पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई ५४ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ।
साहारा सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले लामिछानेलाई ५४ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले थाहाखबरलाई जानकारी दिए।
यसअघि कास्कीमा ६५ लाख, काठमाडौँमा ६० लाख र रुपन्देहीमा १ करोड बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेर उनी रिहा भएका थिए।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको दाबीको कसूरमा संलग्नता नरहेको भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकोले पछि मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी तत्काल प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रु ५४,००,०००।- (चौबन्न लाख रुपैयाँ धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत लिनू) ।
चितवनस्थित साहारा सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर अपचलन गरेको आरोपसहित लामिछानेविरूद्ध ठगीको मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
बुधबारदेखि सुरू भएको थुनछेक बहसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू रवि न्यौपाने, शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पंगेनी, भोलानाथ निरौला, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदीले बहस गरेका थिए।
जाहेरवालाकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, राजकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू गोपिलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले, रामचन्द्र आरसी गौतम र सुनिता अधिकारीले बहस गरेको थिए।
प्रतिवादी रवि लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, जगन्नाथ पौडेल, धर्मराज आचार्य, सुरेन्द्रबहादुर थापा, अधिवक्ताहरू रामचन्द्र देवकोटा र डा.नारायणदत्त कँडेलले बहस गरेका थिए।
रविसहित २० जनालाई सहकारी ठगीमा मात्रै मुद्दा दर्ता गरिएको छ भने अन्य १२ जनालाई संगठित अपराध कसुरमा पनि मुद्दा दर्ता गरिएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ ।
