देश यतिबेला निर्वानको संघारमा उभिएको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु मात्रै बजेट पुग्ने र बाँकी विकासे कार्यक्रमको लागि विदेशबाट ऋण लिनैपर्नै बाध्यता भएको बजेट सीमा छ । संसदीय दलका नेताहरु एकआपसका हानाहान र तानातानको कुरुप होडवाजीले देश आगोको मुस्लोमा डढाई खरानीको तरेखु लगाएर हुनगइरहेको यो निर्वाचन देशको साँचो अर्थको विकास र समृद्धिको मार्ग खोल्ने कोशेढुङ्गा साबित होस् भन्ने चाहाना नराख्ने कुन होला र ? भाद्र २३ को जेनजी विद्रोहपछि अस्वभाविक रुपमा हुनगईरहेको यो निर्वाचबाट देशमा विकास, शान्ति र स्थायीत्वको निकास आउला कि झन् अँध्यारो सुरुङभित्र फस्ला ? सम्पूर्ण नेपाली तथा नेपालबारे चासो राख्ने हरेक उत्सुकताप्रेमीहरुको लागि फागुन २१ निकै चासोको विषय बनेको छ । ‘पूराना पार्टी र नेता सबै खराब हुन्’ भन्ने नयाँ र ‘नयाँ त देश जलाउने खलनायक पात्रहरु हुन्’ भन्ने पूराना पार्टी नेताहरुको घोचपेचको तिव्र प्रतिस्पर्धाबीच फागुन २१ मा देशभरका १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाताहरुले मत खसाल्दै छन् । २१ गतेको निर्वाचनमा करिब डेढ करोड मतदाताले मत खसाल्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

देशभरबाट निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलको सङ्ख्या १४३ रहेको छ । जसमध्य चुनावमा भाग लिन आवेदन दिएका १२० दल रहेका छन् भने आयोगले स्वीकृति दिएका ११४ दल रहेका छन् । जसमध्य देशभर आंशिक प्रभाव भएका दल करिब ६८ वटा पार्टी रहेको निर्वाचन आयोगको रिपोर्ट छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६८ दलबाट २२९७ जना र स्वतन्त्र ११८७ गरी ३४८४ जना उम्मेदवार चुनाव जित्नेगरी मैदानमा उत्रिएका छन् । अस्तित्वमा यति धेरै दलहरु रहेपनि देशभर एमाले, कंग्रेस, नेकपा र रास्वपाबीच नै मु्ख्य प्रतिपर्धा हुने ठानिएको छ । यस निर्वाचनमा एकातिर देश बनाउने भन्ने पूराना पार्टीले दाबी गर्दै नयाँलाई देश जलाउनेको संज्ञा दिँदै आएका छन् भने अर्काेतिर ३५ वर्षसम्म देशको शासनसत्तामा बसेर कांग्रेस–एमालेले देशलाई कंगालीकरण गरेकोले आपूmलाई मत दिएको खण्डमा देशको कायापलट गरेरै छाड्ने नयाँ पार्टीको जिद्दि देखिन्छ ।

देशको आमूल परिवर्तको हिसाबले हेर्दा तत्कालिन माओवादीद्वारा सञ्चालित १० वर्षे भीषण जनयुद्धले उठाएका एजेण्डा गतिशील रहेको कुरामा कसैको दुईमत छैन । मुलु्क परिवर्तनको चावी आफूले पूर्णरुपमा नपाएकोले यसपटक बहुमत दिइएको खण्डमा देशलाई अर्थराजनीतिक ढंगले समाजवादी दिशामा अगाडि लैजाने दाबी नवगठित नेकपाकोे छ । विशेष महाधिवेशन मार्फत पार्टी सभापति बनेका गगन थापाले पनि ‘बदल्यौँ कांग्रेस, बदल्छौँ देश’ भन्ने नारा बोकेर चुनवी मैदानमा उत्रिएको छ । नेकपा एमालेले भने देश जलाउनेको पक्षमा कांग्रेससहित प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा पनि लागेकोले त्यसका विरुद्ध देश बनाउने आफूहरु मात्रै भएको दम्भी नारा मतदातामाझ उरालिरहेको छ । यो देशमा

