५ चैत, काठमाडौं

सरकारले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को उपकुलपतिमा अच्युत वाग्लेलाई नियुक्ति गरेको छ । लामो रस्साकसीपछि सोमबार विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाग्लेलाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गरेका हुन् ।

२ असोज २०७९ देखि रजिस्ट्रारको जिम्मेवारीमा रहेका वाग्ले गत ४ माघदेखि निमित्त उपकुलपति थिए । तत्कालीन कुलपति शेरबहादुर देउवाले साढे दुई वर्षअघि उनलाई रजिस्ट्रार नियुक्ति गरेका थिए । अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक वाग्ले केयूमा चौथो उपकुलपति बनेका हुन् । गत ४ माघसम्म भोला थापा उपकुलपति थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र बेलायतको बर्मिङ्घम विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका उनले भारतको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (आईआईटी) कानपुरबाट अर्थशास्त्रमै पीएचडी गरेका छन् । वाग्लेले मंगलबार धुलिखेलस्थित उपकुलपति कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्नेछन् । उपकुलपतिको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ ।

वाग्लेको नयाँ नियुक्तिसँगै केयूमा रजिस्ट्रारको पद रिक्त भएको छ । उपकुलपतिको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । उपकुलपति नियुक्तिमा विवाद र ढिलाइ हुँदा केयू कार्यकारी परिषद्ले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

उपकुलपति खोज तथा सिफारिसका लागि केयू सभाले संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति चिकित्सक अर्जुन कार्की र पूर्वसचिव जनार्दन नेपाल समितिमा सदस्य थिए ।

समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि एक महिनादेखि विवाद थियो । शुक्रबार शर्माले आफ्नोतर्फबाट ३ जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । त्यस्तै सोमबार कार्की र नेपालले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । छुट्टाछुट्टै रूपमा सिफारिस आएपछि कुलपति ओलीले वाग्लेलाई नियुक्ति दिने निर्णय गरेका हुन् ।

प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्न सिफारिस समितिले कार्यविधि जारी गरेर दरखास्त आह्वान गर्दा २० प्राध्यापकको आवेदन परेको थियो । ३० पूर्णाङ्कमा मूल्यांकन गरेर १० जनाको ‘सर्टलिस्ट’ गरिएको थियो ।

त्यसमा वाग्लेसहित पूर्वउपकुलपति भोला थापा, पूर्वरजिस्ट्रार सुबोध शर्मा, पूर्वडिन राजेन्द्र कोजू, पूर्वडिन कन्हैया झा, डिन जनार्दन लामिछाने, डिन बालचन्द्र लुइँटेल, प्राध्यापक वेदमणि दाहाल, श्यामनारायण लाभ र विभूतिरञ्जन झा परेका थिए । उनीहरूसँग फागुन पहिलो साता ७० पूर्णाङ्कमा कार्ययोजना, सोचपत्रको मूल्यांकनसहित अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । तर ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न समिति असफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रिया जहाँ पुगेको छ, त्यहींसम्मको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएपछि छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन र सिफारिस गरिएको थियो ।