निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गर्दा आफ्नो यथार्थ विवरण लुकाएको पाइएमा जुनसुकै बेला उम्मेदवारी खारेज हुनसक्ने नजिर स्थापित गरेको दाबी गरेको छ ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले हालै एक उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज हुनुको पछाडि उनी बैंकिङ कालोसूचीमा पर्नु नै मुख्य कारण रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
धनुषा–१ का रास्वपा उम्मेदवार किशोरी साहको उम्मेदवारी खारेज भएको थियो ।
जसबारे बुधबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले कानूनबमोजिम नै भएको तर्क गरेका हुन् ।
‘उम्मेदवारले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण स्वघोषणामार्फत पेस गर्नुपर्छ । विवरण लुकाएर लेखेको उजुरी परेपछि हामीले विभिन्न निकायमा पत्राचार गर्यौं । उहाँ (साह) २०७९ सालदेखि नै कर्जा प्रवाह गर्ने निकायको कालोसूचीमा परेको देखियो,’ उनले भने ।
निर्वाचनका बेला हुने अवैध नगद कारोबार र आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा आयोगले शुन्य सहनशीलता अपनाउने पनि भण्डारीको भनाइ छ ।
‘नगद कारोबारको सन्दर्भमा आयोगले शून्य सहनशीलता प्रयोग गर्छ, यसमा उचित समयमा कारबाही भएर निकास पाउँछ,’ उनले भने ।
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन आकर्षित हुने यस्ता विषयमा आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र प्रहरीको संयुक्त अनुसन्धानबाट कारबाही अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