यद्यपि भ्रष्टाचार, अन्याय र कुशासनका पक्षमा ओली–कांग्रेसले लगातार गरिरहेको बदमासी र शासकीय अहंमताले अन्तोषको सीमा नाघेको थियो । यसो भनौः पूरानो सरकारले जनतामाथि थोपरेको राष्टघात र जनघातले सीमा काटेपछि नै त्यसबाट आजित भएका नवयुवाहरुले भदौ २३ मा शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए तर ती विद्रोही खेमा सडकमा ननिस्किँदै आन्दोलनको हाइज्याक कसरी गर्ने र देशको विध्वंशको योजना कसरी पत्ते गर्ने भन्ने सनियोजित योजनाबमोजिम हातमा बारुद र लाइटर ठिक्क पारेर षड्यन्त्रकारहरुले चौकिल्ला घेरिसकेका थिए । यसको लागि सम्पूर्ण रुपले मैदानको तयारी एमाले–कंग्रेस र माओवादी लगायतका दलले दशकौँदेखि कुशासन र भ्रष्टाचार थोपर्दै दलाधिपति बनेर जनतामाथि अन्याय र अत्याचारको वमवर्षाले काम गरिरहेको थियो भन्दा अत्तियुक्ति नहोला ।
त्यसकारण यहाँ जेनजी नवयुवा, स्कुले विद्यार्थी र तिनको पोशाकलाई त बिम्बात्मक रुपमा दुरुपयोग गरिएको हो भन्ने कैयौँ तथ्यहरु खुल्दै गइरहेका छन् । तर हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने २०४६ सालको परिवर्तनपछि जसरी देश विकास र समृद्धिका आधारभूत मुद्दाहरु पकडेर अगाडि बढ्नुपथ्र्याे त्यो पटक्कै भएन । एमाले र कांग्रेसका नेताहरु कसरी राजाको प्यारो बनेर प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा सांसद पदमा पु्ग्ने भन्ने सौदावाजीमा अल्झिरहे र देशलाई गरिबी, अभाव, अशिक्षा र बेराजगारीको भट्टीमा पोलिरहे । माओवादी १० वर्षे जनयुद्धले मुलुक परिवर्तनको उत्कट अभिलाषा बोकाएर जसरी जनतालाई सङ्घर्षमा होम्यो र हजारौँ हरजारको बलिदानी पश्चात भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र १२ बुँदे समझदारीसँगै आएको लोकतन्त्रले जनताका आधारभूत समस्या समाधान र मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दालाई सम्बोधन गरेर परिवर्तनको अभिलाषा चुम्नुपथ्र्याे ।

यसरी हेर्दा माओवादीले उठाएका देशको आमूल परिवर्तनको एजेण्डालाई पकड्न जनतामा जुनखालको सामाजिक, साँस्कृतिक, अर्थराजनीतिक चेतनाको वैज्ञानिक विचारको उभार ल्याउनुपर्दथ्यो प्रकारान्तरमा त्यो कत्ति पनि हुन सकेन बरु भीषण संघर्षको मैदानबाट खारिएर आएका जिम्मेवार नेता र कार्यकर्ता नै संसदीय व्यवस्थाको आहालमा डुबेर निस्कनै नसक्नेगरी फसेपछि जनतामा व्यापक मात्रमा निराशा र पलायनता बढ्यो । एमाले र कांग्रेसलाई देश बनाउनुपर्छ भन्ने ‘कुन चराको नाम हो’ भनेजस्ता भएपछि माओवादीले तिनीहरुलाई पनि लयमा ल्याएर देशमा विकास र अमनचयन होला भन्ने आशा तुषारापात भएपछि नयाँ विकल्पको खोजी हुनु अस्वभाविक पनि थिएन । दावीका साथ भन्न सकिन्छ, अहिले देखिएको विचारबिहिनताको अराजक होडवाजीको जग पूराना पार्टीका नेताहरुको अकर्मन्यता, बालहठ, दम्भ, व्यभिचार र ‘म नै सर्वेसर्वा’ भन्ने अतिवादी सोचबाट ग्रस्त भएपछि निस्किएको हो ।

जेनजी विद्रोहको कलेवरमा भएको महाविध्वंश निम्त्याउने खेलमा माओवादी र एमाले–कांग्रेस नराम्रोसँग चुकेकै हुन् । उनीहरुले दशकौँदेखि मुलुकमा न्याय, सुशासन र जबाफदेहिता कायम गर्न नसकेर तमाम पक्षमा आक्रोश पैदा भएकै हो । म पुनः दावीका साथ भन्छु, “यो देशमा सन १८१६ मा तत्कालिन ब्रिटिस साम्राज्यवादसँग हारेर सुगौली सन्धि गर्नुपूर्व नेपालसँग भीषण लडाइंमा निस्केको आफ्नो सेनालाई तलबभत्ता, भरणपोषण र खरखजना एवं् बन्दोबस्तका सामान किन्ने पैसा थिएन र कैयौँ कमजोर मनोविज्ञानका सिपाहीहरु आत्मसमर्पण गरेर अंग्रेजको क्याम्पमा पुगेपछि पेटभरी खाना र लत्ताकपडासहित मिठो खानापिन गरेर देश विरुद्ध गद्दारी गरेका थिए ।

