अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट) खरिद प्रकरणको अनुसन्धानका लागि जर्मनीको कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि बोलाएको छ ।
आयोगले आज द राइजिङ नेपाल अंग्रेजी पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना जारी गरी बयानका लागि उपस्थित हुन भनेको हो ।
अख्तियारले पासपोर्ट खरिदका दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा आबद्ध जर्मन कम्पनीहरु मुलबाउर र भेरिडोसका प्रतिनिधिलाई बोलाएको हो ।
पहिलो प्याकेज अन्तर्गत प्रि–एनरोलमेन्ट, एनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट र डेलिभरी सिस्टमका मुलबाउर आईडी सर्भिसेज कम्पनीले कम्पनीका प्रतिनिधि गेरहार्ड माउर र पाभ्ले राकिकले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यसैगरी दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकिङ सिस्टमका लागि भेरिडोस कम्पनीका प्रतिनिधि फेबियोला बेलरशेम र फ्लोरियन पास्क्लिनले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसैले अख्तियारले यी हस्ताक्षरकर्ताको नाम-ठेगाना नै किटान गरी बयानमा उपस्थित हुन भनेको छ ।
उनीहरुलाई आयोगले टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालय वा भर्चुअल माध्यमबाट ‘तोकिएको समयसीमा भित्र’ उपस्थित हुन भनेको छ । तर पत्रिकामा प्रकाशित सूचनामा भने समयसीमा खुलाइएको छैन ।
यसअघि ती कम्पनी र सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधिहरुलाई इमेलमार्फत समेत जानकारी गराइसकेको सूचनामा उल्लेख रहेकाले सम्भवत: इमेलमा समयसीमा उल्लेख गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अख्तियारले यो सार्वजनिक सूचनालाई बेवास्ता गरेर वयानका लागि उपस्थित नभएमा नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम थप कानूनी कारबाही अगाडि बढाइने स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिने विद्युतीय राहदानी सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई असार २ गते पक्राउ गरेको थियो ।
के हो ई-पासपोर्ट अनियमितता ?
पाँच वर्षका लागि ६४ हजार थान ई-पासपोर्ट खरिद गर्न मंसीर, २०८१ मा राहदानी विभागले डेढ महिनाको समयसीमा तोकेर टेण्डर निकालेको थियो ।
केही निश्चित कम्पनीहरुलाई लाभ र अनुकुल हुने गरी शर्त राखेको भेटिएपछि बोलपत्रमाथि नै विवाद भएको थियो । नेपालमा पहिलेदेखि नै राहदानी आपूर्ति गर्दै आइरहेको आइडिमियालाई अनुकुल हुने गरी शर्त राखिएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका थिए ।
प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेर टेण्डर निकालिएको भन्दै विभिन्न कम्पनी र सरोकारवालाहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत उजुरी गरेका थिए ।
उजुरीमाथिको अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेका बेला राहदानी विभागले दुई हिस्सामा गरी ६ अर्ब ११ करोड अनि एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा पासपोर्टको दुई प्याकेज ठेक्कामा दिएको थियो ।
अख्तियारसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, टेण्डर अघि बढ्नासाथ परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा, उनका छोरा जयवीर, व्यवसायी मनिन्द्रराज मल्ल लगायत त्यतिबेला राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका सुनिल थापा एवं केही व्यवसायीहरुले हस्तक्षेप गरेर अनियमितता गरेको भनी उजुरीहरु परेका थिए ।
