वीरेन्द्रनगर–११ का युवा कृष्णप्रसाद ढकालले दुई बिघा जग्गा २० वर्षको लागि भाडामा लिएर फोहोरलाई मोहरका रूपमा रूपान्तरण गर्न शुरू गरेका हुन्। नगरपालिकाभित्रको सबै फोहोरलाई संकलन गरी ग्यास र जैविक मल उत्पादनको लागि प्रयोग गर्ने गरिएको उनले जानकारी दिए।
१४ करोड रुपैयाँ लगानीमा जर्मन प्रविधिमा ग्यास प्लान्ट स्थापना गरी ग्यास र जैविक मल उत्पादन शुरू गरिएको ढकालको भनाइ छ। सो रकममध्ये पाँच करोड विश्व बैंकको सहयोग छ। अहिले तरकारी पसलबाट निस्कने फोहोर संकलन गर्ने गरिएको जनाउँदै ढकालले अब प्रत्येक घरघरबाट निस्कने फोहोर सङ्कलन गरी प्रयोग गरिने योजना रहेको जानकारी दिए। ‘हामीले नगरपालिकासँग सहयोगको लागि आग्रह गर्यौँ, तर सहयोग पाएनौँ, अनि आफ्नै ट्र्याक्टर किनेर फोहोर संकलन गरेर ल्याइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘अब प्रत्येक घरबाट निस्कने फोहोर जम्मा गरी ग्यास र जैविक मल उत्पादन बढाउँदैछौँ।’
अहिले दैनिक ७२० क्विन्टल ग्यास र नौ टन जैविक मल उत्पादन भइरहेको छ। उत्पादित ग्यास खाना पकाउनेसहित सवारी साधन सञ्चालनका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको खपतसमेत घट्ने सञ्चालक ढकालको भनाइ छ।
‘यो ग्यास उत्पादनले सरकारलाई सहयोग पुग्ने छ। पहिलो कुरा रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाउने र त्यसमा दिने अनुदान हामीले उत्पादन गर्ने जैविक मलमा दिनुपर्छ, जसले गर्दा एकातिर अर्गानिक उत्पादन पनि बढ्छ भने अर्कोतर्फ हामीले फोहोरबाट ग्यास पनि उत्पादन गरिरहेका छौँ। यो ग्यासले खाना पकाउने मात्रै नभई सवारी साधन चलाउन पनि हुने भएकाले राज्यको वार्षिक १८ करोड रकम जोगिन्छ।’
ग्यास प्लान्ट उद्योगले वातावरणलाई समेत सन्तुलन राख्ने उनको भनाइ छ। ग्यास र जैविक मल उत्पादन गरिरहेको यो उद्योगमा अहिले १९ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। उत्पादित ग्यास रु एक सय ४० किलो र मल २५ किलो बिक्री हुँदै आएको छ।
सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो
ढकालले व्यक्तिगत लगानीमा सञ्चालन गरेको ग्यास र जैविक उत्पादन उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारबाट सहयोग पाउन नसकेको गुनासो गरे। उनले सरकारले गर्नुपर्ने लगानी व्यक्तिले गर्दा पनि सरकारले सहयोग नपाएको बताए। ‘मैले यो उद्योग सञ्चालनको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासहित प्रदेश सरकारको समेत सहयोगको अपेक्षा गरेको थिए। तर सहयोग पाउन सकिन, करोडौँ लगानी गरेर स्थापना गरियो, पहिले जग्गा नै पाउन सकिनँ’, उनले भने, ‘नगरपालिकासँग फोहोर ल्याइदिने व्यवस्था मात्रै गरिदिनुहोस् भन्दा पनि सहयोग पाइनँ।’
उनले उत्पादनको लागि चाहिने मेसिन मर्मत गर्नुपरे पनि भारतमा लैजानुपर्ने बाध्यता आफूलाई रहेको जनाउँदै लगानी गरेर स्थापना गरेको उद्योग चलाउन सहज बनाइदिन सरकारसँग माग गरे। उनले २० वर्षपछि सरकारकै स्वामित्वमा उद्योग दिनेसमेत जानकारी गराए।
कर्णाली प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णकुमार बिसीले ग्यास प्लान्ट उद्योगको निरीक्षण गरे। सो अवसरमा उनले कर्णालीमै व्यक्तिगतरूपमा यति ठूलो लगानी गरी उद्योग स्थापना गर्न सफल भएको भन्दै सरकारले लिएको नीतिलाई समेत सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
‘कर्णाली प्रदेश सरकारले शुरुदेखि नै अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना बनाएको छ। यो योजनालाई यस्ता उद्योगले सघाउ पुग्ने छ। अहिले टनका टन जैविक मल उत्पादन भइरहेको छ। अब रासायनिक होइन, जैविक मलमा अनुदान सरकारले दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘त्यतिमात्रै अहिले विश्वव्यापी चुनौती बनेको जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा समेत सघाउ जैविक उत्पादनले सघाउ पुगेको छ।’