दुश्मनको क्याम्पमा मनग्य सुविधा पाएको थाहा पाएपछि नेपाली फौजका सयौँ सिपाहीहरु त्यसरी नै अंग्रेजको क्याम्पमा जीवनरक्षाको भीक मागेको दुखद इतिहास हाम्रोसामू छ । अर्थात् बि.सं. १८७२ मा नेपालमा जुनखाले आर्थिक संकट थियो त्यो प्रकारको संकट अहिलेसम्म यानकी २१० वर्षसम्म कायम रहनु एक सार्वभौम देशको निम्ति कम्ति हृदयविदारक घटना होइन । सवा दुई सय वर्षको यति लामो इतिहासमा एउटा पनि देशभक्त शासक जनताले नपाउनु हाम्रो मातृभूमिको लागि पनि कम्ति बिजोको स्थिति होइन । यसरी भनौँ, यो देशमा निरंकुश राणशासनले देशको निकास दिन सकेन, भोगविलास र राशलीलाकै जीवन व्यतित गरेर जनताको कु्तमाथि अकुत दोहन गरिहयो । खुनी एवं् बर्बर राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले पनि देशको निकास दिन नसकेकै हो, अपवादका एकाध राजाबाहेक उनीहरु पनि २४० वर्षको अबधिसम्म देशलाई कंगालीकरण गर्नमा व्यस्त भए, देश विकासको व्यवस्थित निकास दिन नसकेकै सत्य हो, यो देशमा विभेदकारी निरंकुश पञ्चायति व्यवस्था पनि देश र जनताको निम्ति घाँडौ भएकै हो, यो देशमा राणकालले मुलुकको निकास दिनुको सट्टा जनतामाथि चरम दमन ग¥यो जनताले मिल्काइदिए, दुई शताब्दि लामो राजतन्त्रले पनि जनतामा अन्याय, अत्याचार र विभेद गर्दै देशको राष्ट्रिय ढ्ुकुटीमाथि लुट मच्याइरह्यो र त्यसलाई जनताको बलमै फ्याँकियो, पञ्चायतले जनता र देशमाथि घात ग¥यो जनताको एकीकृत संघर्षले त्यसलाई पनि चिहानमा गाडिछोडे, २०४६ पछि बहुललको नाममा जनता झुक्याएर अनाहकमा जनतामाथि अनेकौँ राष्टघात र जनघातका असैह्य श्रृङ्खलाहरु थोपरिरहे, त्यसलाई पनि १० वर्षे जनयुद्ध र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमार्फत केही हदसम्म करेक्सन गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अवतरण गराइयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र जनताकै प्रतिनिधिले पहिलोपटक लेखेको नयाँ संविधान २०७२ का खातिर यो देशका हिमाल पहाड र तराइका हरेक, गाउँटोल, भीरपाखा, शहरबजार, झाडीजंगल वा मैदानहरुमा मुक्तिकामी वीर यौद्धाहरुको रगतको भेल बगेको छ, अंग्रेजसँगको लडाइंपश्चात नेपाली माटोमा बगेको रगतको भेल भनेको १० वर्षे महान जनयुद्धकालमै हो जहाँ देशको आमूल परिवर्तनको खातिर वीरविरंगनाहरु आपूm पहिलो घेरामा लड्नुपर्ने र प्रतिक्रियवादी फासीवादी राज्यसत्ता विरुद्ध मुक्ति वा मृत्युलाई हाँसीहाँसी स्वीकार्ने देशभक्त क्रान्तिकारीताको विकास भएको थियो । यद्यपि यति ठूलो बलिदानीले पनि जनताका मूलभूत समस्या समाधानमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसक्नु अत्यन्तै दुखको विषय हो । देशका हरेक नदी, किनारा, बगर र भञ्ज्याङ्मा वीरगति प्राप्त गरेका महान सहिदहरुका महान सपना र उनको रगतमाथि होली खेल्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । अर्थात शिशु अवस्थाबाट गुज्रिरहेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थमा पनि असफल सिद्ध भएका डेटएक्स्पाएर नेताहरुमा कैयौँ समस्या छन् यस विषयमा पनि पंक्तिकार स्पष्ट छ तर हजारौँ कैफियत, असफलता र अपवादका बाबजुत पनि अहिले चुट्कीको भरमा देशका तमाम समस्याको समाधान गर्ने जुनखाने ब्रेनवासको कोपभाजनमा नागरिकहरुलाई अल्मल्याइएको छ त्यस विषयमा मेरो गम्भीर आपत्ति हो ।

