भानु प्रावि प्रकरण, शिक्षक सरुवादेखि सुशासन संकटसम्म, एउटै विद्यालयमा तीन निर्णय, अनेक प्रश्न र भविष्यप्रतिको चिन्ता
खुङ, प्युठान।
गौमुखी गाउँपालिका- ५ स्थित भानु प्राथमिक विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी विवादका कारण चर्चामा छ। सतहमा हेर्दा यो एउटा शिक्षक सरुवा वा नियुक्तिको विषयजस्तो देखिए पनि उपलब्ध सरकारी कागजात, स्थानीय सरोकारवालाको प्रश्न र सम्बन्धित निकायबीचको पत्राचारले यो प्रकरणलाई स्थानीय शिक्षा प्रशासन, कानुनी प्रक्रिया, सुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको गम्भीर परीक्षणका रूपमा उभ्याएको छ ।
विवादको सुरुवात २०८३ वैशाख ९ गते प्रकाशित सूचनाबाट भएको देखिन्छ । गौमुखी गाउँपालिकाले प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीको रिक्त स्थायी शिक्षक पदमा सरुवाका लागि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो । सूचनामा शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ तथा स्थानीय शिक्षा नियमावलीअनुसार योग्य स्थायी शिक्षकहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गरिएको थियो । सार्वजनिक सूचना प्रकाशित हुनुको अर्थ सम्बन्धित विद्यालयमा स्थायी दरबन्दी रिक्त रहेको र सो पद स्थायी शिक्षकबाटै पूर्ति गरिने प्रशासनिक अभिप्राय रहेको बुझिन्छ ।
तर यही प्रक्रियाको बीचमा अर्को मोड आयो । स्थानीय अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूका अनुसार सूचना अवधि समाप्त नहुँदै सोही विद्यालयमा राहत शिक्षक व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइयो। यसपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्यो, यदि विद्यालयमा स्थायी शिक्षक आवश्यक थियो भने राहत शिक्षक किन ल्याइयो ? यदि राहत शिक्षक नै समाधान थियो भने स्थायी शिक्षकका लागि सार्वजनिक सूचना किन जारी गरियो ?
यो प्रश्न झन् गम्भीर तब बन्यो, जब शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, प्युठानले २०८३ जेठ १३ गते स्थायी शिक्षक सीताराम के.सी.लाई भानु प्राथमिक विद्यालयमा सरुवा गरेको पत्र जारी गर्यो। अर्थात् एउटा चरणमा राहत शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको भनिएको विद्यालयमा केही समयपछि पुनः स्थायी शिक्षक पठाइयो। यसले निर्णय प्रक्रिया, दरबन्दीको अवस्था र प्रशासनिक उद्देश्यबारे थप प्रश्न जन्माएको छ।
यदि भानु प्राविको स्थायी दरबन्दी हटाइएको हो भने प्रश्न उठ्छ:
- दरबन्दी कटौती कसले गर्यो ?
- गाउँ शिक्षा समिति ?
- गाउँ कार्यपालिका ?
- शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र ?
- वा संघीय मन्त्रालय ?
प्राणमञ्च ब्युरोलाई प्राप्त अर्को सरकारी पत्रमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, प्युठानले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग राय माग्दै “स्थायी शिक्षक दरबन्दी गैरकानुनी रूपमा कटौती गरी राहत दरबन्दी स्वीकृत गरिएको” भन्ने निवेदनको विषय उल्लेख गरेको छ । सम्बन्धित सरकारी निकायले समेत विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको संकेत भने अवश्य दिन्छ । यसको जवाफ गौमुखी गाउँपालिकाले के पठाएको छ भन्ने जानकारी सार्वजनकि गरिएको छैन र हामीले यो समाचार तयार गर्दासम्म निरन्तर शिक्षा शाखा प्रमुख निमा पोखे्रललाई सम्पर्क गर्न खोज्दा दोहोरो संवाद हुन सकिरहेको छैन अर्थात् कुराकानीबाट भाग्ने उद्देश्यले नियोजित ढंगले फोन रिसिभ भएको छैन ।
कानुनी दृष्टिले हेर्दा स्थायी शिक्षक र राहत शिक्षक एउटै प्रकृतिका व्यवस्था होइनन् । स्थायी शिक्षक स्वीकृत सरकारी दरबन्दीअन्तर्गतको नियमित संरचना हो भने राहत शिक्षक अस्थायी तथा पूरक व्यवस्थाका रूपमा परिचालित हुने व्यवस्था हो ।
यस विवादले स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यदि दरबन्दी कटौती गरिएको हो भने
त्यसको आधार के थियो ?
