गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि लुम्बिनी प्रदेशभर अवैध  क्रसर उद्योगमाथि प्रशासनले निगरानी कडा बनाएसँगै अधिकांश उद्योगले उत्पादन बन्द गरेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। वर्षौंदेखि नवीकरणबिना वा ‘बालुवा प्रशोधन केन्द्र’का नाममा दर्ता भएर गिट्टी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगहरू कानुनी अनिश्चितता र कारबाहीको डरले बन्द हुँदा गिट्टी–बालुवा अभाव सिर्जना भएको छ। प्रशासनले उद्योगको दर्ता, सञ्चालन अवस्था र मापदण्ड पालनाबारे तथ्य संकलन गरिरहेको छ भने, २०७९ मा संशोधित मापदण्डअनुसार दूरी र संरचनागत नियमहरू खुकुलो बनाइए पनि धेरै उद्योगले ती समेत पूरा नगरेको तथ्य उजागर भएको छ।

दाङ, रूपन्देही, कपिलवस्तु लगायत जिल्लामा दर्जनौँ उद्योग ठप्प हुँदा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको १२ तले भवनदेखि बुटवल–चन्द्रौटा सडकजस्ता ठूला आयोजनामा काम प्रभावित भई श्रमिक संख्यासमेत घटेको छ। यस घटनाक्रमले एकातिर राज्यको नियमन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतर्फ दीर्घकालीन रूपमा अव्यवस्थित उत्खनन नियन्त्रणको आवश्यकता र तत्कालीन रूपमा निर्माण सामग्री आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउने चुनौती एकसाथ उजागर गरेको छ।

लुम्बिनी रोडा ढुंगा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ६ जिल्लामा १ सय २० हाराहारी क्रसर उद्योग संचालनमा छन् । पहाडी जिल्ला प्यूठान, अर्घाखाँची, गुल्मीमा निर्माण आयोजनाका नाममा अस्थायी उद्योग छन् । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी दाङमा ४५, रूपन्देहीमा ३४, कपिलवस्तुमा २२, बाँकेमा १२ र पश्चिम नवलपरासीमा ५ उद्योग संचालनमा थिए ।

धेरै क्रसर उद्योगहरु अबैध रुपमा संचालन भइरहेपछि सरकारले २०७९ जेठ ६ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ संशोधन गरेको थियो । संशोधित मापदण्डले क्रसर चलाउन खोला वा नदी किनार, पक्की पुल, राजमार्गको ‘राइट अफ वे’, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय, घनाबस्ती, वन, निकुञ्ज, आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयसँग कायम राख्नुपर्ने दुरी घटाएको थियो ।

तराइमा घना बस्तीबाट १ किलोमिटर र पहाडमा ५ सय छाडेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाउने व्यवस्था संशोधन गरेर नयाँ मापदण्डमा तराइ क्षेत्रमा राजमार्गको ५ सय मिटर र पहाडमा २ सय मिटर छाडेर क्रसर उद्योग चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि वनबाट २ किलोमिटरसम्म क्रसर चलाउन नपाइनेमा त्यसलाई घटाएर ५ सय मिटर कायम गरिएको छ । लोकमार्गबाट ३ सय मिटर, खोला किनारबाट २ सय मिटर र पुलबाट ५ सय मिटर छोडेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नयाँ मापदण्डले बाटो खोलेको थियो । तर, धेरै क्रसर उद्योगले यो मापदण्ड पनि पूरा गरेका छैनन् ।