देशमा आमूल परिवर्तको नारा बोकेर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्म विद्रोहको उदघोष गरि मुक्ति या मृत्युको रगत बगिरहेको अवस्थामा भिजिट भिषामा डलर जम्मा गर्न अमेरिकी देश हुँइकिएका र त्यहीँ १९ बढी मुद्दा झेलेका, गैरनेपाली बनी नेपाल घुम्न आएको बखतमा सरकारी टेलिभिजनमा काम गरि देशका कैयौँ व्यवसायीक घरानासँग बार्गेङि र चन्दा आतंक मच्चाएका, रासकोट अस्पतालको निर्माणमा देखिएको अपारदर्शीता र फिरौती, सालीग्राम पुडासैनीको हत्याकाण्ड, दोहोरो नागरिकता, बहुबिबाह, राहदानी समस्या हुँदै देशको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हँदाबखत गरिएका जनघाती निर्णय, सहकारी ठगी, किर्ते नागरिकता, ड्राइभरको रहश्यमय मृत्य र विभिन्न क्षेत्रका अवसरको लाभ लिएका र भनेजति बिलो नपाएपछि बार्गेनिङमा एककट्ठा भएको गैरराजनीतिक हुलको नेतृत्व गरिरहेका रबि कसरी देशभक्त छन् भनेर विश्वास गर्ने ?

गाँजा, चुरोट र मदिरासँग लट्ठिएर स्त्रीद्वेशी र अश्लील ¥याप गीत घन्काउने बालेन, आफ्नो वंशानुगत थर नै फेरबदल गरेर राजशाही ठकुरीको पगरी गुथ्ने बालेन, भिनिन्न भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ गरेर काठमाण्डौको मेयरमा ह्याट्रिक हानेर गास, बास र कपासको जोहोमा निस्किएका निमुखा र विपन्न जनतालाई कुटपिट, लुटपाट र तिव्र दमन गरेर उनीहरुको उठिबास लगाएका बालेन, महानगरका वडाध्यक्षका प्रश्न र जिज्ञासाबाट भागेर महानगरको बैठक वा सभा नै बोलाउन नसक्ने बालेन, बजेटको २५ प्रतिशत पनि विकास गर्न नसक्ने बालेन, आफ्नो श्रीमतिलाई काँडा भिज्दा सिंहदरबार जलाइदिन्छु भनेर धम्कि दिने र सोही योजनामुताबिक अँध्यारो कुनामा चुस्की तान्दै देश जलेको पीडामा विजयउत्सब मनाउने बालेन, चमेलीको बोलिदिने कोही छैन भनेर भोट बटुल्ने र तिनै निमुखा चमेली र बालारामहरुलाई घरबारविहिनताको अवस्थामा पुर्‍याउने बालेन, एउटा मिडिया र पत्रकारको फेश गर्ने आँट नगर्ने बालेन, आफैले नै आयोजना गरेको जस्तो देखिने जेनजी बिद्रोहमा राज्यद्वारा मारिएका सहिद परिवारको आँसुले नछुने र मृतकको अन्त्यष्टीमा पनि नदेखिने हृदयबिहिन बालेनलाई मैले कसरी देशभक्त देख्ने ? तमाम विषयउपर हामीले वस्तुवादी जबाफ खोज्नु् पर्दैन ?
पुराना नेता र पार्टी सही थए र सही छन् भन्ने सतप्रतिसत गलत हो तर नयाँ भन्नेहरुले यो देशको निम्ति गरेको योगदान के हो ? संसारभरका सुधारवादी वा दक्षिणपन्थी नेताहरुकै कुरा गर्ने हो भने पनि दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेला २८ वर्षसम्म हजारौँ यातनालाई सहेर मात्रै त्यहाँको राष्ट्रपति बनेका हुन् । अमेरिका जस्तो आपूmलाई शक्तिसम्पन्न ठान्ने देशका सुधारक एवं् तत्कालिन समयका क्रान्तिकारी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन झण्डै डेढ दर्जनपटक चुनावी मैदानमा असफल हुँदापनि डटेर लागिरहे र अन्नतः देशको कार्यकारी प्रमुख बनिछाडे । आजको स्वतन्त्र अमेरिकाको बलियो जग बसाल्न सफल लिंकनले कतिसम्म निराशा भोकेका थिए र पनि आपूmलाई उठाउन सफल भए । आफ्ना सहकर्मी र्‍यापरको शालिक बनाउन लालायित हाम्रा उधारो प्रधानमन्त्री बालेन जसले कुनै तप्कासँग सहकार्य नराखेर देशभर आगो लगाउने र सिंहदरबार जलाउने पटकपटक धम्कि दिइरहेका थिए र अन्तत देश खरानी भइछाड्यो यस्ता सन्की, अहंमता र आक्रोसले भरिपूर्ण भएको अरिंगालको झुण्डलाई एक आलोचनात्मक चेत भएको नागरिकले कसरी देशको कार्यकारी भएको स्वीकार्न सक्छ ?

