सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चारमाध्यमहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने कुरालाई लोकतन्त्र खोसियो भन्ने भ्रम नफैल्याउन सचेत गराएका छन्।
बुधबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले प्रेस काउन्सिलबाट दर्ता हुँदै आएको कुरा अब जिल्ला प्रशासनबाट दर्ता हुने व्यवस्था हुँदैमा लोकतन्त्र खोलियो भन्ने अर्थ नलगाउन आग्रह गरे।
ऐन बनाउने काम सरकारको भएको र कहाँ गएर दर्ता गर्नुपर्छ भनेर कानूनले भनेको छ त्यहीँ गएर दर्ता हुनुपर्ने बताए। अहिलेको ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै गएर दर्ता गर्न आग्रह गरे।
उनले भने, ’प्रेस काउन्सिलले दिँदै आएको अनलाइन दर्ता सम्बन्धी काम सिडिओ कार्यालयबाट गर्ने भएको छ । कानूनले सिडिओ कार्यालयअन्तर्गत भनेपछि प्रेस काउन्सिलबाट हुने भएन। भएको त्यतिमात्रै हो। ऐन, विधेयक बनाउने सरकार हो। एक ठाउँको दर्ता अर्को ठाउँमा जाने बित्तिकै लोकतन्त्र खोसियो भन्ने अर्थ नलगाउनुस्। अहिलेको ऐनअनुसार त्यही व्यवस्था भएको छ, खुरुक्क त्यहीँ गएर दर्ता गर्ने के बिग्रिन्छ। कानून सबैले मान्नुपर्छ।’
मन्त्री गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विषय सञ्चार मन्त्रालयको नभइ कानून मन्त्रालयको रहेको पनि स्पष्ट पारे।
