लोकतन्त्र र अधिनायकवाद राजनीतिक अवधारणाका दृष्टिले एकअर्काका विरोधी ध्रुव हुन्। लोकतन्त्र नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता, जवाफदेहिता र सहभागितामा आधारित शासन प्रणाली हो भने अधिनायकवाद केही व्यक्तिको नियन्त्रण, शक्ति–केन्द्रिकरण र असहमति–दमनमा टेकेको शासन शैली हो। तर विडम्बना के छ भने आज केही मुलुकमा यी दुई चरित्र एकैसाथ उपस्थित छन्। बाहिरी रूपले देश लोकतान्त्रिक देखिन्छ, संविधान, संसद्, दल र चुनाव सबै छन्; तर व्यवहारमा शासनले अधिनायक चरित्र ग्रहण गरिसकेको हुन्छ। यही विरोधाभासी अवस्थालाई लोकतान्त्रिक अधिनायकवाद (Democratic Authoritarianism) भनिन्छ।

अर्थात् लोकतान्त्रिक अधिनायकवाद भन्नाले यस्तो शासनलाई जनाइन्छ जसमा लोकतान्त्रिक संरचनाहरू औपचारिक रूपमा बहाल रहे पनि, सत्ताको प्रयोग अधिनायक शैलीमा हुने गर्छ। नेताहरू जननिर्वाचित देखिन्छन् तर उनीहरूका निर्णयप्रक्रिया, भाष्य र शक्ति–व्यवहार अधिनायक चरित्रका हुन्छन्। चुनाव हुन्छ तर प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष हुँदैन। प्रेस स्वतन्त्र देखिन्छ तर सत्ताको आलोचना गर्न डराउँछ। राजनीतिक दलहरू जनताको नाममा चल्छन् तर भित्र निश्चित नेताको आदेश नै अन्तिम निर्णय हुन्छ। यसरी लोकतन्त्रको संरचना चाहिँ हुन्छ तर आत्मा समाप्त हुँदै गएको अवस्था हुन्छ।

यस किसिमको शासनमा सत्ता नागरिकबाट होइन, दलका शीर्ष नेता र सानो समूहको नियन्त्रणबाट सञ्चालन हुन्छ। नागरिक अधिकारको प्रयोग चुनावी दिनमा मात्र सीमित रहन्छ। दलहरू भित्र नेताको आलोचना गर्नु भनेको ‘अपराध’ ठहरिन्छ। यस्तो शासन शैलीमा कानुनको शासन होइन, नेताको इच्छा प्रधान हुन्छ। राज्यका निकायहरु प्रशासन, प्रहरी, न्यायालय, सञ्चार आदि क्रमशः सबै सत्ताको नियन्त्रणमा आउने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा नागरिक स्वतन्त्रता क्रमशः खुम्चिँदै जान्छ र लोकतन्त्रको नाउँमा अधिनायकत्व संस्थागत बन्छ।

नेपाल आज ठ्याक्कै यही विरोधाभासपूर्ण संक्रमणकालमा उभिएको देखिन्छ। संविधानले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा परिभाषित गरेको छ तर राजनीतिक व्यवहारले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू जसले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका थिए आफैं अधिनायकवादी संस्कृतिमा लिप्त भइरहेका छन्। दलको चरित्र कस्तो बन्दै गएको छ भने पार्टीभित्र नेताको बोली नै निर्णय सरी अन्तिम हुन्छ। आलोचना गर्ने कार्यकर्ता ‘दलघाती’ ठहरिन्छन्। दलका आन्तरिक निर्वाचनहरू कागजी औपचारिकतामा सीमित हुन्छन्।

सत्ता हस्तान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया बन्द ढोकाभित्र ठोक्किन्छ, दलभित्र गुट र यस्तै समूहवादले संस्थागत लोकतन्त्रलाई विस्थापित गरेको छ।

सरकारमा पुगेपछि नेताहरूले संसद्, मिडिया र नागरिक समाजलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्छन्। राज्यका निकायहरूमा नियुक्तिहरू योग्यता वा पारदर्शितामा होइन, राजनीतिक स्वार्थमा आधारित हुन्छन्। असहमत आवाजहरूलाई ‘विकास विरोधी’, ‘देशद्रोही’ वा ‘दलघाती’ जस्ता आरोप लगाएर दमन गर्ने वा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यस्तो व्यवहारले लोकतन्त्रको आत्मा सहिष्णुता, जवाफदेहिता र आलोचना–स्वीकार गर्ने संस्कृतिलाई कमजोर बनाएको छ।

आज जनता निराश छन् र क्रमशः वाक्कदिक्क बन्दै गएका छन्। तर सँगसंगै यो आवेग र “फ्रस्टेसन” विस्फोट पनि भैरहेको छ।

तर अधिनायकवादको अन्त्य भनेको शासक बदल्ने कुरा होइन, शासन संस्कृतिको रूपान्तरण हो। नेपालमा आजको चुनौती पनि यही होः संविधान र संरचना होइन, राजनीतिक संस्कृतिको पुनर्जागरण।

यसैले नेपालको वर्तमान स्थिति लोकतान्त्रिक अधिनायकवादको गम्भीर सङ्केत हो। यहाँ लोकतन्त्रको बाहिरी आवरण बाँकी छ तर व्यवहारमा सत्ता केन्द्रीकरण, निरङ्कुश निर्णय र जनअनुत्तरदायित्व हावी छ।

यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन जेनजीको विद्रोह यही लोकतन्त्रिक अधिनायकवाद बिरुद्ध हो। जब लोकतान्त्रिक पद्धति र राज्यका संस्था नै दलीय अधिनाकवादबाट कब्जामा पर्छन् विद्रोह हुन्छ नै।