पुरानाको खराबी विरुद्ध लाग्ने कुरा जसरी हजारौँ गुणा सही छ त्यसैगरी नयाँ खराबी विरुद्ध हामी किन नाभीदेखिको बल दबाएर चुपचाप बसेका छौँ ? पुराना पार्टीका नेताले गर्ने भ्रष्टाचार हित विरुद्ध र नयाँले गर्ने भ्रष्टाचार र सबैखाले अनियमितता देश हितमा हुन कसरी सक्छ ? यो अहम् प्रश्न हामी मतदाता अगाडि ठिङ्ग उभिएको छ ।

चुनाबको अघिल्लो दिनसम्म पनि हामीले किन सोधेनौँ देशमा शासन व्यवस्था कस्तो चाहिएको छ, यो देशको शासकीय स्वरुप कस्तो राख्ने हो, मौजुदा संविधान संशोधनका मूलभूत पक्षहरु के के हुन्, धर्म निरपेक्षताबारे आधिकारिक धारणा के हो, संघीयतामा बेकामे भएको प्रदेश संरचनाबारे पार्टी सभापतिले खारेजीको हुँकार दिने र बरिष्ठ नेताले अझ बढि अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्ने दोहोरो अभिव्यक्ति कुन उद्देश्यले आएको छ ? हामीले किन सोध्ने र जवाफ खोज्ने आँट गरेनौँ यो देशको परराष्ट्र नीति कस्तो. बनाउने हो, अन्तर्राष्ट्रि सम्बन्ध कस्तो हो, स्थानीय तहलाई अझ बढि शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रतावहरु के के हुन् ? समग्र भौतिक पूर्वाधार विकासमा फड्को हान्न ठेकेदार र निर्माण कम्पनी मालिकहरुलाई रुखमा बाँध्ने हो कि आम नागरिकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र मनपरीवादको अन्त्य गर्न सचेतनाको स्तरीय वैचारिक कार्यक्रम, कार्यशाला र सेमिनारहरु सञ्चालन गरेर नागरिक चेतनामा अभिवृद्धि गर्ने हो, देशमा सुशासन, समृद्धि, अमनचयन ल्याउने पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त के हो, तत्कालीन कार्यनीति एवं् दुरगामी रणनीति समेटिएको पार्टीको कार्यदिशा के हो ?

देश बनाउने स्पष्ट कार्यदिशा समेटिएको वस्तुवादी कार्यक्रमको दिगो विकास नगरी हाहा र हुहू गर्दैमा देशमा थीतिको विकास हुन्छ भन्ने हामी कतिसम्म निरिह नागरिक बन्यौँ । यो देशमा खारगरी भारतद्वारा लादिएका असमान सन्धिसम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने कि खारेजी ? लिपुलेक लिम्पियाधुरा तथा नेपालका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्म सीमानामा भारतले गरिरहेको मिचाहा प्रवृत्ति विरुद्ध रास्वपाको धारणा के हो ? राष्ट्रियताको यति पेचीलो विषयमा मौनता साँध्न पाइन्छ ? विवादित एमसीसी खारेजी गरेर स्वाधीन मुलुक निर्माणको महाअभियानको थालनी गर्ने कि विचाराधिन रहेको चीन विरुद्ध वैधानिक गतिविधि गर्नको लागि तयार पारिएको यसिया प्यासिफिक क्षेत्रको सैन्य रणनीति ‘एसपिपी’ लाई पारित गराएर देशलाई शक्ति राष्ट्रको सेना छिराएर शान्त देशलाई रणभूमि बनाउने हो ? के एसपिपीबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा माग्नु् झोले हुनु हो ? सोधौँ न सबै सचेत भएर यो देशमा एनसेल तथा अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले कसरी कर छली गरिरहेछन् र भ्रष्टहरु पोस्दै निमुखा जनतामाथि महंगो मूल्यमा गुयास्तरहिन र अखाद्य वस्तु घरघरमा पठाएर कालोबजारीलाई संस्थागत गरिरहेका छन् । भारतको एकाधिकार बजार हैकमलाई चिरेर देशमा कृषि, पशुपालन तथा समग्र क्षेत्रको उत्पादकत्वमा बृद्धि गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिगो विकास गर्ने न्युनतम कार्यक्रम खोज्नु तपाईं हामी सबैको अहम् जिम्मेवारी हो । जल, जमिन, कृषि, सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन अभिवृद्धि, देशमा उद्योगधन्दाको विकास र रोजगारी सिर्जनाको न्युनतम् कार्यक्रम पार्टी स्थपना भएको ४ वर्ष पुग्नैलाग्दा पनि नआउनु के यो सामान्य संयोग मात्रै हुनसक्छ ? हामीले अन्य सबैका खराबीमा कडा निगरानी र खबरदारी गरिरहँदा रबि–बालेन कम्पनीलाई किन छाडा छोडिरहेका छौँ ? बालेनले बस्त्र मात्रै होइन मनसमेत कालो अंगार बनाएर किन जनतालाई भ्रममा पारिरहेका छन् र हामी त्यो भ्रमको भुङ्गा्रमा किन जल्न विवश छौँ ? उनले आफ्नै स्वामित्वमा कैयौँ गाडी भइरहँदा पनि करेण्ट चाउचाउवाला मालपानीको ८ करोडको गाडी चढ्नुपर्ने बाध्यताका विषयमा किन बोल्दैनौँ, उनले मिडिया जगत र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कुनै धारणा नराख्दा पनि किन प्रधानमन्त्रीको पगरी गुथाइरहेका छौँ ? जेनजी आन्दोलन र त्यसले निम्त्याएको विनाशको विषयमा उनको सहभागीता वा बहिष्कार के हो भन्ने विषयमा हामी किन चुपचाप छौँ ? चुनावी आचारसंहितामा बर्जित घण्टी बोक्नेदेखि गाडीको छतमा निरोको बाँसुरीको तालमा नाँच्दै र रुफटपबाट मुन्टो बाहिर देखाएर हात हल्लाउँदै रोड सो गर्दापनि हामी वाहवाहीमा रमाउनु कुन रसायनले काम गरेको हुन्छ ?

