पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद विद्यालयको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।
उक्त प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो माग दाबी गरिएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिएका छन्।
तत्कालीन कानूनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमिसुधारमन्त्री स्व. डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव स्व. माधवप्रसाद घिमिरे‚ तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
गत जेठको पहिलो हप्तामा सार्वजनिक लेखा समितिले पतञ्जलि योगपीठको जग्गा सट्टापट्टामा भएको अनियमितता अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो। तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट विक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ। त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा विक्री गर्न पाइँदैन। हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बेच्न अनुमति दिएपछि प्रश्न उठेको थियो।
उक्त प्रस्तावमाथि २०६६।१२।०६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई ०६६।१०।१८ गतेभन्दा अघि खरिद गरेको चलालगणेशस्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति गाविसका हदभन्दा बढी जग्गा विक्री तथा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरे गराएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अख्तियारको मागदावी र पूर्ण उजुरी-
