जेन–जी समूहबाट प्रस्तावित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारमा प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वपक्षीय समझदारी जुटेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेत कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न तयार भएका छन्। तर संसद् विघटन गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा कार्कीको नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ।
अन्तरिम सरकार गठनका लागि संवैधानिक प्रावधानका विषयमा राष्ट्रपति पौडेल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरबीच बिहीबार राति साढे १० बजेदेखि करिब साढे ४ घण्टा वार्ता भएको थियो।
वार्तामा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार कार्कीले संसद् जीवित रहँदै गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो संविधानले नदिएको तर्क गर्दै पहिले संसद् विघटन गर्नुपर्ने अडान राखेकी थिइन्।
राष्ट्रपति पौडेल कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न तयार भए पनि संसद् विघटनको सवालमा सहमत भएका छैनन्। ‘वार्तामा सकारात्मक प्रगति भएको छ तर अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ,’ वार्तामा सहभागी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘बिहान ९ बजेपछि फेरि बस्ने तयारी छ।’
वार्तामा सहभागी अर्का एक अधिकारीका अनुसार अन्तरिम सरकार र संसद् विघटनका विषयमा कसरी संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग छलफल गर्नुपूर्व राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्, सभामुख देवराज घिमिरे, जेन–जी विद्रोहपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललगायतसँग परामर्श गरेका थिए।
संविधानको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री हुन पहिलो सर्त नै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्छ । त्यसैले संसद् बाहिर रहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई कुन प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरूसँग बिहीबार लामो परामर्श गरेका थिए।
राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा शीतल निवास पुगेका संविधानविद्हरू विपिन अधिकारी, भीमार्जुन आचार्य, पूर्णमान शाक्य, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सूर्य ढुंगेल, ललित बस्नेत र राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार कुँवरले संविधानभित्रकै विकल्पबाट समाधान खोज्न सुझाव दिएका थिए । संविधानलाई टेकेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा प्रणाली बच्ने उनीहरूको तर्क थियो।
संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ६१ (४) अन्तर्गत निकास खोज्न सकिने सुझाव दिएका छन्। संविधानविद्सँग छलफल गर्नुपूर्व राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरे, दलका नेताहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतसँग परामर्श गरेका थिए।
आन्दोलनरत जेन–जी समूहले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलमार्फत दबाब बढाइरहेका छन्। त्यसको बिफ्रिङ सेनापति सिग्देलले राष्ट्रपति पौडेललाई गराइरहेका छन्।
जेन–जी समूहले बुधबार ‘भर्चुअल’ मतदान गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेको थियो। यता विवादास्पद छविका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई पटक–पटक सेनाले छलफल गरेको विषयले नागरिक तहमा सन्देह खडा गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति को खोजी गर्दै अभियानसमेत चलाइएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेसम्म जनताका नाममा कुनै भिडियो सन्देशसमेत जारी नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेपछि बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतन्त्रको संरक्षण र शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न हरसम्भव प्रयास भइरहेको सन्देश दिएका थिए।