भदौ २३ को विद्रोह बलिदानीको रगत खत सुकेको छैन । आफन्त र घाइतेहरुले रित्तो काख, खरानीको राग र कुख्यात बदमास जेलबाट भागेको त्रासबीच सोचिरहेछन् आफ्नो अमूल्य सन्ततीले देशको निम्ति रगत बगाउँदा पनि नेताहरुमा भ्रष्ट आचरण, स्वभाव र गैरजिम्मेवारीमा सामान्य सुधार पनि किन हुन सकेन ? हामी घोत्लिएर हे¥यौँ भने नयाँ भन्ने मनुवाहरु झन् बढी हिंस्रक, बेबकुफ र आक्रोश तथा बदलाभावले ग्रसित भएर गैरजिम्ेवार बनेको स्पष्ट देख्न सक्छौँ । २४ को महाविध्वंशले निम्त्याएको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा आर्थिक क्षतिको पीडाबाट माथि उठ्न हामीलाई कम्तिमा दु्ई दशक लाग्ने देखिन्छ तर हामीले यही चुनाव नै सबै प्राप्तिको अन्तिम बिन्दु हो भनेर जसरी समाजमा गलत म्यासेजको कालोबजारी गरिरहेका छौँ यसले निम्त्याउने क्षतिको हिसाबकिताब सकैले गरेको छैन ।

जहाँसम्म देशमा केही पनि भएन भन्ने भाष्यसहित पुराना विरुद्ध अनावश्यक ब्लायकमेलिङ् गरिएको छ त्यो मात्रै अन्तिम सत्य होइन, देशमा आंशिक परिवर्तन भएकै छ तर देशको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका आदिले सुशासन, पारदर्शीता, सामाजिक न्याय र समानताको लागि अहोरात्र रुपमा काम गर्नुपथ्र्यो त्यो कत्तिपनि हुननसकेको कुरा सत्य हो । समग्रमा हाम्रो देशमा पनि संसारभर असफल सिद्ध भइरहेको दलाल संसदीय व्यवस्थाकै कारणले हामीले देशका आम नागरिकलाई अधिकार दिन नसकेको कुरा कहिले स्वीकार्ने हो ?

सुन्दा या भन्दाखेरी दलाल संसदीय व्यवस्था फाल्ने र नजताको राज्यव्यवस्था यानकी वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने कुरा निकै पेचिलो जस्तो विषय भएपनि यो अनिवार्य विषय भइसकेको छ । विभिन्न दलबलसहित चुनाबको मौन अवधिसम्म गाउँ सहरमा विभिन्न दलाका नेताले हाम्रो घरदैलोमा बाँडिरहेका समृद्धिका किस्साबारे आम नागरिक सचेत हुन जरुरी छ । यससँगै हामीले २००७ सालदेखि दर्जनौँपटक आफ्नो अमूल्य मत खसालेर चुनेका हजारौं जनप्रतिनिधिले देशको थीति, विधिको विकास र जनताका मुद्दा सम्बोधनमा काम गरे वा आफ्नै स्वार्थमा लागेर देश खरानी भएपनि चुपचाप बसिरहे मुख्य ध्यान दिनुपर्ने विषय यही हो ।

