राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा निजामती सेवा विधेयकमाति छलफल जारी छ ।
जहाँ नेकपा एमाले सांसद गोपाल भट्टराईले सबै सरकारी कर्मचारीलाई राजिनामा वा अवकाशपछि कुलिङ पिरियड लाग्ने विषय छुट्टै ऐनमा राख्न सकिने आफूहरूको प्रस्ताव रहेको बताए ।
तथापि यहि अडानमा रहिरहने आफूहरूको कुरा नरहेको उल्लेल्ख गर्दै उनले दुदु वर्षको अवधि घटाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
‘राख्ने नै हो भने अलि घटाएर राखौं’, उनले भने ।
यसअघि एमालेका ५ सांसद र राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद अन्जान शाक्यले निजामति विधेयकमा कुलिङ पिरियडको प्राबधान नराख्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
शनिबारको छलफलमा भने एमाले सांसद भट्टराईले कुलिङ पिरियड राखौं तर २ वर्षको अवधि घटाऔं भन्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
