगामी चुनावसम्म उनीहरुले आफ्नो अनुकूल मोर्चाबन्दी र गठबन्धन गर्नेछन्। हिजोजस्तै आफ्ना सामु तेर्सिएका चुनौतिहरुलाई देश र जनताको चुनौतिको रुपमा पेश गर्नेछन् । नेपाली श्रमजीवी वर्गको दायित्व भनेको उनीहरुको भ्रमलाई चिर्दै आफ्नै जनविकल्पको खोजी गर्नु र त्यसलाई मजबूत बनाउनु हो ।