नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक वर्ष पूरा भएको छ।
राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन र सुशासनसहित नागरिकलाई सेवा प्रवाहको प्रत्याभूति दिने बाचासहित कांग्रेसलाई साथमा लिएर ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको आज ठिक एक वर्ष पुगेको हो। ओली क्याबिनेटले असार ३१ मा शपथ ग्रहण गरेको थियो।
संसद्का दुई ठूला दलले ७ बुँदे सहमति गरेरै सरकार गठन गरेको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि उनीहरूका प्रतिबद्धता भने पूरा भएका छैनन्। उतिबेला गठबन्धन गर्ने सहमति गर्दा नेकपा माओवादीले पटकपटक धोखा दिएको भन्दै धोखा खाएकाहरू मिलेको भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास गरेको थियो।
संसद्को ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो दल विपक्षी बेन्चमा बसेर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने संसदीय मान्यतालाई चुनौती दिँदै गत वर्ष असार ३० गते कांग्रेसको सहयोगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए।
कांग्रेस र एमालेले सरकार गठनको सहमति गर्दा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, आमनागरिकलाई सुशासनसहितको सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धतासहित ७ बुँदे सहमति गरेका थिए। तर दुई दलले भनेजस्तो काम गर्न सकेका छैनन्।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनु साटो प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरुको नयाँ नयाँ काण्ड बाहिरिरहेका छन्। यसअघिका वर्षमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रकरणमा मुद्दा दायर हुनुले भने सरकारलाई राहत दियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक ब्यक्तिदेखि कर्मचारीसम्मलाई नीतिगत भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतमा मुद्धा नै चलायो।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पतन्जली आयुर्वेद गुठीको जग्गा प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। २०४६ सालको परिवर्तनपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री तहको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको हो। उनी ३५ लाख धरौटीमा रिहा भए पनि नीतिगत निर्णय मार्फत उन्मुक्ति लिन खोज्नेहरुलाई यसले अंकुश लगाइदिएको छ।
टेरामक्स प्रकरणमा सांसद मोहन बस्नेतलाई पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ भने नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धक संगीता पहाडीसहितका उच्चपदस्थलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ। सरकारले नै घोषणा गरेको सुशासन र सेवा प्रवाहका सुधारमा भने खासै प्रगति हुन सकेको छैन । यातायात लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अझै सुल्झिएको छैन।
ओली नेतृत्वको सरकारसँग संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ। काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन। तर मन्त्रीहरू नै नागरिकले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको बताइरहेका छन्। सत्तारुढ दलका नेताहरू पनि सरकारको काममा पूर्ण सन्तुष्ट छैनन्। कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले त बिचौलियाहरु प्रधानमन्त्रीको बेडसम्मै पुग्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। सुशासनको रटान गर्ने प्रधानमन्त्री ओली क्याबिनेटका मन्त्रीहरुको सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुको साटो एक वर्षसम्म गोप्यनै राखियो।
विपक्षी दलहरूलाई त झन् सरकारको शैली नै मन परेको छैन। चर्चा गर्न लायक काम सरकारले गर्न नसकेको उनीहरूको टिप्पणी छ। गठबन्धनभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमै सरकार रुमल्लिइरहेकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकार गठन हुँदा प्राथमिकताका साथ उठाइएको संविधान संशोधनको मुद्दा समेत ओझेल पर्दै गएको छ। कांग्रेस र एमालेले सरकार गठन गर्दा देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सरकार गठनको एक वर्षमा अर्थतन्त्र सुधारकै लागि भन्दै केही नीतिगत परिवर्तनका प्रयासहरु भए । तथ्यांकमा आर्थिक अवस्थामा केही सुधार भएको पनि देखिन्छ। तर नागरिकले त्यस्तो सुधारको सकारात्मक प्रभाव जीवनमा अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
मुख्य रुपमा कमजोर रहेको देशको आर्थिक अवस्था उकास्ने सरकारको प्राथमिकतामा परे पनि सुधार देखिएको अवस्था छैन। रोजगारीको अवसर नहुँदा लाखौं युवाहरु विदेशिएका छन्। यसले नेपालमा जनशक्तिको अभाव हुँदै गएको छ। सरकारले सामुदायिक शिक्षालाई बढावा दिने नीति लिए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसक्दा आशा गरे अनुसार परिणाम अझै प्राप्त हुन सकेको छैन।
अध्ययनका लागि विदेश जाने क्रमलाई भने सरकारले रोक्न सकिरहेको छैन। सहकारी ठगी, भिजिट भिसा र कुलिङ अफ पिरियडको विषयलाई लिएर सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई पर्यो। सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई मात्र कारबाही गरिएको र अन्यलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै सरकारले आलोचना खेप्नुपरेको छ।
निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा जालसाजी गर्दै इतिहासमै संसदमाथि कु गर्ने काम समेत भएको छ। संसद्बाट कानुन निर्माणको विषयमा पनि सरकारले काम गर्न सकेन।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक र प्रहरी विधेयक अझै अघि बढेको छैन। बल्ल बल्ल पास भएको निजामती सेवा विधेयक विवादमा पर्यो।
