राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा एवं राष्ट्रिय आयोजना बैंक सम्बन्धी छलफल तथा अन्तक्र्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
आयोग उपाध्यक्ष अधिकारीले आयोजनालाई अध्ययन र कार्यान्वयन हुने किसिमका गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरिने बताए । उनले कार्यान्वयन गरिने खालका आयोजना ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमको नहुने बताए ।
उनले ३ करोडभन्दा कमका आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्न नमिल्ने बनाइएको समेत जानकारी दिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार नै आयोजनाको प्राथमिकता र पुनः प्राथमिकता गर्नुपर्ने उनले बताए । छिटो सम्पन्न हुने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले प्रोजेक्ट बैंकमा पनि नजाने र डीपीआरमा पनि नजाने आयोजनामाथि प्रश्न उठ्ने र उठ्नु जायज पनि भएको भन्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नभएको आयोजना अध्ययन क्रममा राखिने समेत उनले बताए ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले सिस्टममा आएको परियोजनालाई जुन अनुसार आएको र जुन–जुन चरण पूरा भएका छन्, सोही अनुरूप प्रविष्ट गरिदिन र नमिल्ने भए नपुगेको ठाउँमा औंयाइदिन समेत आग्रह गरे ।
छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव एवं सहसचिवले बजेट सिलिङका कारण मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न कठिन भएको गुनासो गरेका थिए ।