विद्यार्थी सङ्ख्या, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, भौगोलिक अवस्था वा कुनै अन्य अध्ययनका आधारमा निर्णय गरिएको थियो ?
सम्बन्धित विद्यालय, अभिभावक, शिक्षा समिति र सरोकारवालासँग परामर्श गरिएको थियो कि थिएन ?
यी प्रश्नको उत्तर कसले दिने हो ?
स्थानीय स्तरमा उठेका आरोपहरूले विषयलाई थप संवेदनशील बनाएको छ । निर्णय प्रक्रियामा प्रभावशाली व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, शिक्षा प्रशासन र निकट सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको प्रभाव हावी छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । सुशासनको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार यस्ता आशंका उठेपछि सम्बन्धित निकायले निर्णयका आधार, बैठकका माइन्युट, सिफारिस र पत्राचार सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामान्यतया शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ अनुसार रिक्त पदमा सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउँदा सूचना प्रकाशित गरिन्छ र तोकिएको अवधिभित्र आवेदन संकलन गरी प्रक्रिया टुंग्याइन्छ। सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेपछि सोही पदको प्रकृति परिवर्तन गर्ने वा अर्को व्यवस्थाबाट पदपूर्ति गर्ने निर्णय प्रक्रियागत रूपमा संवेदनशील मानिन्छ।
भानु प्राविको विवादलाई विद्यालयको घटनाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। देशका धेरै स्थानीय तहमा शिक्षक सरुवा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, अस्थायी शिक्षक नियुक्ति, दरबन्दी मिलान, विद्यालय अनुगमन तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विवादहरू पटकपटक सार्वजनिक भइरहेका छन्। कतै राजनीतिक पहुँचका आधारमा शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको छ, कतै विद्यालय व्यवस्थापन समिति दलगत प्रभावमा बनेको गुनासो सुनिन्छ ।
यस विषयमा हामीले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्युठानका प्रमुख दुर्गाबहादुर खड्कासँग जवाफ माग्न खोज्दा सो विद्यालयमा पहिलेदेखि नै स्थायी शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया थालिएको र गाउँपालिकाले पनि उक्त ठाउँमा शिक्षक पद खालि रहेको विज्ञापन गरेपछि आफूहरूले प्रक्रिया बमोजिम नै शिक्षक नियुक्तिको काम गरिएको र पालिकामा भएका विभिन्न प्राविधिक कचिङ्गलहरूको विषयमा आफूहरू प्रवेश नगरेको हामीसँग बताएका छन् ।
शिक्षाको उद्देश्य परीक्षा पास गराउनु मात्र होइन। विद्यालयले विद्यार्थीमा देशप्रेम, सामाजिक उत्तरदायित्व, वैज्ञानिक सोच, तार्किक चेतना, नैतिक आचरण, मानवीय संवेदना र आफ्नो माटोप्रतिको लगाव विकास गर्नुपर्छ। तर शिक्षा प्रशासन नै विवाद, अपारदर्शिता र अविश्वासको घेरामा परेमा विद्यालयले समाजलाई दिने सन्देश पनि कमजोर बन्छ।
भानु प्राथमिक विद्यालयको विवादले एउटा प्रश्न उठाएको छ, हाम्रा विद्यालयहरू कानुन, प्रक्रिया र शैक्षिक आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन हुनेछन् कि पहुँच, प्रभाव र तदर्थ निर्णयका आधारमा ?
यदि स्थायी दरबन्दी कटौती गरिएको हो भने त्यसको निर्णय सार्वजनिक हुनुपर्छ। यदि राहत शिक्षक व्यवस्थापन कानुनसम्मत थियो भने त्यसको आधार खुलाइनुपर्छ। यदि स्थायी शिक्षक सरुवा वैधानिक थियो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न किन अवरोध सिर्जना भयो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रक्रियागत त्रुटि भएको सच्याइनुपर्छ। उपरोत्तक्त संवेदनशील विषयहरुको जिम्मेवारपूर्ण जवाफ नआउँदासम्म निरन्तर खबरदारी जारी राखिरहने स्थानीय अभिभावक तथा पूर्व विद्यार्थी कमल पुरी, गोपाल कुवर, रेकम पुरी लगायतले बताएका छन् ।
आज भानु प्राविमा उठेको प्रश्न एउटा विद्यालयको मात्र होइन। यो नेपालको सामुदायिक शिक्षाको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो। पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनी प्रक्रिया र शैक्षिक गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखेर मात्र यस्ता विवादको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ। अन्यथा शिक्षक सरुवाको एउटा विवादले भोलि शिक्षा प्रणालीप्रतिको जनविश्वासलाई नै गम्भीर क्षति पुर्याउन सक्छ।