मुलतः २०४६ पछिको परिवर्तनपछि भएका निर्वाचन र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताका अभाव र समस्यामा हातेमालो नगरेर किन सम्भ्रान्त वर्गमा परिणत भई अकुत सम्पत्ति र भोगविलासको जीवन बिताइरहेका छन् यसपटकको हाम्रो मतले देश परिवर्तन हुने बलिया आधारहरु के के हु्न् ? हामीले नयाँ र पुराना दल र त्यसका उम्मेदवारहरुलाई सोध्यौं कि ? सचेत नागरिकको गागरुकताबिना कुनैपनि देशको साँचो अर्थको परिवर्तैन र स्थायी शान्ति सम्भव छैन भन्ने कुरालाई हामीले राम्रोसँग हृदयगम गर्न ढिलो भइसकेको छ । निरंकुश राणाकाल, विभेदकारी पञ्चायत फालेर संघीय लोकतान्त्रिक गणगन्त्रको करिबक दुई दशक आउँदा पनि देशहित विरुद्ध विभिन्न असमान सन्धिसम्झौता, अवैज्ञानिक प्रकारको अचाक्ली कर, उपभोक्ता बजारमा चरम महंगी र भ्रष्टाचारजन्य बेथितिले थोपरेको राष्ट्रिय अन्तर्राराष्ट्रिय ऋणको भारी कसरी मुक्त हुने भन्ने विषयमा गहिरो मन्थन र समाधानका विकल्पबारे मन्थन गर्न किन रुगिरहेका छौँ ? दुनियाँले नेपालबारे गरिरहेको यो गहिरो प्रश्न पनि हो चाहे हामीले आफ्नो दिलदिमागमा राखौँ वा नराखौँ ।

हो, हामीलाई सुशासन चाहिएकै छ, समृद्धि चाहिएको छ, हाम्रा दैनिक क्रियाकलापसँग जोडिने सबै प्रकारका समस्याहरु सहजतापूर्वक समाधान हुनुपर्छ भन्ने पनि आम नेपालीले चाहेकै विषय हो । हामी सबैलाई चाहिएको छ भ्रष्टाचार, कुशासन, विकृति र व्यथितिमुक्त समाज जसले सबै वर्गका मानिसहरूलाई समानतामा आधारित न्यायको प्रत्याभूति दिन सकोस् । हिमाल पहाड र तराईका सम्पूर्ण जनजाती, मधेसी, मुस्लिम, उत्पीडित एवम् बहिष्कृत र आदिवासीहरुमा सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव, सहअस्तित्व, आपसी मेलमिलाप र सहकार्यका उत्कृष्ट उदाहरणहरु बनेको देश बनोस् भन्ने चाहना हुन्छ । यी सबै परिकल्पनाहरूको अलावा हामीले आफ्नै छोराछोरीहरूलाई कस्तो प्रकारको विचार सिकाइरहेका छौं, हाम्रा अबोध विद्यार्थीका मगजहरुमा कस्तो प्रकारको आर्थिक दृष्टिकोण घुसाइराखेका छौ, उनीहरुले मन्थन गर्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने र जीवनमा सिक्नैपर्ने आधारभूत मुद्दाहरुमा हामीले कस्तो प्रकारको भूमिका खेलिरहेका छौं ? यो निकै सोचनीय विषय बनेको छ। आज भोगविलासको जीवन बिताउनको निम्ति आफू अमेरिका, युरोप र एसियाका सम्पन्नशाली देशहरुमा बसेर आफ्ना बच्चाबच्चीलाई पब्जी, फ्रीफायरमा छोडि चटपटे र पिज्जाबर्गर खुवाउँदै उमेरले नेटो काटेका अग्रज बाआमाहरुलाई विभिन्न अनाथालय तथा वृद्धाश्रममा हुलेर देशमा यो भएन, त्यो बनेन भनेर भनेर निराशा मात्रै नयाँ पिढीमा छर्ने र विभिन्न भ्रमहरु पैदा गरेर ताजा युवा वर्गलाई ब्रेनवास गर्ने हामी प्रायोजित मानिसहरूले कस्तो प्रकारको नेपालको परिकल्पना गरिराखेका छौं ? यो निकै सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ । भ्रष्टाचार छ, कुशासन छ, अन्य कैयौं प्रकारका समस्याहरु छन् तथापि त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति मानिसमा विवेकको घैटो खुल्ला रहनुपर्दछ, आलोचनात्मक चेतको विकास हुनुपर्दछ, सही र गलत छुट्याउने निष्पक्ष न्यायीक चेतको विकास सँगसँगै असल मानवीय सेवाभावको सहयोग, सहकार्य र सहअस्तित्वको विकास हुनुपर्दछ भन्ने कुराहरू हामी किन सिकाउन खोजिरहेका छैनौ ? आज देशमा पुराना पार्टी र नेताहरुले गरेका हरेक खाले गडबडीहरुमा हामीले औला उठाइरहँदा नयाँ प्रकारका बदमासहरुले गरेका हजारौं गडबडीहरुमा हामी चुपचाप बसिरहने भने देशले पुन हामीलाई सराप्ने छ । थितिविधि र असल शासनको निम्ति सबैभन्दा पहिले आम नागरिक सचेत हुन जरुरी छ।

