१असार, काठमाडौं

संविधान जारी भएको ११ वर्षपछि स्थानीय तहले मालपोत तथा नापीसम्बन्धी अधिकार प्राप्त गरेका छन्। सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

राजपत्रमा नियमावली प्रकाशित भएसँगै स्थानीय तहहरूले अब जग्गा नामसारी, स्वामित्व हस्तान्तरण, मालपोत संकलन, भूमिकर तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणलगायतका सेवा प्रदान गर्न सक्ने भएका छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई मालपोत प्रणालीमा पहुँच उपलब्ध गराउने र कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिने तयारी गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशदत्त भट्टका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा स्थानीय तहलाई प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहयोग गरिनेछ। स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न थालेपछि जिल्लास्थित मालपोत र नापी कार्यालयहरूको पुनर्संरचना गरिने योजना रहेको छ।

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा आएको भन्दै स्थानीय तहहरूले यसलाई संघीयताको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्। केही स्थानीय तहले सेवा सञ्चालनको तयारी पूरा गरिसकेका छन् भने कागेश्वरी–मनोहरा नगरपालिका ले सोमबारदेखि नै नापी तथा मालपोत सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।
नागरिकहरूले जग्गासम्बन्धी धेरैजसो सेवा जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता बिना आफ्नै स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्, जसले सेवा प्रवाहलाई थप सहज र नागरिकमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।