खराब प्रवृत्ति विरुद्ध प्रश्न गर्न जरुरी छ, असल कुरालाई आफूले अँगालेर सबैलाई त्यो प्रकारको विचार अंगाल्नको निम्ति प्रेरित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । खैनी खाएर कागजसहित खुल्ला ठाउँमा फाल्ने, बिहानदेखि साँझसम्म जुवातास, जाडरक्सी र केरमबोर्ड खेलेर घरपरिवारलाई सताउने, गाँजाको नसामा झुम्मिरहने, दिमागमा पैसाकाहेक केही नहुने, सबैथोक पैसा हो र जसरी पनि पैसाको थुप्रो जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हावी गराउने, आफूलाई दिमागी खुराक भरेर सही ज्ञानको प्रवाह गर्नको निम्ति पठन संस्कृतिक दायरा कढाउने काम नगरी पढेर कुनै काम छैन भन्ने गलत काउन्सिलिङ गरिदिने, घरछेउँमा झैझगडा र काटमार हुँदासमेत बार्दलीकाट रमिता हेर्ने, दिनको १५ घण्टा अरुका कुरा काटेर समय बिताउने, डिस्को, मसाज सेन्टर र बारहरुमा बाउको पैसा उडाउँदै हिड्ने, पाखारेखा खेतबारी कुच्नै नरुचाउने आदि संस्कार बोकेर हामी अरुलाई मात्रै गालीबेइज्जती किन गरिरहेका छौँ । तथ्य र सत्यमा आधारित बहसको सिर्जना नगरेर किन सामाजिक सञ्जालमा आउने गलत सूचनाको बाढीबाट आफ्नो धारणा बनाएका छौँ ? देश विकासको निम्ति अनिवार्य चाहिने नागरिक दायित्व आफूले कत्ति पुरा नगर्ने तर त्योसँगै देशभक्तिपूर्ण भावनाको विकास गरेर आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्दछ भन्ने देशभक्त भावनाको विकास नगरेसम्म विदेश र विभिन्न सुविधा सम्पन्न युक्त ठाउँहरुमा बसेर नेपाललाई गाली गरेर मात्रै देशको विकास कदापि हुन सक्दैन ।कुनै ट्यापे, गजडी, ठग र भ्रष्टहरुले शासनसत्ता चलाएर देशमा शान्ति, समृद्धि र अमनचयनको प्रत्याभूति हुँदैन भन्ने कुरा २००७ देखि यताको ७५ वर्षे इतिहास हेर्दा प्रष्ट भइरसकेको छ ।

सही ज्ञान, सूचना र विचारको अभावमा रुमल्लिएको एक मतदाताले एउटा भोट त होनि यसपटक बदल्छु भन्ने हल्ला सुनिएको छ, यहाँ सवाल राम्रो र हाम्रो भन्ने सबै घण्टी पार्टीका छन् भन्ने गलग भाष्य सिर्जना गरिएको छ तर जुनसुकै पार्टीको भएपनि औंसत मतदाताले राम्रो उम्मेदवार छान्न जरुरी छ । एक भोटकै बलमा युक्रेन आज तहसनहस भइरहेको छ । एक भोट वा अन्धभक्तताकै कारण अमेरिका संसारभर युद्ध मडारिरहेको छ, धार्मिक तानाशाहक कारण मध्यपूर्व र दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बर्मा युद्धको चपेटामा फसेका छन् । एकै भोटले त हो सिक्किम विलय भएको । त्यसकारण सुगौली सन्धिपश्चात् अहिलेसम्म भौतिक रुपमा नेपाली भूमिमा विदेशी सेनाको हस्तक्षेप भएको छैन । अबपनि त्यसो नहुनका लागि सबै मतदाताले उचित ध्यान खिच्न जरुरी छ । दलाल संसदीय व्यवस्थाले मुलुकलाई समस्याको चौघेरोमा फसाउने मात्रै हो भन्ने विषयमा पंक्तिकार स्पष्ट छ ।